काठमाडौं। सेयरबजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र कारोबार रकम नेपाली सेयरबजारमा सदावहार चर्चामा रहने विषय हुन्। बजारस्थिति मापकको मुख्य केन्द्रबिन्दु पनि नेप्से र कारोबार रकमको अवस्थाबाटै गरिन्छ। तर, हरेक महिना वा वर्षमा नेपाली पुँजी बजार सबल बनाउने विषयमा कति काम भयो र कति हुन आवश्यक छ? यी विषय गौणजस्तै लाग्छन्। हाम्रोमा नेप्से सूचक र कारोबार बढ्दा पुँजी बजार राम्रो भएको र घट्दा नराम्रो भएको भन्ने भाष्य वा परिभाषा गरिन्छ। पुँजी बजारसँग सम्बन्धित निकाय, नियामक, लगानीकर्तासमेतले समग्र पुँजी बजारलाई सबल बनाउने विषयमा खासै चासो दिएको देखिँदैन।
दीर्घकालीन नीति, प्रविधि, पूर्वाधारमा लगानी गरेर अगाडि जानुपर्ने ठाउँमा टुक्रे नीति र क्षणिक प्रभावका विषयमा मात्रै समग्र पुँजी बजार रुमल्लिइरहेको छ। करिब तीन दशक यात्रा पार गरिसकेको नेपाली पुँजी बजार अझै पनि प्रौढ अवस्थामै छ। वयस्क अवस्थामा प्रवेश गर्न कति समय लाग्छ भन्ने अनुमान गर्न पनि कठिन छ। वर्षौंदेखि पुँजी बजार सुधारका लागि गरिने भनेका र सरकारका नीतिमा परेका कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। केही समय चर्चामा आएपछि कार्यक्रम र योजना नै गुमनाम बन्दै गएका छन्।
आधारभूत रूपमा नेप्से सूचक र सेयर कारोबार घटबढ हुनुबाहेक नेपाली पुँजीबजारमा नाम लिनयोग्य कुनै काम हुन सकेका छैनन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा सरकारका नीतिमा सधैं एउटै कार्यक्रम दोहोरिरहेका छन्। लगानीकर्ताले बेलाबेला राख्ने गरेका माग र उठाउने आवाजमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन। नेप्सेको समस्या, टिएमएसमा आउने वर्षौंदेखिको उस्तै प्रकृतिका समस्यासमेत समाधान हुन सकेका छैनन्। लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा नयाँ प्रविधि, नयाँ प्रकृति र विस्तारित क्षेत्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
सेयरबजारका लागि धितोपत्र औजारको विविधीकरण गर्ने, डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन गर्ने, सर्टसेल व्यवस्था, गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर खरिदबिक्री गर्न दिने, नेप्से ३० र एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन, मार्जिन कारोबार, इन्ट्रा डे (एक दिनमै सेयर किनेर बेच्न मिल्ने) दजनौं मुद्दा छन्।
हुन त, नेप्सेले २०८० साउन ९ बाट परीक्षण सुरु पनि गरेको थियो। बजारमा तत्काल कारोबारयोग्य सेयरलाई समावेश गरी बजार पुँजीकरणमा आधारित सूचांकको रूपमा नेप्से-३० इन्डेक्स सञ्चालनमा ल्याउने योजना नेप्सेको थियो।
यद्यपि, हालको आवश्यकता भनेको उपलब्ध स्रोत-साधन र पूर्वाधारबाट बजारलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा रहेका टुल्स र प्रविधि हामीकहाँ प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा नेपाली पुँजीबजार विकसित हुन सकेको छैन। सेयर लगानीकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा रहेका औजार र प्रविधि उपयोगको महसुस गर्न पाएका छैनन्।
‘नेप्से ३०’
नेप्सेले ‘नेप्से-३०’ नामक छुट्टै सूचक (इन्डेक्स) ल्याउने तयारी गरेको लामो समय भइसकेको छ। दोस्रो बजार कारोबारलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने गरी सूचकांकको विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ इन्डेक्स जारी कार्य अगाडि बढाइए पनि हालसम्म त्यो सार्थक हुन सकेको छैन। हुन त, नेप्सेले २०८० साउन ९ बाट परीक्षण सुरु पनि गरेको थियो। बजारमा तत्काल कारोबार योग्य सेयरलाई समावेश गरी बजार पुँजीकरणमा आधारित सूचांकको रूपमा नेप्से-३० इन्डेक्स सञ्चालनमा ल्याउने योजना नेप्सेको थियो।
स्टक एक्सचेन्जले नेप्से-३० इन्डेक्समा पर्ने कम्पनी छानेर आन्तरिक परीक्षण पनि गरिसकेकोे छ। निश्चित मापदण्डसहितका कम्तीमा ३० कम्पनीको मात्रै कारोबार प्रतिविम्बित हुने गरी यस्तो सूचक तयार गरिएको थियो। नेप्से ३० इन्डेक्समा कारोबार गर्न बैंकिङ समूहका ८, जलविद्युत् समूहका ५ कम्पनी छन्। त्यस्तै, बिमा समूहका ५, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका २, लघुवित्त समूहका ७ र अन्य समूहका ३ कम्पनी छानेर परीक्षण सुरु गरिएको थियो।
