नेपालको वित्तीय प्रणाली दिन प्रतिदिन विग्रिँदै गएको अवस्था थियो । मैले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु अघि देशमा वित्तीय अराजकता पनि बढेको अवस्था हो । वित्तीय अराजकतालाई केन्द्रमा राखेर दातृनिकायहरुले नेपालको वित्त प्रणालीलाई सुधार नगरेसम्म हामी सहायता दिन सक्दैनौं भन्ने अभिव्यक्तिहरु दिन थालिसकेका थिए ।
परियोजना कार्यान्वयनको समस्या त छदै थिए, त्यस बाहेक आर्थिक व्यवस्थाकै समस्या रहेको दातृनिकायको भनाइ हुन्थ्यो ।
२०४१/०४२ सालमा बजेटको आकार घटाउने भनेर बजेट कट भनेर (अहिलेको भाषामा हेयर कट) सोझै कपाल काटेझै २० प्रतिशत बजेट काटेर बजेटलाई साइजमा ल्याइयो ।
२०४२/०४३ देखि आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम भनेर सुरु गरेका हौं । त्यही बेला हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको पनि सहयोग थियो । पछिल्लो चरणमा सुधार गरेर लैजादै गर्दा म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदा सुरु गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनालाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो संस्करणसम्म नेतृत्व गरे ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाले खर्च व्यवस्थापनमा राम्रो खाका बनाइदियो । त्यसलाई मन्त्रालयलहरुले अपनत्व लिनु भएन । त्यस अनुसार हामीले काम गर्न पनि सकेनौं । यद्यपि, समष्टिगत रुपमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई बजेटमा अनुशासन कायम गर्न भने सहयोग पुगेको छ ।
बजेट आउनुभन्दा एक महिना अघि २०६० सालमा एक जना अर्थमन्त्री भएर आउनु भयो । उहाँले मलाई कति स्पेश छ, भनेर सोध्नु भयो र मैले ९९ प्रतिशत मध्यकालीन खर्च संरचनामा छौं, १ प्रतिशत बजेट मन्त्री ज्यूले तलमाथी गर्न सक्नु हुन्छ भन्ने मान्छे मै हुँ ।
त्यसरी मध्यकालीन खर्च संरचनाले ९९ प्रतिशत बजेट तोकिएको पूर्वनिर्धारित, प्रथामिकतामा राखिएको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुन्थ्यो र त्यसको अनुगमन हुने कुरा थियो ।
२०६१ ÷०६२ सम्म यस्ता केही हदसम्म चल्यो, संक्रमणकाल लागू भयो र त्यो बेला वित्तीय सुधार हैन, विगार्ने कामहरु धेरै भए । त्यो बेला, के गर्दा प्रणाली विग्रन्छ भन्ने मात्रै सोच बनाइयो र सोही अनुसार कार्य भए ।
त्यसको फलस्वरुप अहिले मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्म भने ‘हाम्रा स्रोत सुनिश्चितताको टुंगो छैन्, खर्च गर्ने निकायको पनि टुंगो छैन, रकमान्तर, सोधानान्तर विधि भन्दा बाहिर हुने गरेका छन् ।’
मध्यकालीन खर्च संरचना भित्रबाट बजेट बनाउनु पर्नेमा अधिकाशं बजेटको माग त्यो भन्दा बाहिरको हुने, हाम्रा दायित्वहरु भण्डै ३ वर्षको पुँजीगत बजेट एकै वर्षलाई चाहिने जस्तो दायित्वहरु सिर्जना हुने गरेको छ । हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि कमजोर भएको अवस्थामा वित्तीय सङ्घीयतामा आइपुग्यौं ।
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने बेला केही समस्याहरु आए । २०७५÷०७६मा बजेट बनाउँदै गर्दा त्यो बेला जम्माजम्मी ३ ओटा कानुन थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरप्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन थियो । अरु कुनै कानुन थिएन । हामीले एउटा केन्द्रिकृत सरकारको खर्च गर्ने केन्द्रिय एकाइबाट ७६१ ओटा एकाई सिर्जना गरौं । ७६१ ओटा सरकारको बजेट प्रणाली, खर्च प्रणाली, लेखाविधि लगायत रिपोटिङ, अडिटिङ र अन्तिम लेखापरीक्षणको विधि बसाउनु थियो ।
