काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले एक दशकअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाध्यतात्मक रुपमा प्रवाहित गरेको कर्जाको समीक्षा गर्ने भएको छ। सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकहरुद्वारा प्रवाहित कर्जा प्रभावकारिता र आवश्यकताबारे अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गरेको हो।
करिब एक दशक अघिदेखि सुरु भएको सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा बैंकको लगानी नीतिलाई अर्थ मन्त्रालयले संशोधन तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेका छ। सरकारले सबै क्षेत्रको समान विकास होस् भन्ने उद्देश्यले केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले सरकारी एजेण्डा पूरा गर्न बैंकहरूको क्षमता र सम्भावनाको आधारमा भन्दा सबैलाई ‘एउटै बास्केट’मा राखेर बाध्यकारी नीति लागु गरेको थियो। जसमा सरकारले २०७५ सालयता निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य बनाइरहेको छ।
सुरुवाती समयसीमालाई बढाउँदै राष्ट्र बैंकले ०८४ असार मसान्तसम्म बैंकलाई कूल कर्जाको ४० प्रतिशत निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशित क्षेत्रको कर्जा प्रभावकारिता र आवश्यकताको विषय उठान हुन थाले पनि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई छुट्टै कमिटी गठन गरी अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा लगानीबारे पुरानो व्यवस्था परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएपछि मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गरेको हो।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अत्यन्तै धेरै छ, कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन,’ मन्त्रालयलका सहसचिव भट्टराईले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको क्षेत्रमा तोकेबमोजिम कर्जा परिचालन छ/छैन?, साथै, थप कर्जाको सम्भाव्य उपायहरू के हुन सक्छन्, यस विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा र राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।’
मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंक र बैंकर्स तथा अन्य निकायहरू सदस्य रहने गरी कमिटी गठन गरेर अध्ययन भइरहेको उनले बताए। गत पुस ४ गते अर्थ मन्त्रालयमा भएको उच्च स्तरीय व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले छानबिन गरेर उच्च स्तरीय व्यवस्थापन समिति डेढ महिनाभित्र रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा लगानीबारे पुरानो व्यवस्था परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएपछि मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गरेको हो।
‘अहिलेसम्म प्रवाहित कर्जाको रिर्टन आएको छैन, लगानी आवश्यक नै नभएका क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा परेका रहेछन् भने अर्को क्षेत्रलाई तोक्नु पर्ने हुन्छ, यो समेतको रिभ्यु गर्ने अध्ययन गर्न भनेका हौँ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने।
सरकारले ०७५ सालयता निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य बनाइरहेको छ। निर्देशित कर्जा प्रवाह गर्न नसके बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपुग रकम बराबर हर्जना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
नियामकले तोकेको क्षेत्रमा समय सीमाभित्र कर्जा प्रवाह नगर्दा तिर्नुपर्ने हर्जनाबाट बच्न वाणिज्य बैंकहरूले उल्लेखित क्षेत्रमा १५ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्।
जसले गर्दा बैंकले आफ्नो क्षमता र सम्भावना बाहिर गएरै तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र भनेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, निर्यात, साना एवम् मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेण्ट, गार्मेण्टलगायत क्षेत्रमा तोकिएको सीमाभित्र निश्चित समयभित्र कर्जा प्रवाह गराइरहेको छ।
नियामकले तोकेको क्षेत्रमा समय सीमाभित्र कर्जा प्रवाह नगर्दा तिर्नु पर्ने हर्जनाबाट बच्न वाणिज्य बैंकहरूले उल्लेखित क्षेत्रमा १५ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ०८४ असार मसान्तसम्म कूल कर्जाको ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ।
सुरुवाती समयमा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कूल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइयो।
यसरी तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने परिमाण र समय विस्तारै बढ्दै ०८४ असार मसान्त पुगेको छ। नियामकीय निर्देशनअनुसार बैंकले तोकिएको परिमाण कर्जा हरेक वर्ष अन्त्यमा कायम गर्दै जानुपर्छ।
हरेक वर्ष यी क्षेत्रमा ऋण लगानी बढ्दै गएको छ। चालु वर्षको असोज मसान्तसम्म बैंकले कूल लगानीको १३.०५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ११ अर्ब कृषिमा, जतस्रोतका क्षेत्रमा ८.४३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९४ अर्ब र साना तथा मझौला उद्यमको क्षेत्रमा ५ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १०.८३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
जुन तरिकाले ऋण लगानी भएको छ, त्यसअनुसार उत्पादन नबढेको बैंकर बताउँछन्। अहिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जालाई समेत बाध्यकारी नीति थप हुँदा भोलिका दिनमा आउन सक्ने समस्याको बारेमा अर्थ मन्त्रालय सचेत हुँदै नीति संशोधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ।
