काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रुग्न ठेक्का र विकासका आयोजनामा भइरहेका कानूनी समस्या एवं उल्झनको समाधानका लागि बृहत छलफल गर्ने भएको छ।भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहालले कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयमा रहेका रुग्न ठेक्का र आयोजना निर्माणमा भइरहेका कानूनी उल्झनको अध्ययन गर्न दुई वटा समिति गठन गरेका थिए।
क्यालेण्डर नै बनाएर मन्त्री दाहालले मन्त्रालयको कामलाई अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए। तर, हालसम्म उनले बनाएको क्यालेण्डर सार्वजनिक भएको छैन। क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘क्यालेण्डर तयार भएको छ, तर बाहिरबाट देखेको जस्तो भित्र पसेर काम गर्न सजिलो नहुने रहेछ, त्यसैले केही ढिलाइ भइरहेको छ।’
समितिको प्रतिवेदन तयार भएकाले त्यसमाथि थप छलफल गर्ने तयारी रहेको मन्त्री दाहालले जानकारी दिए। कानूनी समस्याको विषयमा भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्त र रुग्न ठेक्काको विषयमा अध्ययन गर्न सहसचिव अर्जुनप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।
रुग्न ठेक्काको विषयमा गठित समितिमा निर्माण व्यवसायीको पनि प्रतिनिधि रहेको छ। ती समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छिट्टै छलफल गर्ने मन्त्री दाहालले बताए। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा समस्याको पहिचान भएकाले अब समाधानको उपाएका विषयमा थप छलफल गर्ने उनको दाबी छ।
‘जसरी खरिद नियमाली पटकपटक संशोधन हुँदा पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन, त्यसरी अरु पनि ऐनको कुरा आउन सक्छन्’, मन्त्री दाहाल भन्छन्, ‘ससाना विषयलाई केलाएर विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउने तयारीमा हामी लागेका छौँ।’
भौतिक मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीमध्ये करिब ८० प्रतिशत दिइसकेको उनले बताए। ‘हामी समस्या पहिचानसहित साधानको खोजीमा छौँ, त्यसैमध्येको एउटा भुक्तानीको समस्या भौतिक मन्त्रालय मातहतको करिब ८० प्रतिशत समाधान भइरकेको छ’ उनले भने।
सरकारले व्यवसायीको रकम दिन नचाहेको नभई लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको समेत मन्त्री दाहालले बताए। निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले ऋण गरेरै भए पनि राज्यले दिनेतर्फ सोचेको उनले बताए।
आयोजना छनोटमा असन्तुष्ट
भौतिक मन्त्री दाहालले मन्त्रालयले गरेका आयोजना छनोटमै त्रुटि देखिएको बताएका छन्। ५ महिना बढी मन्त्रीको रुपमा काम गर्दा उनले देखेको मुख्य कमजोरी नै आयोजना छनोटमा छ।
आयोजना छनोट र सञ्चालन गर्ने विधि नै बेठिक भएको उनले बताए। निश्चित एवं आवश्यक आयोजनामा काम सुरु गरेर सम्पन्न भएपछि मात्रै अर्को अयोजना अघि बढाउनु पर्नेमा हालसम्म त्यस्तो परम्परा नदेखिएको मन्त्रीको भनाइ छ।
क्यापिटल नेपालसँग मन्त्री दाहाल भन्छन्, ‘काम सुरु गर्ने तर पूरा नगर्ने विषय गम्भिर कुरा हो, यसलाई हामीले सच्याउनुपर्छ।’ आयोजना छनोट गरिसकेपछि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगरी कनिका छरेको जसरी आयोजनाको नाम बचाउन रकम विनियोजन गर्ने परिपाटीकै अन्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आफ्नो कार्यकालमा काम गर्ने पर्याप्त बजेट नभएका र पूर्वतयारी नभएका आयोजना अघि नबढाउने योजना रहेको उनले सुनाए। तर, एउटा सांसद वा मन्त्री जनप्रतिनिधि भएकाले जनताले अपेक्षा गरेका कुरालाई सिधै नकार्ने अवस्था नहुने उनको भनाइ छ।
यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेट निर्माणमा देशलाई असर पुर्याउने र निर्माण कार्य नै प्रभावित हुने आयोजनालाई क्रमश: घटाउने र जनचाहनालाई वैज्ञानिक ढंगले समेटेर जाने तयारी गरेको उनको भनाइ छ। ‘विगतमा भइरहेको प्रक्रियालाई मैले एकैपटक रोक्छु भन्नु अहिले नै उपयुक्त नहोला तर, केही सुधार हुन्छ किनकि मैले सार्वजनिक रुपमै अहिलेको आयोजना छनोट प्रक्रिया उपयुक्त भएन भन्दै आएको छु,’ उनले भने।
साथै समानुपातिक सांसदको भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले भूगोल बढी बुझ्ने र जनतासँग पनि बढी जोडिएर प्रतिबद्धता दिने हुँदा उनीहरुको कुरा आगामी आवको बजेट निर्माणमा समेटिने पनि मन्त्री दाहालले बताए।