जुन हामीलाई लाग्छ, महालेखा नियन्त्रणक कार्यालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरुको अविरल प्रयासले हामीले २ वर्ष नभई अधिकाशं यी समस्याहरु हल गरेयौं । यो हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापनको ठूलो पाटो हो । कुनै पनि मुलुकमा वित्तीय व्यवस्थापन यति छिट्टै भएको छैन् ।
अहिले हामी कसले फ्रिज भएको रकम माथि पठाएन, कसले बेलैमा विवरण पठाएन भन्ने विषय तपसिलका कुरा हुन् । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यी सामान्य कुरा हुन् । नयाँ संरचनाबाट अघि बढेका हौं । यसमा महालेखाले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
७६१ ओटा खर्चको आदेश दिने मान्छेहरु भएपछि अलिकति गाह्रो त हुन्छ । त्यहाँ अनुशसान पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको द्धन्द नियमित प्रक्रिया हो ।
राजनीतिकर्मीहरु अहिले छिटो हामीले देखेको दृष्टिकोणबाट खर्च होस् र विकास होस भन्ने चाहन्छौं, कर्मचारीतन्त्रले विद्यमान कानुन र नीतिले मिल्छ वा मिल्दैन भनेर हेर्नुपर्छ र त्यो हेर्ने गरिन्छ । द्धन्द व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ ।
अहिलको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा द्धन्द व्यवस्थापन गर्ने राम्रो विधि के हो भने, प्रष्ट रुपमा कानुनी खाका तयार गरेर त्यसलाई नियमावली र कार्यविधिलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सक्यौं भने हामी सबै त्यसमा बाधिन्छौं । जसका कारण द्धन्दको आधार नै सिर्जना हुन पाउदैन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन आएको छ । सम्भवत्, कति वर्षको प्रयास पछि यो ऐन आयो थाहा छैन, तर वित्तीय सुधारको प्रतिवेदन मैले आफैले लेखिरहँदा यो कुरा लेखेको विषय हो । २०७५÷०७६ मा सुरु गर्यौ र त्यो कानुन अहिले बनेर आयो ।
यो राम्रो कुरा हो ।
संघ, प्रदेशले राष्ट्रिय ऋण उठाउने कुरा, त्यसमा विदेशी सहायतालाई परिचालन गर्ने र स्थानीय तहले पनि ऋण उठाउने विषय पनि व्यवस्थित गर्दै छ । र अव पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्टको ऋण व्यवस्थापनको कार्यालय नै छुट्टै खुलेको छ । त्यो कार्यालयले ऋण व्यवस्थापनको सबै कुरा गर्छ, जहाँ विदेशी सहायता र ऋण सम्बन्धित कुराहरु हेरिन्छ ।
कानुन अनुसार बन्ने सम्पूर्ण अन्य कार्यविधिले वित्तीय अनुशासनमा राख्छ, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्या्कन, लेखापद्धति, आन्तरिक लेखारीक्षणको जिम्मेवारी र अन्तिम लेखापरीक्षणको जिम्मेवारीलाई महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यहाँ देखिएका कैफियतहरुलाई सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउने र श्रम परीक्षण लगायत गरिसकेपछि बेरुजु आयो भने जहाँबाट आएको हो, त्यहिबाट असुल गर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि ऐनमा छ ।
त्यो कानुनले सबैलाई जिम्मेवार बनाएको छ । कानुन कार्यान्वयन गरिरँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषयमा केही दुविधाहरु हुन सक्छ भनेर अर्को एक विद्येयक संसदमा लगेका छौं, जुन राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्वन्धलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विद्येयक हो, जुन अव प्रतिनिधि सभाको संसदमा आएर छलफल भएर पास हुन्छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षक सम्बन्धी ऐन शंसोधन गरेर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अव स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन शंसोधनको प्रक्रियामा अगाडी बढेको छ । राष्ट्रिय ऋण उठाउने ऐन र खासगरी पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्टको पाटो हो ।
