काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले विगत १० महिनादेखि उपकरण खरिद अनुमति पाउन सकेको छैन। दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर विवादका कारण टेलिकमले १० महिनादेखि उपकरण खरदि अनुमति पाउन नसकेको हो।
टेलिकमले नियामक प्राधिकरणसँग दूरसञ्चार उपकरण खरिदका लागि पटकपटक अनुमति माग गरेपनि हालसम्म स्वीकृति नपाएको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नविनकुमार मिश्र बताउँछन्।
‘टेलिकमले उपकरण खरिदका लागि अनुमति माग गरेपनि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति मिलेको छैन,’ सहायक प्रवक्ता मिश्रले भने, ‘उपकरण खरिद अनुमति नपाउँदा त्यसले असर पुराएको र खरिद अनुमति रोक्का गरेको लामो समय भइसकेको छ।’ मिश्रले प्राधिकरणसँग उपकरण खरिदका लागि अनुमति माग गर्दै आएको भएपनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर विवादका कारण नियामकले अनुमति दिन नमानेको बताए।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ मा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्न प्राधिकरणको सिफारिसबिना कुनै पनि उपकरण (रेडियो तथा नन् रेडियो) आयात गर्न नपाउने व्यवस्था छ। नियमावलीमा माईक्रोवेभ उपकरण, कस्टमर प्रिमिसेस उपकरण, स्याटेलाइट, जिएसएम, सिडीएमए, थ्रिजी, वाईम्याक्स, फोरजी र फाइभजी जस्ता दूरसञ्चारका उपकरणको खरिदमा प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ।
प्राधिकरणले अनुमति नदिँदा टेलिकमलाई आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्न नपाएको मिश्रको भनाइ छ। तर, यो बीचमा टेलिकम र प्राधिकरणबीचको फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ। गत कात्तिक २१ गते न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले सो मुद्दामा आदेश जारी गरेको हो, जसको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ।
अदालतको आंशिक आदेशमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २०७८ जेठ १६ अघिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा अतिरिक्त दस्तुर असुल नगर्न भनिएको छ। अर्थात्, अदालतले टेलिकम कम्पनीलाई जानकारी गराउनुअघिका वर्षको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र जरिवाना लिन न्यायोचित नहुने स्पष्ट पारेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बढाबढबाट कायम भएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर फ्रिक्वेन्सी पाएकै मितीबाट लिनुपर्ने भएपनि त्यसको जानकारी २०७८ जेठ १६ मा मात्रै गराएकाले सो मितीपछिको मात्रै फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा लिलाम बढाबढबाट कायम हुने शुल्क लिन पाउने तर्क अदालतको छ।
आंशिक आदेशअनुसार अब टेलिकमले केहि रकम नियामकलाई फ्रिक्वेन्सी बापत तिर्नुपर्ने हुन्छ भने अक्सनभन्दा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा लगाएको थप दस्तुर र जरिवानालगायतका रकम तिर्नुपर्दैन। प्राधिकरणले २०७८ जेठ १६ मा पत्र पठाएर जानकारी गराइएकोमा त्यसरी जानकारी गराइसकेपछिको अवधिअघिको वर्षहरुमा समेत थप दस्तुर र जरिवानासमेत लगाउनु न्यायोचित नहुने फैसला सुनाएसँगै टेलिकमलाई केही राहत पुगेको छ।
साथै, अदालतले फ्रिक्वेन्सीसँग सम्बन्धीत नीति संशोधन गर्न पनि आदेश दिएको छ। अदालतबाट जारी आदेशमा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीतिलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४९ ले कानून सरहको मान्यता दिएको सन्दर्भमा कानूनी, आर्थिक र व्यवहारिक पक्षसमेतका आधारबाट दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी नीति २०८० लाई न्यायोचित आधारमा कानुनी ढाँचाअनुसार हुनेगरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज ब्यान्ड प्रयोग गरेबापत फ्रिक्वेन्सीको बाँकी बक्यौता रकम तिर्न पत्र पठाएपछि टेलिकमले २०८० माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
तर, उच्च अदालतको उक्त आदेशपछि पनि टेलिकमले उपकरण खरिद अनुमति पाएको छैन। नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेल पूर्ण आदेश नआएको र हालको आदेश द्विविधापूर्ण रहेका कारण उपकरण खरिद अनुमति दिन नसकेको बताउँछन्। ‘नेपाल टेलिकमले उपकरण खरिदका लागि अनुमति माग गरिरहेको छ। तर, फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ भने हाल आएको आदेश द्विविधापूर्ण भएकाले अनुमति दिइएकाे छैन,’ पौडेलले भने।
उनले टेलिकमले अनुमति दिन निरन्तर आग्रह गरेपनि प्राधिकरणले हाललाई दिन नसक्ने जानकारी गराएको बताए।
प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज ब्यान्ड प्रयोग गरेबापत फ्रिक्वेन्सीको बाँकी बक्यौता रकम तिर्न पत्र पठाएपछि टेलिकमले २०८० माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। टेलिकमले प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा रहने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई समेत विपक्षी मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दामा टेलिकमले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बापत प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको प्रतिमेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ नै फ्रिक्वेन्सी मूल्य कायम गरि थप दस्तुर तथा जरिवाना तिर्ने निर्देशन खारेज गर्न माग गरेको थियो।
रिटमा नयाँ नीति जारी भएपछिको अवधिमा मात्र नयाँ दस्तुर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ नियामकले लिनसक्ने तर त्यसअघिको अवधिमा सो दस्तुर कायम गराउन नसक्ने माग दाबी थियो। प्राधिकरणले भने पूर्वसर्तअनुसार नै २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगका लागि दिएको भन्दै प्रतिमेगाहर्ज १ करोड ५० लाख रुपैयाँअनुसारको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रयोग गरेको समय देखिकै दस्तुर तिर्न भनेको थियो।
प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई पनि बाँकी दस्तुर भुक्तान गर्न भनेको थियो। यहि विवादका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमको वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा र उपकरण खरिद सिफारिसमा प्राधिकरणले रोक लगाउँदै आएको छ। प्राधिकरणको उक्त कदमविरुद्धमा नेपाल टेलिकमले मात्रै नभएर एनसेलले पनि अदालतमा मुद्दा हालेको छ, जसको फैसला आउन बाँकी छ।
