सरकारले कुनै पनि विषयमा कर लगाउँदा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कोरोना महामारीबाट थलिएर विस्तारै अगाडि बढ्न थालेको व्यवसायलाई असर गर्ने किसिमका एयर ट्राभल कर, दुई प्रतिशत लक्जरियस कर लगाइयो। यसले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने कार्यमा बाधा व्यवधान ल्याएको छ। इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आयाटा) र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (एकाउ)को सदस्यता भएकाले पनि यस्ता किसिमका कर लगाउन मिल्दैन।
ठूला होटलमा सरकारले लगाएको दुई प्रतिशत लक्जरी करबाट करिब ६ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको देखिन्छ। राज्यले ६ करोड रुपैयाँ उठाउन यति ठूलो उद्योगमा कर लगाएर समग्र होटल क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी थिएन। हामीले यो कर नलगाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा हरेक सरकारबाट हटाउने आश्वासन पाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन। यसअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाट यो कर हटाउने आश्वासन पनि पाएका छौं। तर, एक पटक लगाइसकेको राजस्व कर हटाउन मिल्दैन भन्ने किसिमको कुरा गरिन्छ र हालसम्म हटाइएको छैन।
नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन व्यवसायले सबैभन्दा बढी योगदान दिन सक्छ। हरेक व्यक्ति, संस्था तथा निकायले यस्तै भनिरहेका छन्। नेपालमा हाल १० लाख हाराहारी पर्यटक आइरहेका छन्। तर, हामीले वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं भन्ने चर्चा सुनिन्छन्। यो अवस्थामा पुग्न राज्यको नीति–नियम र कानुनको ठूलो भूमिका हुन्छ। पर्यटन विकासमा राज्यले कस्तो किसिमको नीति नियम अवलम्बन गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।
२००७ बाट सुरु भएको पर्यटन क्षेत्रले करिब सात दशक अवधि पार गरिसकेको छ। यो अवधिमा हाम्रोमा कस्ता नीति नियम र कानुन बने, तिनले पर्यटन विकासमा के–कस्तो सहयोग र योगदान पुर्याए? यी सबै विषयको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने बेला भइसकेको छ। आज पनि हामी पर्यटन ऐन, २०३५ बाट सञ्चालित छौं। हामीले विगत ४५–४६ वर्ष अगाडि जे परिकल्पना गरेका थियौं, आज पनि त्यही मात्रै छ। त्यसभन्दा फरक केही गर्न सकेका छैनौं। अब पनि यो स्थितिलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने पर्यटन व्यवसाय धेरै पछाडि छुट्नेछ।
नेपाल सात प्रदेशसहितको संघीयतामा गइसकेको छ। विभिन्न प्रदेशले आफ्नो पर्यटन ऐन ल्याइसकेका छन्। प्रदेश सरकारले पर्यटन ऐन ल्याउँदा केन्द्रसँग पर्यटन ऐनै छैन। संघ सरकारभन्दा प्रदेश एक कदम अगाडि बढिसकेका छन्। हरेक मुलुकले कति पर्यटक धान्न सक्छ, कति ल्याउने भन्ने क्षमतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त, पर्यटन क्षेत्रका लागि व्यवसायीले निरन्तर ठूला र पाँचतारे होटल बनाइरहेका छन्। त्यसैको फलस्वरुप आज हामीसँग २९ लाख पर्यटक धान्न सक्ने क्षमता छ। पर्यटक भित्र्याउन खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १६ लाख पर्यटक ल्याउने र सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ। हाम्रो क्षमताको ५० प्रतिशतमा मात्रै पर्यटक भित्र्याउने हो भने कुनै पनि व्यवसाय राम्रोसँग चल्दैन। यसमा सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक छ। नेपालमा बढीभन्दा पर्यटक भित्र्याउने हो भने राज्यले