नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रखर वक्ताका रुपमा परिचित भीमबहादुर रावल सुदूरपश्चिम प्रदेश संगठनका इन्चार्ज पनि हुन् । अछाम जन्मिएका नेता रावल उपप्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । पार्टीको सरकार हुँदा पनि गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने स्पष्ट वक्ता रावलले पार्टी, सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुबाट भएका कामको तिखो आलोचनासमेत गर्ने गरेका छन् । पार्टीभित्रै प्रतिपक्षीको उपमा पाएका रावलले विकासका मुद्दामा पनि त्यसैगरी आफ्ना धारणा राखेका छन् । स्थायी सरकार भएका बेला पनि जनताले अपेक्षाकृत विकासको अनुभव गर्न नपाएको वर्तमान परिस्थितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधि, आर्थिक विकासका लागि चालिनुपर्ने कदम, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास निर्माणमा भएका ढिलाइ र अमेरिकी सरकारसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत लिन लागिएको सहयोगजस्ता विषयमा केन्द्रित भएर लाेकबहादुर चापागाई र सुवास याेञ्जनले गरेको कुराकानी :
नेकपाको सरकार बनेको पनि दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । सरकारसँग जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पूरा नभएको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ । सरकार कहाँ अड्किएजस्तो लाग्छ ?
देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनमार्फत नयाँ संविधान बनेपछि आर्थिक दृष्टिकोणले नयाँ गन्तव्यमा, नया“ दिशाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आम जनताको अपेक्षा थियो । नेपालको संविधानले पनि समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्न राष्ट्रिय स्रोत–साधन सही रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने दिशानिर्देश गरेको छ ।
जब संविधानअनुरुप तीन तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ) को निर्वाचन भयो र जनप्रतिनिधिले शासन÷प्रशासन चलाउन सुरु गरे । संविधानको मूल मर्मअनुसार आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय स्रोत–साधनलाई उपयोग गर्ने, जनशक्तिलाई तद्अनुसार परिचालन गर्ने अपेक्षाअनुरुप भएको देखिएन । फलस्वरुप हामीले जसरी निश्चित दिशामा पुग्न पाइला चाल्नुपर्ने हो, त्यहाँ हाम्रो जनचाहनाअनुसार भएन कि भन्ने जनगुनासो बढेको देखिन्छ ।
यद्यपि, यसबीचमा कोही कसैले पनि आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले राज्यलाई रुपान्तरण गर्न तत्कालै सबै कुरा पूरा हुन्छ भन्ने सोचिएको थिएन । त्यसरी सोच्नु व्यावहारिक पनि हुँदैन । हामी जता जान खोजेका हौ“, त्यो बाटोमा पाइला चालेको त देखिनुप¥यो नि । त्यसका लागि सम्पूर्ण प्रयास अग्रसर हुनुपर्ने हो । आशा गरिएको कुरा अपेक्षाअनुरुप नदेखिएपछि आम जनतामा निराशा पैदा हुनु र त्यसको आक्रोश सडकमा देखिनु अन्यथा होइन ।
प्रधानमन्त्रीले सुषुप्त रहेको सपना उजागर गर्नुभएकै हो । तर, तत्कालको भोको पेट भरिएन भने सपनाले मात्र त केही दिँदैन । यसलाई हेर्दा सरकार कहाँ चुक्यो र सरकारले अब के गर्नुपर्छजस्तो लाग्छ ?
जुन लक्ष्य र अपेक्षाका साथ राजनीतिक परिवर्तन गरिएको हो, त्यसलाई निर्देशित गर्दै संविधान जारी भएको हो । हामीले संविधानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।
राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकमा भएको राष्ट्रिय स्रोत–साधन परिचालन गर्न आवश्यक छ । नयाँ दूरदृष्टि राख्नु, नयाँ परिकल्पना गर्नु खराब होइन । तर, दुवै पक्ष एक भएर जानुपर्छ । एकातिर नयाँ दूरदृष्टि राखेर जनता र देशलाई आशावादीतर्फ डो¥याउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ संविधान र कानुनमा के लेखिएको छ र जनताले के चाहिरहेका छन् भन्ने विषयलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अहिले बाहिरबाट हेर्दा यी दुवै विषयको तालमेल मिलेको देखिँदैन । जनता जति आशावादी हुनुपर्ने हो, सरकारप्रति जति आकर्षण बढाएर जनमत निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेजस्तो लाग्छ ।
हामीसँग जतिसुकै स्रोत–साधन भए पनि तिनलाई उचित ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक जनशक्ति नै छैन । अहिले हाम्रो युवा जनशक्तिलाई कुनै देशमा सुसारेका रुपमा पठाउन अग्रसर भएका छौँ । जबसम्म गर्वका साथ फलाना देशले हाम्रा यति युवालाई सुसारेका रुपमा लैजान्छ भनेर भन्छाैँ, त्यो दिनसम्म हाम्रो सोच परिवर्तन भएन भन्ने बुझ्दा हुन्न्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा नेकपाको बहुमत हुँदाहुँदै पनि कता–कता विकास निर्माणको विषयमा तालमेल नमिलेजस्तो देखिन्छ । पार्टीपंक्तिलाई आर्थिक विषयमा डोर्याउन नसक्दा समस्या आएजस्तो लाग्दैन ?
राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास आर्थिक विकास, समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यो बढेको छ कि छैन भन्ने हर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धि भन्नेबित्तिकै हामीसँग उपलब्ध स्रोत–साधन के–के हुन् ? ती साधन–स्रोत राष्ट्रिय हितमा परिचालन गरिएको छ कि छैन ? आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा अरुको नाफा र हितमा दुरुपयोग भएका पो छन् कि ? त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्को महङ्खवपूर्ण पक्ष, राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक रुपान्तरण समग्र रुपमा हुनुपर्छ । हामीले विगतमा निरंकुश शासनविरुद्ध आवाज उठायौ“ । त्यसमा राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक प्रगतिको दृष्टिकोणबाट अगाडि बढेन । यथास्थितिमा राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि मात्रै आन्दोलन भए । यसले गर्दा उत्पाकत्व बढेन वा उत्पादनका साधन मुक्त भएनन् । कतिपय बाह्य स्वार्थले हामीलाई संकुचित बनाइदियो ।
कार्यकर्तासामु आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख गराउन हामीले पर्याप्त पहल गरेनौ“ कि ? उदाहरणका लागि, हामीसँग भएका खनिज पदार्थ र जलस्रोतलाई सबैभन्दा पहिला राष्ट्रको आवश्यकता के हो भन्ने आँैल्याएर परिचालित गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ ।
तर, त्यसमा कोही केन्द्रित भएको देखिँदैन । हामीसँग जतिसुकै स्रोत–साधन भए पनि तिनलाई उचित ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक जनशक्ति नै छैन । अहिले हाम्रो युवा जनशक्तिलाई कुनै देशमा सुसारेका रुपमा पठाउन अग्रसर भएका छौँ । गर्वका साथ फलाना देशले हाम्रा यति युवालाई सुसारेका रुपमा लैजान्छ भनेर भन्छाैँ, त्यो दिनसम्म हाम्रो सोच परिवर्तन भएको भन्ने बुझ्दा हुन्न्छ ।
यस्ता कुराले दुःखी हुनुपर्ने मात्र होइन, हामीले यस्ता कुरा गर्नै नहुने हो तर हामी यसमै गर्व गरिरहेका छौ“ । नेपालका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्ससहितका प्रतिभा विदेश जाने भएभन्दा मात्रै गर्व गर्ने अवस्था हुनुपर्ने हो । अब दक्ष जनशक्तिलाई बाहिर पठाउने हैन, उनीहरुलाई नेपालमै फर्काउन लाग्नुपर्छ । सुदूरपश्चिमकै उदाहरण लिने हो भने विकास निर्माणमा काम गर्ने कुनै जनशक्ति नै छैन ।
अब त्यस्ता जनशक्तिलाई पनि आफ्नै ठाउँमा राख्न गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । यसका लागि राजनीतिक दलका प्रमुखदेखि कार्यकर्ता तहसम्मलाई प्रशिक्षण दिने र त्यही पंक्तिमार्फत जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन सकियो भने सबैको ध्यान आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर, मैले सरकार र पार्टीका प्रमुखहरु यसतर्फ लक्षित भएको देख्दिन ।
अहिले पनि परम्परागत रुपले घुमीफिरी रुम्जाटार भन्ने स्थितिमै काम भइरहेको पाइन्छ । यो प्रवृत्तिबाट देशले मुक्ति नपाएसम्म विकासले गति लिने सम्भावना कम छ ।
तल्लो तहका कार्यकर्ता केही नपाउँदा पनि पार्टीका लागि मरिमेटेका छन् । तर, पछिल्लो सरकारको गतिविधि, व्यक्ति केन्द्रित निर्णय, विभिन्न घोटाला प्रकरण र भ्रष्टाचारका सन्दर्भले कार्यकर्ता धेरै निराश देखिन्छन् । यसले कालन्तरमा मुलुक नै असफल हुने सम्भावनाको संकेत गरेजस्तो लाग्दैन ?
बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरुले जनताको आकांक्षा, इच्छा र आवश्यकतालाई प्रकट गर्छन् । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सतहमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र व्यावहारिक रुपान्तरणमा सहयोग पनि गर्छन् । हामीले निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिका दृष्टिकोण, कार्ययोजनाका शृंखला अगाडि सारेका छौ“ ।
ती योजना र दृष्टिकोण हामीले दिएको नीतिबाट निर्देशित छ । सरकारले दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको भए माथिका विषय न्यून हुन्थे । किनकि यो समाजले यसबीचमा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा धेरै उतारचढाव झेलिरहेको छ । ती उतारचढावबाट बाहिर आउन र नयाँ सुरुआत गर्न धेरै काम गर्न आवश्यक छ ।
नेकपाको कुरा गर्ने हो भने गएको डेढ वर्षदेखि पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा अलमलिरहेको छ । यही कारण हामीले निर्वाचनका बेला के भनेका थियौ“ ? संविधानले के भनेको छ ? जनताका आकांक्षा के छन् ? आजको बदलि“दो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा प्रतिस्पर्धी विश्वमा नेपाललाई स्वाधीनताका साथ अगाडि बढाउन के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी कमिटीमा पर्याप्त छलफल हुने, सरकारले पनि त्यही बहसमा केन्द्रित हुने र जनतालाई पनि त्यही बहसमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन । हाम्रो ध्यान अहिले अन्यत्रै मोडिएको छ, जसलाई जनताले मूल्यांकन गरिरहेका छन् ।
पार्टीपंक्ति र कार्यकर्ता तहमा आर्थिक विषयको प्रशिक्षण नभएका कारण आर्थिक विशृंखला बढेको भन्दा अन्यथा हुन्छ र !
हाम्रो सबै शक्ति उत्पादन वृद्धिमा लाग्नुपर्छ भनेर पार्टीमा विगतदेखि भन्दै आएको हो । उत्पादनतर्फ सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ सरकार यस दिशामा अग्रसर छ भने जनमानसमा प्रभाव पर्नुपर्छ ।
यहाँ राज्य नै उत्पादनतर्फ अगाडि बढेको देखिँदैन । हामीले पार्टीको तर्फबाट चुनावी घोषणापत्र होस् या नीतिमा होस्, सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ भनेर समेटेका छौ“ । तर, यो दस्तावेजमा मात्र सीमित भयो ।
त्यही भएर अब ती दस्तावेजलाई व्यवहारमा उतार्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्न र उत्प्रेरणा जगाउन राज्यका तर्फबाट समग्र वातावरण सिर्जना गर्ने काम यो अवधिमा भएजस्तो मलाई लाग्दैन । यद्यपि अहिले केही भएकै छैन भन्नेचाहिँ हैन । तर, जुन उचाइमा पुगेर परिणाम आउनुपर्ने हो, त्यो नभएका कारण परिवर्तनको अनुभूति जनताले पाएका छैनन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा अहिले निकै विवाद देखिएको छ । पार्टीमा तपाइ पनि चर्को आलोचना गर्नेभित्र पर्नुहुन्छ । किन विरोध गर्नुभएको हो । के छन्, त्यसमा विरोध गर्नुपर्ने विषय ?
प्रसारण लाइन र सडकको काममा सरकारले मन्त्रालयका कर्मचारी पठाउनुपरे एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने भन्ने छ । नेपालभित्रै परियोजना सञ्चालन गर्ने अनि नेपाल सरकारले नै आफ्ना कर्मचारी उसको अनुमतिबिना पठाउन नपाउने भन्ने नियम पनि कहीँ हुन्छ ? कुनै एउटा देशबाट निर्देशित भएर आफ्नो देशको जमिन दिनु छ, आफ्ना देशका रुख काटिनु छ भने कर्मचारी खटाउन किन पाइँदैन भन्ने अहं प्रश्न उब्जिएको छ ।
हामीले अमेरिकी सहयोग लिनु हु“दैन, यो गलत छ भनेका होइनौ“ । देशको स्वाधीनता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई ठेस नपुग्ने गरी सहयोग लिनुपर्छ भन्दै आएका छौ“ । अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई अहिलेसम्म स्वागत गरेर लिएका नै छौ“ । तर, एमसीसीसँग सम्बन्धित सम्झौताको अनुमोदनका लागि संसद्मा पठाइएको छ ।
