काठमाडौं। सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्मिपरिषद् कार्यालयअनुसार शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिपत्र प्रदानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
२०८० माघ ९ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित समितिले २०८१ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै बढीमा एउटा स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। समितिले बढीमा एउटा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न सकिने र हालकै नेप्सेलाई पनि पुनर्संरचना गरी अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
उक्त समितिको सुझावअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिपत्र प्रदान कार्य अगाडि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नियुक्ती पाएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयले चर्चा पाएको थियो। ११ महिना रिक्त रहेको बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सरकारको नीतिमा भर पर्ने विषय भएकाले आफू सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने कुरा उल्लेख गर्दै आएका थिए।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ मा बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन खुलाएपछि यसका पक्ष÷विपक्षमा धेरै तर्क भयो भने अदालसम्म मुद्दा पुग्यो। अदालतमा मुद्दा पुगेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। तर, सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको बाटो खुला भएको थियो।
सेबोनले स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिका लागि आवेदन माग गरेपछि तीन वटा आवेदन परेको थियो। जसमा हिमालयन, नेशनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले नयाँ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका थिए। हिमालयनमा शंकर ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, मुरारका ग्रुप, भवानी रणा, राजेन्द्र खेतान, शैलेशा लाल, दुगड ग्रुप, ज्योति ग्रुप लगायत छन्। नेशनलमा सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, डा. बद्री केसी, कुल आचार्यलगायत छन्। यस्तै, अन्नपूर्णमा अन्नपूर्ण मिडिया हाउसका मालिक रामेश्वर थापा, सुरेन्द्रराज वाग्ले, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गणेशकुमार श्रेष्ठ र शेखर सुवेदीलगायत छन्।
