काठमाडौं। बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा र महत्व बोकेको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलो पटक निर्वाचित सांसदहरुको सुझाव संकलन गरी बजेट निर्माण गर्ने भएको छ। जनताको तत्कालिन आवश्यक्तालाई सम्बोद्धन गरी जनआकांक्षाअनुसारको बजेट निर्माण गर्न पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुको सुझाव लिन लागिएको भौतिक पूर्वधारमन्त्री देबेन्द्र दाहालले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण अगाडि प्रत्यक्ष सांसदहरुसँग सुझाव लिएर प्राथमिकताका आधारमा बजेट बनाउने तयारी थालिएको उनले बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु १६५ छन्। ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको समस्या प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई बढी थाहा हुने भएकोले उहाँहरुको सुझाव संकलन गर्ने तयारी थालिएको छ,’ मन्त्री दाहालले भने,‘यो पटकको बजेट छर्ने भन्दा कार्यान्वयन हुने खालको बनाउन लागिएको हो।’
हरेक वर्षको बजेटमा सत्तापक्षले संसदमा बहुमतले पास गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने प्रवृत्ति कायम रहँदै आएकोले त्यसलाई चिर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सुझाव लिन लागिएको उनले जानकारी दिए। ‘सुझाव लिएर बजेट बनाउँदा उहाँहरुको पनि अपनत्व हुन्छ,’ मन्त्री दाहालले भने।
हुन त, हरेक वर्षको बजेटमा सांसदहरुले मन्त्रालयगत रुपमा सुझाव दिँदै आएका छन् र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वधार निर्माणको लागि बजेट माग्दै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समेत पुग्ने गरेका छन्। पहुँचका आधार बजेट लैजाने प्रवित्ति हाबी भैरहेको बेला भौतिक, पूर्वधार मन्त्री दाहालले भने समानुपातिक रुपमा सबै क्षेत्रमा आवश्यक्ताको आधार पठाउने तयारी स्वरुप सुझाव लिन लागिएको बताएका हुन्।
‘विगतका वर्षको तुलनामा अब आउने बजेट भिन्न खालको हुन्छ,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार प्रति जनताले राहत महसुस हुने खालको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने दबाब पनि छ, त्यसैले तत्कालीन आवश्यक्तालाई पुरा गर्दै दिर्घकालिन फाइदा हुनेखालको बजेट बनाउन लागेका छौं।’
यस अघिका बजेटमा लोकप्रियताको लागि श्रोत सुनिश्चितानै नभएका आयोजनाहरु पठाएका कारण निर्माण व्यवसायीले मात्र नभई सरकारले समेत सास्ती भोगिरहेको बताउँदै अब त्यस्ता गल्ति हुन नदिन सचेत भएर काम गर्ने मन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता छ।
‘साना र टुक्रे आयोजनाको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिने तयारीमा छौं,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘केन्द्रबाटै लाख र करोडका बजेट जादा डुब्लिकेशन भएको समस्या धेरै सुनिएकोले अब त्यो खालको गल्ती हुन नदिने सोचमा हामी छौं।’
चालू आर्थिक वर्ष भौतिक, पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। संघीय सरकारअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा भौतिक मन्त्रालय पर्छ।