संघ, प्रदेशले राष्ट्रिय ऋण उठाउने कुरा, त्यसमा विदेशी सहायतालाई परिचालन गर्ने र स्थानीय तहले पनि ऋण उठाउने विषय पनि व्यवस्थित गर्दै छ । र अव पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्टको ऋण व्यवस्थापनको कार्यालय नै छुट्टै खुलेको छ । त्यो कार्यालयले ऋण व्यवस्थापनको सबै कुरा गर्छ, जहाँ विदेशी सहायता र ऋण सम्बन्धित कुराहरु हेरिन्छ ।
कानुन निर्माण भएपछि कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि सबैले ध्यान दिन आवशयक छ । अहिले सदाचारितालाई बढि जोड दिएका छौं । यो सदाचारिता भनेको फटाई नगर्ने भन्ने मात्र हैन, नीतिगत रुपमा पनि अनुशासनमा बस्ने कुरा हो ।
नीतिगत अनुशासनमा बस्ने कुरामा हामी त्रिवर्षीय योजनाको कुरा गरिरहँदा वित्तीय व्यवस्थापनका कुराहरु खासगरी मध्यकालीन, फिस्कल फ्रेमवर्क र बजेटरी फ्रेमवर्क भन्छौं । जसमा खर्च र राजस्वका दुई ओटा कुरा हुन्छन् । मिड ट्रम, फिस्कल फ्रेमर्वकमा वित्तसम्बन्धी नीतिका कुराहरु हुन्छन् र बजेटरी फ्रेमवर्कमा राजस्व, खर्च र सहायताको आंकलन गर्छौ ।
मध्यकालिन खर्च संरचनामा गइसकेपछि खर्चलाई कसरी प्राथमिकरण गर्ने र कसरी नतिजामुलक बनाउने कुराहरु गर्छौ । बजेट तर्जुमा ,निकासा, खर्च भएको वा नभएको देखि आन्तरिक लेखापरीक्षण देखि अन्तिम परीक्षणसम्मको मूल्याङ्कनबाट प्रतिफलमुखी भयो की भएन भनेर हेर्ने गरिरहेको छु ।
हामीले अहिले तीन चार वटा विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । नीतिगत रुपमा हामी ठिक नभइकन व्यवहारमा त्यसलाई जतिसुकै राम्रो गरेर पनि हुन्न । बजेट व्यवस्थापनका सबै उपकरणहरु प्रयोग गर्छौ । त्यहाँ विधि र प्रविधि दुबै प्रयोग हुन्छ । सम्भवत ,एलएमवीआइएस हामीले सुरु नगरेको भए बजेट अनुशासनले सिमा नाघिसक्थ्यो ।
त्यो एलएमवीआएको प्रथा हुँदाखेरी त त्यहाँ प्रवेश नगराई आयोजनाहरु तर्जुमा गर्ने, खर्च गर्ने दायित्व सिर्जना गर्ने र त्यसपछि भुक्तानी को लागि माग गर्ने प्रक्रिया छ भने त्यो नभएको भए के हुन्थ्यो । अहिले एकथरी साथीहरुलाई त्यसलाई तोड्न लाग्नु भएको छ । त्यो सो त बुझ्न सकिन्छ, किन तोड्न लागेका छन् भन्ने ? ठेक्का लगायो, दायित्व सिर्जना गरायो, स्रोत छ की छैन थाहा छैन, बहुवर्षिय भन्यो, बेला बेलामा नविकरण ग¥यो ।
त्यस्ता आयोजनाहरु म अर्थमन्त्री हुदा ८ खर्ब जतिको दायित्व छ भनेर श्वतपत्रमा भनिसकेको थिए । अहिले त्यो दायित्व घटाउदै लगेको छु, अझै सकिएको छैन् । सहकारी विकास मन्त्रालयको त्यस किसिमको दायित्व ५० अर्ब छ भन्ने सुनेको छु, यो वर्ष नै भुक्तानी गर्नु पर्ने । यस्ता दायित्वहरु, जो बजेट प्रणाली भित्र थिएनन् । त्यसलाई वलियो बनाउनु छ ।
प्रदेशमा पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ । सबैले सुत्र प्रयोग गर्नुभएको छैन भने अव प्रयोग गर्नुस । त्यसले हामीलाई खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्छ । सूचना प्रणालीलाई पनि चुस्त बनाउन आवश्यक छ । अहिले बेलैमा तथ्यांकहरु अपलोड नहुने र वेवसाइटहरु नखुल्ने समस्याहरु पनि छन् ।
यसलाई समधान गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि क्षमता बढाउन आवश्यक छ । अव हामी लेजर पाटो हेर्न खाता पाता खोल्ने हैन, कम्प्युटरबाटै सबै डाटा लिन सक्ने अवस्थामा पुग्न आवश्यक छ । अहिले यी सबै कामहरु गर्नका लागि जशक्तिकै आवश्यक हो । कति जनशक्तिलाई तालिमहरु पर्याप्त भएका छन् भने कतिलाई नपुगेको पनि हुन सक्छ । त्यसैले अव कम्तीमा एक प्रदेशमा ४÷५ ओटा गोष्टीहरु गर्ने खालका कार्यक्रमहरु बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
(महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आयोजना गरेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय गोष्ठीलाई अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले गरेको सम्बोधन)
-1732541848.jpg)