तर, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की नेप्से-३० केही समय पछाडि ल्याउन उपयुक्त देखिएकाले हाललाई होल्ड गरिएको बताउँछन्। ‘नेप्से-३० सञ्चालनमा ल्याउन सञ्चालक समितिले एउटा उपसमिति गठन गरेर धेरै देशको अभ्यास हेर्ने र हाम्रो देशको औचित्यबारे अध्ययन गर्ने काम गरेको थियो। तर, पछि सरोकारवालासँग छलफल गर्दा यसलाई केही समय धकेल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव आयो,’ सीईओ कार्की भन्छन्, ‘त्यसैले हाललाई उक्त कार्यान्वयन होल्ड गरिएको छ।’ परीक्षणमा गएलगत्तै सरोकारवालासँग छलफल गर्दा केही समय पछाडि ल्याउँदा उपयुक्त हुने भनिएपछि अहिल्यै ल्याउन उपयुक्त नहुने कार्की बताउँछन्।
सर्टसेल र इन्ट्राडे ट्रेडिङ
नेपाली पुँजीबजारमा सर्टसेल र इन्ट्राडे ट्रेडिङको चर्चा सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ। कतिपय सन्दर्भमा सर्टसेल र इन्ट्राडे अत्यावश्यक भइसकेको आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। बजारमा सर्टसेल (खातामा सेयर नहुँदा पनि किनबेच गर्न पाइने) व्यवस्था र सेयरबजार खुलेको दिन खुलेको समयबाट सोही दिन बजार बन्द हुने समयभित्र सेयरलाई खरिद गरी बिक्री गर्ने इन्ट्राडे प्रक्रियाका लागि अध्ययन भइरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बताउँछ।
सेयर खरिद प्रक्रियामा इन्ट्राडे ट्रेडिङ गर्ने भए खरिद समयमै सिस्टममा इन्ट्राडे ट्रेडिङ छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले लगानीकर्तालाई छनोट गरिएका कम्पनीको निश्चित नम्बरका सेयर सोही दिन बजार बन्द हुनुअघि बिक्री गर्न सक्छन्। नेप्से सीईओ कार्कीका अनुसार सर्टसेल र इन्ट्राडे ट्रेडिङका विषयमा विभिन्न पाटोबाट अध्ययनको काम भइरहेको छ। यसको औचित्य र आवश्यकता, सम्भावना, आवश्यक पूर्वाधार, जोखिमजस्ता विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। तर, यी विषयलाई सम्बोधन गर्न हाल नीतिगत व्यवस्था भने छैन।
साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजी बजारमा स्थान दिने गरी अघि बढाइएका साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो।
‘धितोपत्र ऐन, विनियमावली संशोधन गरेर यी कुरालाई सम्बोधन गरिए र प्रविधि पनि सोहीअनुसार भित्र्याउन सके मात्रै यसतर्फ जान सकिन्छ। यसका लागि जनशक्ति पनि सोहीअनुसारको तयार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सीईओ कार्की भन्छन्, ‘यी सबै विषयबारे चर्चा भए पनि कार्यान्वयमा जान केही समय लाग्ने देखिन्छ। ऐन, नियम संशोधन गरेर जानुपर्ने भएकाले केही ढिलो हुन सक्छ।’
डेरिभेटिभ मार्केट
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकले डेरिभेटिभ कारोबारालाई छोएको छ। विधेयकमा डेरिभेटिभ भन्नाले धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सूचकांकका आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि हुने खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन वा स्वापजस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करारजन्य वित्तीय उपकरण सम्झनुपर्छ। यो शब्दले धितोपत्र बोर्डले समय-समय डेरिभेटिभ भनी निर्धारण गरेको वित्तीय उपकरणसमेत जनाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
हामी कहाँ डेरिभेटिभ मार्केटको कुरा उठे पनि यसतर्फ नगएको र एक प्रतिशत पनि नछोएको नेप्सेका कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुली बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा रहेमध्येमा डेरिभेटिभ मार्केटले पनि ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, जसको एक प्रतिशतसम्म समेत हामी गएका छैनौं,’ पराजुलीले भने। विश्वका विकसित सेयरबजारले आफूअन्तर्गत कारोबार हुने विभिन्न प्रकारका वित्तीय औजारको डेरिभेटिभ करार बनाएर कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसलाई नेपाली बजारमा सञ्चालनमा ल्याउन थप कानुनी व्यवस्था गर्दै जान आवश्यक छ।
एसएमई प्लेटफर्म
साना तथा मझौला लगानीकर्ताका लागि अगाडि बढाइएको ‘एसएमई प्लेटफर्म’ भने अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ। साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजी बजारमा स्थान दिने गरी अघि बढाइएका साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो।
एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउन साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली बोर्डले तयार गरेको थियो। बोर्डले तयार पारेको नियमावलीअनुसार एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, संगठित संस्थासँग सम्बन्धित नियामक निकायले संस्थाको जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशत बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको प्रतिकित्ता मूल्य १०० रुपैयाँ हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। बोर्डले तयार पारेको यो नियमावली स्वीकृतिका लागि लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको थियो। तर, हालै अर्थले यो नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लगेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिए। एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी नियमावली स्वीकृतिका लागि हालै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाएको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले सो नियमावली स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
अन्योलमै मार्जिन लेण्डिङ
करिब सात वर्षदेखि उठिरहेको मार्जिन लेण्डिङ प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। सेबोनले मार्जिन लेण्डिङका लागि २०७४ कात्तिकमा मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४ जारी गरेको थियो। त्यसपछि नेप्सेले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ लागू गर्यो। पटक-पटक मार्जिन लेण्डिङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रश्न उठिरहे पनि हालसम्म यथास्थितिमै छ।
मार्जिन लेण्डिङ कार्यान्वयनका विषयमा सेबोन, नेप्से र स्टक ब्रोकरको धारणा अलग-अलग देखिन्छ। सामान्य बोलीचालीको भाषामा ब्रोकरले सेयर किन्न दिने ऋणलाई मार्जिन लेण्डिङ भनिन्छ। मार्जिन लेण्डिङका लागि ऋण दिने ब्रोकर र ऋण लिने ग्राहक (सेयर खरिदकर्ता) दुवै तयार हुनुपर्छ।
नेप्सेका कम्पनी सचिव पराजुली मार्जिन लेन्डिङका लागि लगानीकर्ता र स्टक ब्रोकर दुवैले आवश्यकता महसुस नगरेको बताउँछन्। बैंकबाट लिएको कर्जाको तुलनामा ब्रोकरबाट लिने कर्जाको ब्याजदर महँगो पर्ने भएकाले लगानीकर्ताबाट मार्जिन लेण्डिङको आवश्यकता महसुस हालसम्म नभएको पराजुलीको भनाइ छ। लगानीकर्ताले पनि मार्जिन लेण्डिङ कार्यविधि व्यावहारिक नभएकाले कार्यान्वयनमा जान नसकेको तर्क गर्दै आएका छन्।
धितोपत्र बोर्डले भने मार्जिन लेण्डिङको विषयमा थप अध्ययन गरी सुधार गर्नुपर्ने विषय सुधार्दै जानुपर्ने बताउँदै आएको छ। मार्जिन लेण्डिङ लगानीकर्ताले ब्रोकरबाट लिने कर्जा भएकाले यसमा लगानीकर्ता एवं ब्रोकर प्रत्यक्ष जोडिन्छन् भने बैंकले मध्यस्थकर्ताको काम गर्छन्। मार्जिन लेन्डिङमा मार्जिन कलको व्यवस्था, मार्ट टू मार्केटको व्यवस्था हुन्छ भने इक्विटी तोकिएबमोजिम निश्चित प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले हाल्नुपर्ने हुन्छ। मार्जिन लेण्डिङका लागि विभिन्न ब्रोकरले अनुमति लिएर बसे पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।
मार्जिन लेन्डिङमा जान प्रविधि, जनशक्ति र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित कारोबार सदस्य पनि सोही हिसाबमा तयार हुनुपर्छ। ब्रोकरहरू पनि यसका लागि प्रविधि, जनशक्ति र पूर्वाधारमा सक्षम हुनुपर्छ। त्यसअघि हाम्रा नियमनकारी निकायले त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न जरुरी छ। कानून तथा अन्य धेरै कुरामा हामीले यसतर्फ जाने तयारी गर्न आवश्यक छ। तर, सबैले आ–आफ्ना तर्फबाट काम अगाडि बढाए यसतर्फ जान धेरै समय लाग्ने देखिँदैन।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारी मार्जिन लेन्डिङका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सेबोन तयार रहेको बताउँछन्। ‘सबै स्टेक होल्डर मार्जिन लेन्डिङ आवश्यक भएको महसुस गर्दै कार्यविधिमा यस्ता–यस्ता सुधार गर्नुपर्छ भनेर आए त्यसका लागि बोर्ड सकारात्मक छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सबै निकायले कार्यविधिमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्दछ।’ अधिकारीले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधिमा सुधार गर्नुपरेमा त्यसका लागि बोर्ड तयार रहेको बताए।
बुक बिल्डिङबाट उत्पादनमूलक कम्पनी भित्र्याउने प्रयास
पुँजीबजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सुरु भएको बुक बिल्डिङ प्रक्रिया सुरुमै विवादमा परेको छ। बुक बिल्डिङबाट प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने पहिलो कम्पनी बनेको सर्वोत्तम सिमेन्टका विषयमा जारी गर्दै विभिन्न प्रश्न उठे पनि त्यसको प्रक्रिया रोकिएन।