पर्यटन केन्द्रित नीति–नियम ल्याउनुपर्ने हुन्छ। व्यवसाय गर्नेका समस्यातिर पनि राज्यले आँखा लगाउनुपर्दछ। हाम्रा नीति–नियम प्रशासकीय तजबिजमा मात्रै आधारित छन्। पर्यटनमैत्री नीति–नियम बनाउन सकेनौं भने पर्यटक आउँदैनन्। खल्तीमा पैसा भएको पर्यटक जहाँ सहज वातावरण हुन्छ, त्यही जान्छन्। उनीहरूलाई जसले पनि स्वागत गर्छन्। यसर्थ, पर्यटक नेपालमै आउने कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पर्यटन नीतिका कुरा आइरहेका छन्। आजका दिनमा हामीसँग पर्यटन नीति मात्रै २०६५ को छ तर देशको संविधान २०७२ को छ।
सरकार र निजी क्षेत्रले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढे पर्यटनले अर्थतन्त्र, देश र समाजलाई हालसम्म जुन योगदान दिएको छ, त्योभन्दा अझ बढी लाभ दिन सक्छ। योभन्दा दोब्बर पर्यटक ल्याउने क्षमता हामीसँग छ। सरकारको साथ÷सहयोग पाए हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं। लगानी गर्ने व्यवसायीले जहाँ व्यवसाय राम्रो हुने सम्भावना हुन्छ, त्यही लगानी गर्छन्। एकपछि अर्काे पाँचतारे अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल सञ्चालनमा आइरहेका छन्।
पहिलो प्राथमिकतामा रहेका सडक, बत्ती, पानी, सरसफाइसँगै हामीले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सक्छौं। राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग सबैले नेपालमा कति पर्यटक भित्र्याउने, कसले के गर्ने भन्ने निक्र्यौल गरेर सोहीअनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक छ। नेपालमा होटल सरकारबाट स्वीकृत लिएरै खोलिन्छन्। कतिलाई स्वीकृति दिने, कहाँ दिने भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल नचलेर त्यहाँका होटल लिलाम बराबरमा आइरहेका छन्। यसमा दोष हाम्रो हो? लगानी गर्ने मानिस दोषी पक्कै होइन होला। हुन त, पूर्वसरकाले पर्यटन दशक घोषणा गरेर गएको छ। पर्यटन दशक २०२३ मा सुरु हुने र २०३२ मा सकिने भन्दै गर्दा हामी २०२४ मा छौं। यो अवधिमा हामीले के गर्यौं? सरकारले घोषणा गर्छ तर, केही गर्दैन। कोरोना महामारीपछि आन्तरिक पर्यटन बढेर गएको छ। सरकारले देशदर्शन कार्यक्रम भनेर केही रकम दिएर सरकारी कर्मचारी (सिभिल सर्भेन्ट)लाई घुमाउने प्रावधान घोषणा गरेको छ। तर, त्यसको कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन।
विमानस्थलबाट हरेक दिन २ हजारदेखि २५ सय युवायुवती भविष्य खोज्न विदेश गइरहेका छन्। ठूल्ठूला होटलमा काम गर्ने जनशक्ति छैन। राज्यको नीति के हो, यसमा किन केही गरेको छैन, सबै जनशक्ति यसरी नै पठाउने हो वा अन्य केही गर्ने हो? अहिलेको जमानामा विश्वव्यापीकरणको कुरा हुनु स्वाभाविकै होला। तर, स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाएर युवालाई रोक्न सकिन्छ। युवाशक्तिलाई मुलुकमा राखेर परिचालन गर्न सके देशले ठूलो लाभ लिन सक्छ।
निजी क्षेत्रले बैंकसँग सहकार्य गरेर ऋण दिएका हुन्छन्। सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयत्न व्यवसायीको हुन्छ। कुनै समय व्यवसाय राम्रो हुँदैन। पछिल्लो समय बैंकले लिलामी गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने काम बढेको छ। बैंकले तुरुन्तै लिलामी र कालोसूचीमा राख्ने विषय एकपक्षीय छ। बैंक अगाडि, व्यवसायी पछाडि भए समग्र प्रणालीमा असर पुग्छ। गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचल्दा होटलले सोचेजति व्यवसाय गर्न सकेका छैनन्। यसमा हामी दोषी होइनौं।