सम्झौतामा उल्लिखित केही कुरा नेपालको संविधानको प्रावधान, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताको निर्णयसँग मेल खाने खाले छैनन् । सहयोग लिने तर त्यसमा भएका राष्ट्र हितविपरीतका प्रावधानका बँुदा संशोधन हुनुपर्छ । दुई देशले आपसी सहमतिमा ब“ुदागत रुपमा देखिएका अस्पष्टतालाई संशोधन गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई आगामी दिनमा कुनै प्रकारको प्रभाव नपार्ने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
एमसीसीअन्तर्गत गरिएको सम्झौतामा नेपालले योजनाको छनोट सार र रुपमा एमसीसीलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी दिनुपर्नेछ । साथै, भारतीय सरकारको सहमति हुनुपर्छ भनेर उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार सबैलाई थाहा छ, दुईपक्षीय सम्झौतामा तेस्रो देशको नाम कही“ पनि उल्लेख हुँदैन ।
यदि तेस्रो देशको नाम उल्लेख गरियो भने प्रकारान्तरले त्यसको अर्थ जुन देशसँग सम्झौता गरिएको छ, त्यो देश अर्को देशको अर्धउपनिवेश वा त्यसअन्तर्गत रहेको भन्ने रुपमा बुझिन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, ऐतिहासिक रुपमै नेपाल स्वाधीन र स्वतन्त्रताप्राप्त देश हो । अमेरिकी सरकारले नेपालमै योजना बनाउँछ र नेपाललाई सहयोग गर्नु छ भने सडक वा प्रसारण लाइनका लागि कहाँ, कुन देशसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको आन्तरिक मामला हो ।
प्रसारण लाइन र सडकका लागि भारतको सहमति चाहिने भनेर सम्झौतामा लेखेर अमेरिकासँग गरिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन । यसले हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई सीमित गर्छ र कसैको केही अर्ब रुपैया“को सहयोगमा आफ्नो स्वाधीनतालाई सीमित गरेको देख्न सकिँदैन ।
त्यस्तै, एमसीसीअन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसको साथै, हिन्द प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) रणनीतिअनुसार जुन देशले सहयोग लिने हो, त्यस देशले निश्चित लगानी गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसअनुरुप नेपालले पनि झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । तर, नेपालले त्यसको लेखा परीक्षण गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था छ ।
हो, उसले लगानी गरेको पैसाको दुरुपयोग नहोस् भनेर लेखा परीक्षण गर्छु भन्नु ठीक हो तर नेपालले लेखा परीक्षण गर्नै पाउँदैन भन्नु फेरि अर्को सार्वभौम अधिकार हनन गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रसारण लाइन र सडकको काममा सरकारले मन्त्रालयका कर्मचारी पठाउनुपरे एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने भन्ने छ । नेपालभित्रै परियोजना सञ्चालन गर्ने अनि नेपाल सरकारले नै आफ्ना कर्मचारी उसको अनुमतिबिना पठाउन नपाउने भन्ने नियम पनि कहीँ हुन्छ ? कुनै एउटा देशबाट निर्देशित भएर आफ्नो देशको जमिन दिनु छ, आफ्ना देशका रुख काटिनु छ भने कर्मचारी खटाउन किन पाइँदैन भन्ने अहं प्रश्न उब्जिएको छ ।
अर्कोतिर अमेरिकाले चाहेमा जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्न सक्ने, त्यो बेला नेपाललाई सोध्नु नपर्ने तर नेपालले केही परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । यस्ता खाले असमान सम्झौता कुनै पनि हालतमा गर्न मिल्दैन । हाम्रै नेपाली हैन, दौरा–सुरुवाल लगाएर बेलायती साम्राज्यवादलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिएका तर अहिले हाम्रै ठूला नेताहरुले कुनै एक देशसँग घुँडा टेकिरहेको देखिन्छ ।
यस परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सबै अमेरिकालाई जिम्मा दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानसँग नमिलेका बुँदा दुई देशबीच आपसी छलफलमा बसेर सच्याउनुपर्छ र सच्चिएर आए यो सर्वस्वीकार्य बन्छ ।
इन्डो–प्यासिफकको अवधारणा आउनुअघि नै एमसीसीअन्तर्गतको सहयोगको कुरा भएको होइन र ?
एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिकको विषयमा मैले पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा पनि प्रस्ट पारेको छु । त्यहाँ परराष्ट्रमन्त्रीलगायत धेरै जना, जो यसको पक्षमा छन्, उनीहरुले यस विषयमा खुलेर बचावट गरे भने बहुसंख्यकले यही अवस्थामा सहयोग लिनु हु“दैन भन्ने नै देखिन्छ ।
सो बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नभएकाले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीको विषय सचिवालयबाट टुंगोमा पु¥याउने जवाफ दिनुभएको छ । अहिलेसम्म हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अंग होइन भन्नुभएको छ । तर, अमेरिकी दूतावासबाटै राजदूत क्लार्प रोजर्सले यो इन्डो–प्यासिफिकको अंग हो भनेर भनिसकेकाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको कुरा झुटो सावित भएको छ ।
एमसीसीबारे कति भ्रमपूर्ण तथ्य ल्याइएको रहेछ भन्ने यसले प्रस्ट हुन्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति अ“गालेका र भारत तथा चीनजस्ता विशाल देशको बीचमा रहेको मुलुकले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी स्वीकार्नु हुँदैन किन भनेको हो भने नेपालको अवस्थिति नै अत्यन्त संवेदनशील छ ।
संविधानले नै कतै कुनै शक्तिको पछि नलाग भनेर निर्देशित गरेको छ । अनि, हामी कसरी अमेरिकाको सैनिक रणनीतिमा समावेश हुन सक्छौँ ? यो त मैले भन्नुपर्ने विषय नै होइन । सरकारले नै हामी यस्तो सहयोग लिँदैनौँ भन्नुपर्ने हो । सरकारले नै यसलाई त्यही संस्थामा जागिर खाने कर्मचारीले उठाएजस्तो विषय उठाउनु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन ।
सरकारले अस्वीकार गर्नुपर्ने विषयमा यहाँ त वकालत गर्दै हिँडेको छ । त्यति मात्रै होइन, इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) प्रतिवेदनमा पनि निमित्त रक्षामन्त्रीले हस्ताक्षर गरी अमेरिकाको सैनिक प्रभुत्व कायम गर्न र भविष्यमा आइपर्ने समस्यामा जुध्न एमसीसी जारी गरिएको भनेर उल्लेख छ । यसरी स्पष्टसँग उल्लेख गरि“दा–गरि“दै पनि नेपालजस्तो देशले ५५ अर्ब रुपैया“मा कसैको ‘सिन्डिकेट’ मा धकेलौ“ भन्छ भने त्यो दुःखको कुरा हो ।
तर साँचो कुरा के हो भने, मैले नेपालको संविधान र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका धारणा, नीतिसाथै नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रतिरक्षा गरेको हुँ । प्रतिरक्षा गरेको भन्नुपर्नेमा कसैले प्रतिपक्ष भन्छन् भने मैले भन्नु केही छैन ।
नेपालका लागि धेरै ठूलो रकम अनुदानका रुपमा पाउने भएर सरकारले स्वीकारेको पो हो कि ?
एमसीसीसँग जोडेर केहीले मलाई विकासविरोधी भनेर हल्ला पनि गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजना हे¥या“ै भने र कर उठाउनुपर्ने ठाउँ नियाल्दा ५५ अर्ब हैन, २–४ खर्ब रुपैयाँ सजिलै उठाउन सकिन्छ । अहिले ती रकम दुरुपयोग भइरहेका छन् । एउटै एनसेलले अर्बौं रुपैयाँको कर छली गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा रकम उठाउन सकियो भने करोडौँ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छन् । ठूल्ठूला परियोजनामा करोडौ“ रुपैयाँ कर उठ्न बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना स्रोत–साधनलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान नदिने अनि संविधानले नमान्ने, देशको दीर्घकालीन अहितसँग जोडिएको विषयलाई हेलचेत्र्mयाइ“ गरेर अर्काको पैसा लिन तम्सिनेहरु देख्दा दिक्क लाग्छ ।
कतिपयले यसलाई गरिब जनताको विकास भएको देख्न नचाहने वर्गले विरोध गरिरहेको छ पनि भन्छन् । तर, त्यही सम्झौतामा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ नेपालीले दिएको करको पैसा लगानी गर्ने र त्यसको लेखा परीक्षण पनि नेपालले गर्न नपाउने कुरा कसैले देखेको छैन, त्यो कसले बुझेको छ ? गरिब जनताकै लागि यो परियोजना आएको भए सुदूरपश्चिमका जनतालाई खै ? कर्णालीमा खै ? नेपालको पूर्वी पहाड र तराईका ग्रामीण इलाकामा खै ? त्यस्ता ठाउँमा किन छैन त ? यसको उद्देश्य त हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग नेपालको भारतसँग सम्पूर्ण यातायातदेखि सबै विषयमा गाँस्न खोजिएको मात्र हो । यस्तो विषयमा नेपाली जनतालाई अलमल्याउनु भएन । अमेरिकाको सहयोग लिनुपर्छ तर आफ्नो स्वाधीनतालाई बन्धकी राखेर हैन ।
सरकार मात्र होइन, न्यायालय र अन्य क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोज्दै छन् कि भन्ने आभास मिल्छ । यसले जनआक्रोश पनि बढाउँदै लगेको छ । पार्टीले यस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने होइन ? तपाईंलाई त पछिल्लो समय पार्टीमा प्रतिपक्ष भनेर पनि चिन्छन् क्यारे !