बुक बिल्डिङबाटै आईपीओ जारी गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रक्रिया रोकिएको छ। कम्पनीको मूल्य अस्वाभाविक भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रियाअगाडि बढ्न सकेको छैन। संसद्को सार्वजनिक लेखासमिति हुँदै विवाद अदालतसम्म पुगेको छ।
बुक बिल्डिङ प्रक्रिया सुरुमै विवादमा परेपछि थप नयाँ कम्पनी यसमार्फत आईपीओ जारी गर्न उत्साहित हुने वातावरण बिग्रिएको छ। समितिले धितोपत्र बजारको नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो। बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ ल्याउन लागेका कम्पनीमाथि सुरुमै प्रश्न उठेपछि सेबोन पनि मौन छ। यद्यपि, चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सार्वजनिक निष्कासनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नियमावली तथा निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालको नेप्से सुधार गर्न नसकिने भएकाले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक परेको र यसमा सबैको एकै मत रहेको बताउँदै आएको छ।
नेप्सेका सूचना अधिकारी पराजुली उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया विश्वमै स्थापित र राम्रो देखिए पनि नेपालमा सुरुआतमै विवादमा परेको बताउँछन्। ‘बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई सच्याउने कुरा उठिरहेको छ। यदि, सच्चिएर आए यसले उत्पादनमूलक कम्पनी ल्याउने वातावरण सहज बनाउनेछ,’ पराजुली भन्छन्, ‘कुनै कम्पनी आईपीओमा आउँदा पुँजी संकलन गर्नुभन्दा पनि सेयरलाई ‘प्रोडक्ट’का रूपमा ल्याएर बिक्री गर्नेजस्तो अवस्था हाम्रोमा देखिएको छ, जुन राम्रो होइन।’
धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारी बुक बिल्डिङ प्रक्रियामाथि सुधार गर्नुपर्ने देखिएको र बोर्डमा छलफल चलिरहेको बताउँछन्। ‘बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई थप निष्पक्ष बनाउन र स्वच्छ देखाउन प्रक्रियामा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि बोर्डमा छलफल चलिरहेको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले छलफल प्रारम्भिक चरणमै छ।’ बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई थप निष्पक्ष बनाउन र स्वच्छ देखाउन प्रक्रियामा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि बोर्डमा छलफल भएको छ। अहिले छलफल प्रारम्भिक चरणमै छ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नेप्से पुनर्संरचना आवाज
नेपाली सेयर बजारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नेप्से पुनर्संरचना विषय खासै नौलो होइन। नेप्से पुनसर्रंचना वा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज भन्ने विषयको बहस अझै पनि टुंगिएको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालको नेप्से सुधार गर्न नसकिने भएकाले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक परेको र यसमा सबैको एकै मत रहेको बताउँदै आएको छ। तर, सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जभन्दा पनि नेप्से पुनर्संरचनातर्फ नै बढी बल गरेको देखिन्छ। यसअघि नै स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न सकिने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटी संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि यसमा कुनै निर्णय भएको छैन।
त्यसो, त नेप्सेले संस्था पुनर्संरचना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको पनि महिनौं बितिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, स्वदेशका निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संघ-संस्था र सर्वसाधारणलाई पनि संस्थाको सेयर दिने उल्लेख छ। नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न हालको १ अर्बको पुँजीलाई बढाएर ३ अर्ब पुर्याउनुपर्ने बताइएको छ। थपिने २ अर्ब चुक्ता पुँजीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने, १५ प्रतिशत विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई दिएर भित्र्याउने र बाँकी ६५ प्रतिशत स्वदेशका विभिन्न संघ-संस्थालाई दिने प्रतिवेदनमा छ।
