काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियोको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट प्रक्रिया पुनः अघि सारेको छ। यसअघि भदौमा रद्द भएको यो प्रक्रिया पुनः सुचारु गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै इच्छुक विदेशी परामर्शदाता फर्महरूबाट आशयपत्र माग गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले यस पटक पुनः प्रक्रिया थालेर अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट १० ठूला बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको स्वतन्त्र मूल्यांकन गराउने तयारी गरेको हो।
यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेको प्रतिबद्धताको आधारमा अघि बढाइएको हो। आईएमएफले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका खराब कर्जा, धितो मूल्यांकन विधि, वित्तीय अनुशासनजस्ता विषयमा प्रश्न उठाएपछि राष्ट्र बैंकले अघिल्लो बर्ष नै बाह्र लेखा परिक्षकमार्फत ठुला बैंकहरुको लोन पोर्टलियो रिभ्यु गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियो।
पहिलो पटक लेखापरीक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरण रद्ध गरेको राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटकलाई अन्तिम रुप दिने जनाएको छ राष्ट्र बैंकल पुस २२ गतेभित्र इच्छुक परामर्शदातालाई आशयपत्र बुझाउन भनेको छ। परामर्शदाता छनोट योग्यता ५० प्रतिशत, अनुभव ४९ प्रतिशत र क्षमता १० प्रतिशतका आधारमा हुने उल्लेख छ।
छनोट हुने परामर्शदाताले १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको सम्पूर्ण पक्षहरूको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्दै प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। परामर्श सेवाको मुख्य कार्यमा बैंकको जोखिख मूल्यांकन, कर्जा व्यवस्थापन प्रणाली, धितो मूल्यांकन प्रक्रिया, र जोखिम न्यूनीकरण प्रणालीको प्रभावकारिता परीक्षण समावेश हुनेछ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मानक ९नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड, इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र अन्तर्राष्ट्रिय अडिटिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा अडिट गरिनेछ।
केन्द्रीय बैंकले यस पटक बाह्य परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया सफल हुने र बैंकिङ प्रणाली सुधानए महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