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापविरुद्धमा जनताले मात्र हैन, पार्टीभित्र पनि धेरै कुरा उठेको छ । संसद्मा पनि उठेको छ । स्थायी समिति बैठकमा भ्रष्टाचारजन्य विषय, चाहे त्यो बालुवाटारको जग्गा प्रकरण होस् वा गोकर्णको जग्गा होस्, त्योसहित जे–जे विषय सार्वजनिक भएका छन् ।
यी सबैमा कुनै व्यक्तिले कानुन मिचेका छन् र भ्रष्टाचारजन्य काम गरेका छन् भने कारबाही गर्न संस्थागत रुपमा बोल्नुपर्छ भनेर मैले लिखित रुपमै आफ्नो धारणा राखेको छु । अरुले पनि यस विषयमा धेरै आवाज उठाएका छन् । कसले कसलाई के भन्छ भन्ने कुरा गौण विषय हो । लोकतन्त्रमा भन्न मन लागेको कुरा भन्न छूट छ ।
तर साँचो कुरा के हो भने, मैले नेपालको संविधान र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका धारणा, नीतिसाथै नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रतिरक्षा गरेको हुँ । प्रतिरक्षा गरेको भन्नुपर्नेमा कसैले प्रतिपक्ष भन्छन् भने मैले भन्नु केही छैन ।
भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा स्थानीय तहमा सिंहदरबार पठाएको, साँच्चिकै सिंहदरबार नै गएछ भन्ने खालका आवाज आएका छन् । यसले पार्टीलाई त जे होला तर जनता साँच्चिकै मर्कामा पर्ने भए नि ?
अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका लागि आचारसंहितासहितको निर्देशिका तयार पारेको छ । राजनीतिक दलहरु पनि यो विषयमा चिन्तित बनेका छन् । मैले सुदूपश्चिम पार्टी इन्चार्जको हैसियतमा केही समयअघि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुलाई एक ठाउँ राखेर विज्ञसहित प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
त्यो बेला १० बुँदे आचारसंहिता पनि सार्वजनिक गरिएको छ । त्यहाँ अनियमितता नहोस्, भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने विषयमा सबै सजग भएका छन् । तर, जबसम्म केन्द्रीय सरकारले समग्र सरकारको राज्य प्रणालीको संयन्त्र यसतर्फ उन्मुख गराउँदैन, तबसम्म यस्ता विषय नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ ।
एउटा सकारात्मक कुुरा के भने देशमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधको विरोधमा जनमत अभिव्यक्त भइरहेको छ । यसले आशाका किरण देखाएको छ । कुनै न कुनै दिन यो जनमतको सम्बन्धित पक्षले कदर गर्नुपर्छ । यदि कदर गरेन भने यही जनमतले तिनीहरुलाई उछिट्याएर अन्तै पुर्याइदिन्छ ।
हाम्रा नीति र ऐन संविधानअनुसार हुनुपर्छ । तर, नीति ठूल्ठूला विदेशी कम्पनीलाई पोस्ने खालको छ, स्वदेशका भन्दा विदेशका उद्योगीलाई खुसी पार्ने खालका छन् भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका बासिन्दालाई कहाँबाट खुसी पार्न सकिन्छ ?
यो जनमतसँग सूचना प्रविधि विधेयक पनि जोडिएको छ । सूचना प्रविधि विधेयकमा पनि धेरै असन्तुष्टि आएको छ । यस्ता असन्तुष्टि सम्बोधनमा पार्टी किन नलागेको होला ?
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकबारे केही गुनासा आइरहेका छन् । यस विषयमा अहिले अध्ययन गरिरहेको छु । त्यसको प्रभाव के–के हो, त्यसपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छु । तर, एउटा कुरा के निश्चित हो भने, नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गरेको छ ।
त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निःसन्देह नै प्रेस र जनताको हितमा हुनुपर्छ भन्ने धारणा हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको जनताको अभिव्यक्ति संगठन गर्ने स्वतन्त्रता हो । त्यो कुनै हालतमा कुण्ठित हुँदैन भन्ने विषयमा म प्रस्ट छु । तर, त्यसका कुन धारा, कुन दफाले के–के असर गर्छन् भन्ने विषय अध्ययन गरिरहेको छु ।
तपाईंलगायत राष्ट्रकै नेतृत्व गर्ने अवसर सुदूरपश्चिमले पायो । तर सधैँ सुदूरपश्चिम र कर्णाली पछाडि परिरहनुको कारण के रै’छ ?
