काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको गत आर्थिक वर्षदेखि बाँकी रहेको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। मन्त्रालयको सडक विभाग मातहत ठेक्का लागेका आयोजनामा पुस पहिलो साता भुक्तानी भएको हो।
२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएसँगै गत वर्षको दायित्व सकिँदै गएको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनका अनुसार अब विभागसँग गत आवको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ। उक्त दायित्व पुल निर्माण क्षेत्रमा बढी रहेको ती कर्मचारीले बताए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह २ अर्ब १० करोड भुक्तानी पाएको बताउँछन्। लामो समयदेखि भुक्तानीको समस्या झेल्दै आएका निर्माण व्यवसायीका लागि उक्त रकमले राहत पुगे पनि पूर्ण समाधान नभएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंसिर पहिलो साता व्यवसायीसँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै १५ दिनभित्र भुक्तानी आश्वासन दिएका थिए। त्यसलगत्तै भौतिकमन्त्री देवेन्द्र दाहालले एक साताभित्र भुक्तानी दिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तर, विगत ३ वर्षदेखि भुक्तानीको मारमा परेका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पटक–पटक आश्वासन पाए पनि पूर्ण भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। सोही कारण पहिलाको भुक्तानी बाँकी भइरहेको अवस्थामा नयाँ ठेक्का आह्वान नगर्न व्यवसायीले आग्रह गर्दै आएका छन्।
कसरी भयो बजेट व्यवस्थापन
पटक÷पटक बजेट अभाव रहेकोले चालू वर्ष काम गर्न समस्या हुने भन्दै भौतिक मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न मानेको थिएन। गत आवको भुक्तानी २०८१ साउनमा ८ अर्ब बाँकीमा झारिएको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताएका थिए।
त्यसयता विभिन्न समयमा ७ अर्ब भुक्तानी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब करिब डेढ अर्ब भुक्तानी गरेपछि गत आवको दायित्व सकिएर चालू आवको मात्रै दायित्व मन्त्रालयसँग हुनेछ।
लामो समयदेखि बजेट अभाव समस्या देखाउँदै आएको भौतिकले चालू आवमा भुक्तानी गरेको कुनै पनि रकम अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेटमा लिएको छैन। २०८१ जेठ १५ मा भाषण भएको बजेट अर्थात् चालू आवमा विनियोजित बजेटबाटै व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
विगतमा बजेट छैन भन्ने मन्त्रालयले कसरी भुक्तानी गरिरहेको छ भन्ने क्यापिटल नेपालको जिज्ञासामा सडक विभागका एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘बजेट विनियोजन गर्दा विभिन्न सडक तथा पुल बनाउन छुट्याएको टुक्रे बजेट अर्थात् स्रोत सुनिश्चितताका लागि राखिएको थोरै–थोरै रकम कटौती गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै भुक्तानी गरिएको हो।’
स्रोत सुनिश्चितताका लागि राखिएको बजेट भुक्तानीमा प्रयोग भएपछि चालू आवमा ति आयोजनामा नयाँ ठेक्का आह्वान हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ।
बजेट कटौती गरिएका आयोजनामा अरनिको राजमार्ग, कर्णाली करिडोर, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक, सहिद मार्ग छन्। साथै, अझै अन्य आयोजनाबाट त्यसरी थप बजेट कटौती गरेर व्यसायीलाई भुक्तानी दिन सकिने ति इन्जिनियरको भनाइ छ। ‘स्रोत सुनिश्चितताका लागि राखिएको रकमबाट धेरै नपुग्दा केही प्रतिशत भुक्तानी दिने बजेट निस्किन्छ तर, त्यसका लागि भौतिकसहित अर्थ मन्त्रालयले चासो दिनुपर्छ।’
स्रोत सुनिश्चितताका लागि बजेट राख्नुको अर्थ नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने योजना हो। तर, त्यही बजेट कटाएर व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएपछि नयाँ ठेक्का आह्वान हुने सम्भावना छैन। यदि नयाँ ठेक्का आश्वान गर्ने हो भने अर्थले छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ।
महासंघ अध्यक्ष सिंह पनि नयाँ ठेक्का ननिकाल्न दबाब दिएर त्यसबाट बचत भएको रकम नै भुक्तानी पाएको हुन सक्ने बताउँछन्। ‘हामी भुक्तानी नपाएर बसिरहेका छौं। सरकारले नयाँ ठेक्का निकाल्छ र सम्झौता गर्छ अनि फेरि भुक्तानी नपाएर चपेटामा पर्ने व्यवसायी नै हुन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘त्यसैले आह्वान हुन लागेका नयाँ ठेक्का रोकेर भुक्तानी लिएका छौं।’
नयाँ पुल निर्माण गर्न राखिएको बजेट पनि कटाएर भुक्तानीका लागि दबाब दिँदै आएको उनको भनाइ छ।
व्यवसायीले फेरि भुक्तानी पाउने सम्भावना
भौतिक मन्त्रालय मातहत अब भुक्तानीको मुख्य समस्या पुलमा छ। तर, चालू आर्थिक वर्ष पनि मन्त्रालयले नयाँ पुल निर्माणका लागि स्रोत मागको फाइन अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याइसकेको छ।
‘आयोजनाको बहुवर्षे ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८१’ अनुसार पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयले स्रोत दिन मिल्छ। अर्थात्, सडक विभागले पुल निर्माणका लागि स्रोत प्राप्त गर्ने समय अझै बाँकी छ। तर, अर्थले आर्थिक चापका कारण देखाउँदै स्रोत सहमति नदिए पुल महाशाखाले विभिन्न स्थानमा पुल निर्माण विनियोजन गरेको लाख÷१० लाख रुपैयाँ बजेट बचत हुन्छ।
उक्त रकम अन्यत्र रकमान्तर गरेर सडक विभागले आफ्ने दायित्व घटाउन सक्छ। यसको फाइदा निर्माण व्यवसायीलाई हुन्छ।
तनावमा व्यवसायी, दबाबमा कर्मचारी
सबैभन्दा बढी दायित्व भएको भौतिक मन्त्रालयले गत वर्षको भुक्तानी घटाउँदै गए पनि पूर्ण पार्न सकेको छैन। यसैबीच चालू आवमा काम गरेका आयोजनाको छुट्टै दायित्व छ।
केही व्यवसायीले भुक्तानी पाउँदा केही अझै समस्यामा छन्। यसले गर्दा भुक्तानी नपाउने निर्माण व्यवसायी तनावमा छन्। कर्मचारी पनि सबैलाई एकमुष्ठ भुक्तानी दिन नसक्दा दबाबमा परेको बताइएको छ। केही कर्मचारी कार्यालयमा नभेटिएको समेत व्यवसायीको आरोप छ।
भुक्तानी पाए पनि निर्माण व्यवसायी खुसी छैनन भने कर्मचारी थप दबाबमा परेका छन्। बजारमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएको हल्ला फैलिएसँगै उधारो उठाउनुपर्नेले फोन गरेर हैरान पार्न थालेको व्यवसायीको गुनासो छ।
निश्चित व्यवसायीले मात्र भुक्तानी पाएको र नपाएकाले कार्यालय कर्मचारीलाई दबाब दिँदै आएको व्यवसायीको भनाइ छ।
‘कसैले भुक्तानी पाउने, कसैले नपाउने भएपछि हामी प्रश्न गर्न जान्छौं। कर्मचारी पनि दबामा देखिन्छन् त कति कार्यालयमा भेटिँदैनन्,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने।
