काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले १० वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने भएको छ। गत भदौमा रद्द भएका ठूला वाणिज्य बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ प्रक्रियाअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले पुसभित्रै लेखापरीक्षण सुरु गर्ने भएको हो।
एक वर्षअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने ठूला बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण गर्न योग्य लेखापरीक्षकको आवेदन नपरेकाले रोकिएको थियो। यसलाई पुनः सुरु गर्न लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले बताए।
‘अन्तिम छनौट प्रक्रियामा आइपुगेका अडिटर फार्म राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार अडिट गर्न असक्षम भएपछि छनौट प्रक्रिया रद्द भएको थियो, पहिलेको मापदण्डमा केही संशोधन गरेर पुनः छनौट प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका छौँ,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अशयपत्र माग पुसभित्रै हुन सक्छ, सम्बन्धित विभागले आवश्यक काम गरिरहेको छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले राष्ट्र बैंकलाई गत वर्ष नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तर परीक्षण गर्न सुझाएको थियो।
आईएमएफको सुझावअनुसार केन्द्रीय बैंकले कर्जा परिमाणको आधारमा नेपालका ठूला बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण गराउन लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न २०८१ जेठमा आशयपत्र मागको बोलपत्र आह्वान गरेको हो। जसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी ५ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो।
राष्ट्र बैंकले माग गरेको आवेदनमा डेलोइट फाइनान्सियल एड्भाइजरी, केपीएमजी एस्योरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज, केपीएमजी एण्ड कम्पनी, सीएससी एण्ड कम्पनी जेभी र एसआरबीए एण्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् जेभीले आवेदन दिएका थिए।
जसबाट राष्ट्र बैंकले भारतीय कन्सल्टेण्ट केपीएमजी एस्योरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेजलाई १० वाणिज्य बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’का लागि छनौट गरेको थियो। तर, केपीएमजीले राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षणका लागि छुट्याएको बजेटभन्दा बढी अटिड शुल्क माग गरेपछि प्रक्रिया रद्द भएको थियो।
भारतीय कन्सल्टेण्ट केपीएमजी एस्योरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेजले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्दा अनुमानितभन्दा धेरै गरेपछि कम्पनी अयोग्य भई प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। अहिले राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले १० वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षणका लागि यसअघि छुट्याएको बजेट र अन्य मापदण्ड संशोधन गरेर पुनः आशयपत्र माग गर्ने तयारी गरेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘केपीएमजी सबै कुरा छनौट भए पनि पनि राष्ट्र बैंकको प्रोक्युरमेण्ट विनियमावली अनुसार वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्दा छुट्याएको बजेटभन्दा धेरै पेश गरेको हुँदा प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अन्य क्षमता मूल्यांकनमा केमीएमजी मात्रै छनौट भएको हुँदा उसको वित्तीय प्रस्ताव अयोग्य हुनासाथ प्रक्रिया रद्द गर्नु परेको थियो, अहिले पहिलेको शर्तहरू धेरै संशोधन गरी आशयपत्र माग गर्ने तयारी गरेका छौँ।’
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमार्फत् विभागले लेखापरीक्षक छनौट प्रक्रिया एक महिनाभित्र पूरा गरी आगामी चालु आर्थिक वर्षभित्रै १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु वाणिज्य बैंक सुपरीवेक्षणले शुरु गर्ने उनको भनाइ छ।
आईएमएफ, नेपाल राष्ट्र बैंक र छनौट भएको लेखापरीक्षकको संयुक्त टिमले गर्ने ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ गत वर्षको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकको आधारमा गरिनेछ। जसमा ग्लोबल आईएमई, नबिल, कुमारी, एनआईसी एसिया, लक्ष्मी सनराईज, हिमालयन, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक पर्नेछ।
यी बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरको मूल्यांकन, कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा हालसम्म गरिएको कार्य र भावी नीति, निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको मूल्यांकन, कर्जाको उपयोगिता समीक्षा गरिने स्रोतको भनाइ छ।
-1717671934-1732168961.jpg)