यस्तो हुनुको मुख्य कारण नै मुलुकको संरचनागत समस्या हो । सुदूरपश्चिमबाट नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीले चारपटक अवसर पाउनुभएको हो ।
उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा देश एकदमै अस्थिर र द्वन्द्वमा परेको बेला थियो । म पनि ०५१/५२ मा मन्त्री भएकै हुँ । त्यो बेला ९ महिनाभन्दा बढी सरकार टिक्न सक्दैन थियो । त्यो बेला कुनै ऐन–कानुन ल्याउन सक्ने स्थिति नै थिएन । त्यो बेला ठूलो परिवर्तन गर्छु भन्न सक्ने अवस्था थिएन । दोस्रोपल्ट स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुदा मन्त्री हुन पाएँ । तर, त्यो बेला देश पूर्ण रुपमा द्वन्द्वमा गइसकेको थियो ।
हामी त्यो बेला निर्वाचन गराउन सहभागी भएको हुँदा आचारसंहिताले केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएका बेला म गृहमन्त्री भएको थिएँ । त्यो बेला संयुक्त सरकार थियो । कसैको बहुमत थिएन र कुन बेला ढल्छ भन्ने यकिन थिएन । त्यो बेला देशमा ठूलो अराजकता थियो । त्यो सबै गन्जागोललाई मैले कानुनबमोजिम सुल्झाउने काम गरेकै हुँ । तर, त्यो सरकार पनि २० महिनापछि ढल्यो ।
त्यसबेला पनि आफूले चाहेअनुसारको कानुन ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसमा उत्तर र पश्चिम फर्किएका जस्तै मन्त्रीहरु थिए । त्यसपछि हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा म रक्षामन्त्री भएँ । त्यो सरकार पनि ९ महिना मात्र टिक्यो । त्यो पनि संयुक्त सरकार थियो, जुन बेला नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी थियो । नाकाबन्दीविरुद्ध लड्नुपर्ने र त्यसको समर्थन गर्ने नेपालका राजनीतिक दल हुँ भन्नेहरु देशको सीमामा गएर पाल टाँगेर भात खानेहरुसँग जुध्नुपर्ने परिस्थिति थियो ।
त्यसकारण म जति पटक सरकारमा गएँ, त्यो बेला मैले आपूmले चाहेजस्तो र सुदूरपश्चिमको हितका लागि ऐन–कानुन र नीति बनाउन सक्ने अवस्था नै आउन सकेन । तर कांग्रेसले दुईपटक बहुमत ल्याउ“दा शेरबहादुरजीलाई त्यो अवसर थियो, जुन उहाँले गुमाउनुभयो वा चाहनुभएन ।
जब संरचनागत, नीतिगत समस्या हुन्छ, त्यो बेला कुनै व्यक्तिलाई नेतृत्वमा हालेर केही हुँदैन । हाम्रा नीति र ऐन संविधानअनुसार हुनुपर्छ । तर, नीति ठूल्ठूला विदेशी कम्पनीलाई पोस्ने खालको छ, स्वदेशका भन्दा विदेशका उद्योगीलाई खुसी पार्ने खालका छन् भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका बासिन्दालाई कहाँबाट खुसी पार्न सकिन्छ ?
सुदूरपश्चिमकै लाइफलाइन मानिएका आयोजना छन् । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि छन् । जस्तै, पश्चिम सेती अगाडि बढ्न सकेको छैन । महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग, महाकाली सिँचाइ, रानीजमरा कुलरिया आयोजना छन् । ती आयोजनाका काम पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् नि ?