चैत २०७९ मा सेबोनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि मागेको विज्ञापनमा हिमालयन, नेसनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको थियो। तर, सरकारले आवश्यक कदम नचाल्दा नयाँ स्टक ल्याउने प्रक्रिया स्थगन भयो। यो विषयमा प्रश्न उब्जिएपछि संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले छलफल गर्यो। समितिले छलफल गरेपछि २०८० कात्तिक २४ मा लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जनाएको थियो।
२०८० माघ ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित समितिले २०८१ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई बढीमा एउटा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न सकिने र हालकै नेप्सेलाई पनि पुनर्संरचना गरी अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
हाल नेप्सेको प्राविधिक अवस्था र ब्रोकर कम्पनीको टिएमएस प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेर जानुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। हाल सञ्चालित ९० ब्रोकरले कस्तो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन्, कति सुरक्षित छन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अहिले पनि नियामक निकाय सेबोनले हालको नेप्से सुधार्न नसकिने भएरै नयाँ स्टकको विषय उठेको बताइरहेको छ। धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष महेश बराल नेप्से नसुध्रिएकाले नै नयाँलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने विषय उठेको बताउँछन्।अहिलेकै नेप्सेले राम्रो काम गर्न सकेको भए नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय आउँदैन थियो। तर, यसमा सुधार नहुँदै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय उठेको हो। यसमा सरकारले नै नीति बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
आधारभूत पूर्वाधारमाथि सधैँ प्रश्न
बजार सबल बनाउने कुरा गर्दै गर्दा आधारभूत विषयमा ध्यान दिन उत्तिकै आवश्यक छ। आधारभूत र सामान्यभन्दा सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा बजार सबल बनाउने दीर्घकालीन योजनाका कुरा गर्नु उपयुक्त नहुने साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजंग जिसी बताउँछन्।
धितोपत्र बजार कार्यविधिमा प्रत्येक ब्रोकरले दुई जना आईटी राख्ने भनेर सम्झौता गरे पनि त्यो अभ्यासमा नदेखिएको जिसीको भनाइ छ। अर्कोतर्फ, वाईकोको भूमिकामाथि पनि पटक-पटक प्रश्न उठिरहेको छ। सबै लगानीकर्ताको सम्पूर्ण तथ्यांक वाईकोको कब्जामा छ। सेबोनले नेप्सेको आईटीमाथि नियमन गर्न सकेको छैन।
तथापि, सेयर लगानीर्ताले सीडीएससी प्रणाली जोखिममा रहेको बताए पनि त्यस्तो अवस्था नरहेको सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपाने दाबी गर्छन्। ‘चार÷पाँच वर्ष अगाडि मेरो सेयरमा कहिलेकाहीँ केही समस्या आउने गरेको थियो। तर, अहिले त्यस्तो समस्या छैन भने सिडिएससीले गर्ने काम र प्रणालीमा पनि पछिल्लो समय कुनै कमजोरी देखिएको छैन,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘नयाँ प्रणाली ल्याउने र योजना बनाएर कुनै प्रणाली परिवर्तन गर्ने तयारी पनि छैन।’ न्यौपानेले सिडिएससीबाट कमजोरी भएको र कुनै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज कतै पनि नउठेको सुनाए।
राष्ट्र बैंकले साउन ११ मा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरेपछिको पहिलो कारोबारमा लगातार दुई सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको थियो। तर, तेस्रो पटकको सर्किट लाग्ने समय शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रै अपुग भएर सर्किट लागेन। यसमा पनि वाईकोले हस्तक्षेप गरेर तेस्रो सर्किट ब्रेक नलागेको बताइन्छ। तर, नेप्सेले बजार कसैको नियन्त्रणमा नरहने विषय स्पष्ट पार्दै आएको छ। हाल नेप्सेको प्राविधिक अवस्था र ब्रोकर कम्पनीको टिएमएस प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेर जानुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
हाल सञ्चालित ९० ब्रोकरले कस्तो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन्, कति सुरक्षित छन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सेबोनले यी विषयमा नियमनको काम पनि गर्न सकेको छैन। लगानीकर्ताले कारोबार समय टिएमएसमा समस्या आएको, खरिद-बिक्री गर्न नमिलेको भन्दै पटक-पटक गुनासो गर्दै आएका छन्। तर, नियामकले यसलाई नियमन गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यी विविध समस्याका कारण नेपाली पुँजीबजार सबल बन्न सकेको छैन।
क्यापिटल म्यागजिनको कात्तिक अंकबाट
