काठमाडौं।देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार, सुधार एवं आधुनिकीकरण गर्न करिब ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर)को लगानी जुटेको छ।
विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवं सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ४२ अर्ब २४ करोड) सहुलितपूर्ण ऋण र ३ करोड डलर (४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। युरोपेली युनियनले २ करोड २६ लाख डलर (३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र नर्वे सरकारले ३ करोड १० लाख डलर (४ अर्ब २१ करोड) अनुदान दिनेछन्।
यसैगरी रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत १ करोड डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) सहायता प्राप्त हुनेछ। आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ।
एडीबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाबाट मुख्य रुपमा २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, ५ वटा नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिनेछ।
साथै, काठमाडौं उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसनलाई आधुनिक एवं स्वचालित बनाउनमा कम्युटरमा आधारित सुपरिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ।
सहायता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडिबी एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सहुलितपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। योजना प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्य रुपमा देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवम् विस्तार, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रुपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइजेसन गरिने बताए।
‘समय–समय विद्युत गएको भन्ने उपभोक्ता गुनासो सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षबाट योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाइएका पूर्वाधार संरचनाको सुधार र सुदृढीकरणका काम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम जुटेको छ, अब योजना तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनेछ’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले देशभित्रको बढ्दो मागअनुसारको विद्युत् आपूर्तिमा रहेको ग्रीड पूर्वाधारको सीमितता हटाउन र हरित ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सहायता सहयोगी हुने उल्लेख गरे। निर्देशक कुश्वाले भने, ‘सहायता प्रसारण र वितरण गुरुयोजनाका मुख्य अवयवमा खर्च हुनेछ। यसबाट जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रसारण गर्न एवं अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार क्षमता बृद्धि गर्ने टेवा पुग्नेछ, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार, सुधार, स्तरोन्नति एवं पुनस्र्थापना हुनेछ, जसबाट विद्युतीकरण, ऊर्जा गरिबी कम गर्न, प्रदेशबीचको सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई हटाउन सहयोग पुग्नेछ।’
सहायता परिचालन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको १६० किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। लमहीमा ‘ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस) प्रविधिमा आधारित ४०० केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हाल बुटवलबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि १३२ केभी लाइनमार्फत रहेकाले त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न, त्यहाँको बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र छिमेकी देशसँगको व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन ४०० केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको बताए।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित, सञ्चालनको तयारीमा रहेका, भविश्यमा खुल्ने र थप विद्युत माग गर्ने उद्योगहरुलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाराको निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ।
भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। निजगढबाट परवानीपुरसम्मको ४०० केभी लाइन र परवानीपुरमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि एडिबीबाट प्राप्त हुने साढे आठ करोड डलर खर्च गरिनेछ।
सन् २०५० सम्मको तीन हजार १ सय मेगावाट विद्युत माग धान्ने गरी काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्तिलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको ओखरपौवा–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइन र तीनपिप्लेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ।
दैलेख–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन र जुम्लामा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा साढे तीन करोड डलर खर्च हुनेछ। कर्णाली प्रदेशका जिल्लाको विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न दुई करोड ३० लाख डलर खर्च हुने छ।
-1734955348.jpg)