पहिलो कुरा, संरचनागत समस्या भएको हुनाले लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा केन्द्रले सुदूरपश्चिमलगायत पछि पारिएका क्षेत्रलाई कुनै महङ्त्व नै दिएको देखिँदैन । २६/२७ वर्षदेखि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना चर्चामा छ । त्यहाँका जनता र हामी जनप्रतिनिधिले बारम्बार पश्चिम सेती बन्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आयौँ ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला म गृहमन्त्रीको हैसियतमा रहँदा पश्चिम सेतीलाई ठोस रुपमा अगाडि बढाउन चीन भ्रमणताका लगानीका लागि त्यहाँ कुराकानी गर्नुभयो र चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्ने टुंगो लाग्यो । तर, अकस्मात यो सरकार (वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाजी) ले एक्कासि पार्टी र हामीसँग पनि छलफल नगरी संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दा पश्चिम सेती आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनेर घोषणा गरिदिनुभयो ।
अर्थमन्त्रीले नै घोषणा गरेपछि मैले पनि साँच्चिकै होला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ । तर, बजेट आउँदा त शून्य छ । अनि, मैले प्रश्न गरे“, चीनसँग सम्झौता भएको छ, त्यो सरकारले औपचारिक रुपमा भंग पनि गरेको छैन । सम्झौता भंग गर्दा एकअर्का देशबीच वार्ता गरेर टुंगोमा लैजानुपर्ने हो नि । सरकारले बजेट पास गरिसकेपछि त कानुनसरह लागू हुन्छ ।
अनि, संसद्ले बजेटलाई पास गरिसकेपछि त्यो सम्झौता त्यसै अलपत्र पर्यो र चिनिया“ कम्पनी नै फिर्ता भयो । यो बडो दुःखको कुरा हो । त्यस्तै, महाकाली करिडोर पनि माधवकुमार प्रधानमन्त्री र म गृहमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको हो । सेती लोकमार्ग, रानीजमरा गुलरिया पनि त्यही बेला सुरु भएको हो किनकि त्यो बेला म सरकारमा थिएँ ।
तर अहिले त्यस क्षेत्रमा बजेट हेर्ने हो भने अत्यन्त न्यून छ । हालसम्मकै सरकारमध्ये देशको बजेटमध्यको १४ प्रतिशत बजेट पहिलोचोटि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मात्र विनियोजन गरिएको थियो । पहिला पनि थिएन र अहिले पनि छैन । यसले के देखाउँछ भने संरचनागत समस्या समाधान नभएसम्म कर्णालीसहित सुदूरपश्चिम, पूर्वी पहाड र तराईका पिछडिएका क्षेत्र सधैँ पछाडि परिरहन्छन् । यसको मुख्य कारण नै गलत नीति र संरचनागत समस्या हो ।
सम्बन्धित क्षेत्रबारे आवाज उठाउने र विषयमा दक्खल राख्ने खालका कोही भए र पार्टीमा प्रभाव राख्ने व्यक्तिको भए अलिअलि सुन्ने हैन भने कराउ“दै जान्छ, आफ्नो काम गर्दै जानुपर्छ भन्ने गलत मानसिकता सबैमा देखियो । सुदूरपश्चिम र कर्णालीले केही काम हुनुपर्यो भने मगन्तेका रुपमा चित्रित गर्न थालियो ।
सुदूरपश्चिमको प्रदेश इन्चार्ज र केन्द्रमा पनि शक्तिशाली हैसियत भएकाले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा लगानी र अरु दृष्टिकोणबाट कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
मेरो ध्यान समग्र राष्ट्रलाई नै आर्थिक विकासतर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा रहन्छ । सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दा त्यहाँको प्रदेश सरकारलाई भएका स्रोत– साधन परिचालन गरी आर्थिक विषयलाई माथि उठाउन मूलभूत विषयलाई अगाडि बढाउन भनेको छु । जस्तो, कृषि, ऊर्जा, सडक यातायात, पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न अनुरोध गरेको छु ।
केन्द्रसँग पनि यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने र ध्यान दिनुपर्ने विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छु । संविधानले समानुपातिक विकास र समाजवादउन्मुख प्रणालीको कुरा गर्ने तर बजेट सबै काठमाडौ“मा छुट्याउने प्रवृत्ति देखियो । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइराखिएको छ । पोखरा र भैरहवाको दूरी कति छ ? काठमाडौ“ र पोखराको दूरी कति छ ? काठमाडौँबाट निजगढको दूरी कति छ ? त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेका छन् ।
मैले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विरोध गरेको हैन, लगानी प्रणाली कस्तो छ भन्न मात्र खोजेको हुँ । धनगढी विमानस्थललाई विस्तार गरौँ न भन्दा राज्यसँग पैसा छैन, पैसा छुट्टिँदैन । यो गलत दृष्टिकोणमा पहिला सुधार हुनुपर्छ । त्यस्तै, सडकतर्फ मुग्लिनदेखि पोखरासम्मलाई अहिले अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बुटवलदेखि पाल्पा जाने सडक निर्माणमा पनि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
तर, बझाङ र दार्चुला जाने एकतर्फी मात्र गाडी चल्ने बाटोमा ५०/६० करोड पैसा छुट्याइदिनुस् न भन्दा भिख मागेजस्तो महसुस गर्नुपर्छ । यस्तो गलत विकासको नीति हुन्जेल हामीले मात्र सुदूरपश्चिमलाई माथि उकास्छु भनेर सम्भव छैन । यद्यपि यी कुरालाई सच्याउने विषयमा हामीले केन्द्रमा पनि भनिरहेका छौँ, प्रदेशमा पनि भनेका छौँ ।
केही भएको छैन भन्ने अवस्था नरहँदानरहँदै पनि आशा र अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा विकासले नयाँ गति मिलोस् भन्ने कामना मात्रै गर्न सक्छौ“ ।
क्यापिटल म्यागजिनबाट
