काठमाडौँ। बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल दिने भनिएका वाणिज्य बैंकहरू पछिल्लो समय लगानीकर्ता निरास बनाउने दौडमा छन्। विगत ३ वर्षयता एक दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकले मुनाफाको रकम सञ्चित कोषमा राखेर लगानीकर्तामाथि अन्याय गर्दै आएका हुन्।
दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये अधिकांश लगानीकर्ताले सेयरमा लाभांशको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। वर्षमा एकपटक राम्रो लाभांश दिने हुँदा लामो समयसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पहिलो रोजाइमा वाणिज्य बैंक पहिलो सूचीमा पर्छन्। मूल्यमा उच्च उतारचढावबीच लगानीकर्ताले वाणिज्य बैंकको सेयर लाभांश सिजनसम्म ‘होल्ड’ गरेर राखेको पाइन्छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकले प्रकाशित गर्ने ‘अपरिस्कृत वित्तीय विवरण’मा उल्लेख भएको वितरणयोग्य मुनाफा र लाभांश क्षमता मूल्यांकन गरी वाणिज्य बैंकमा लगानी गर्ने धेरै छन्। तर, विगत २/३ वर्षयता वाणिज्य बैंकले क्षमताअनुसारको लाभांश लगानीकर्तालाई दिएको पाइँदैन।
राष्ट्र बैंकले तोकेको नियामकीय प्रावधानअनुसार विभिन्न कोषमा पैसा राख्दा होस् वा भविष्यमा आइपर्ने जोखिमका लागि होस् बैंकले वितरण योग्य नाफालाई सञ्चित कोष वा विभिन्न कोषमा सारेर लाभांश दिन छाडेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ वटा र आव २०७८/७९ मा ८ वटा वाणिज्य बैंकले लगानीकर्ताको हात खाली हुने गरी वार्षिक साधारणसभा गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ वटा वाणिज्य बैंकले लगानीकर्ताको हात खाली बनाए। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये गत वर्षको मुनाफाबाट ५ वटाले अझै लाभांश घोषणा गर्न बाँकी छ।
बैंकले आर्जित खुद नाफाबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष, डिबेञ्चर भुक्तानी कोष, लगानी समायोजन कोष, निष्पक्ष मूल्य कोष (फेयर भ्याल्लु रिर्जभ), वितरण बाँकी रहेको नगद लाभांश र बोनस भुक्तानी कोषलगायत अन्य नियामकीय कोषमा खुद नाफा छुट्याएर बाँकी रकम मात्रै वितरण योग्य नाफा राख्न मिल्छ। वितरण योग्य नाफाको रकम लगानीकर्ताले पाउने लाभांश हो। वितरण योग्य नाफा कमजोर भएका बैंकले उक्त आर्थिक वर्षमा सेयर धनीलाई नाफा दिन सक्दैनन्।
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १७ वटाको वितरण योग्य नाफा सकारात्मक हुँदा ३ वटाको नकारात्मक थियो। यी बैंकले सेयर धनीलाई लाभांश वितरण गर्न नसक्ने स्पष्ट भएको थियो। वितरण योग्य नाफा सकारात्मक भएका १७ वटा बैंकले १ देखि २९.८६ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता राखेका थिए।
बैंकले साधारणसभा प्रयोजनका लागि अन्तिम लेखा परीक्षण गराएर राष्ट्र बैंकबाट प्रारम्भिक स्वीकृति लिनु पर्छ। प्रारम्भिक स्वीकृतिपछि बैंकले क्षमताअनुसारको लाभांश घोषणा गरी राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति लिएर साधारणसभाको मिति तय गर्छन्।
‘अपरिस्कृत वित्तीय विवरण’मा लाभांश क्षमता भएका बैंकले पनि राष्ट्र बैंकबाट प्रारम्भिक स्वीकृति लिएर कम मात्रामा लाभांश घोषणा गर्दा सेयर धनीलाई निराश भएका छन्। अन्तिम लेखा परीक्षण गराएर राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भई १५ वटा बैंकले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन्। यीमध्ये ७ वटाले साधारणसभा सम्पन्न गरे भने ३ वटाले मिति तय गरेको छ। तर, यसपटक ११ वटाले सेयरधनीलाई निरास बनाएका छन्।
वितरण योग्य नाफा सकारात्मक हुँदा पनि गत वर्षको मुनाफाबाट एनएमबि र माछापुच्छ्रे बैंकले सेयर धनी निराश बनाएका छन्। हिमालयन बैंकले वितरण योग्य नाफा नकारात्मक भएकाले लाभांश नदिने गरी साधारणसभाको मिति तय गरेको छ।
वितरण योग्य नाफा नकारात्मक भएका एनआईसी एशिया र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सेयर धनीसमेत निरास हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। वितरण योग्य नाफा राम्रो भएर पनि लाभांश घोषणा नगरेका कुमारी, प्रभु, कृषि विकास र नेपाल बैंकले साधारणसभा सम्पन्न गर्न सकेको छैन। यी बैंकको कर्जाको प्रोभिजन थप हुँदा र अन्य नियामकीय कोषमा पैसा राख्न राष्ट्र बैंकले सुझाएकाले सेयरधनीको हातमा जाने रकम कम भएको स्रोत बताउँछ।
‘कतिपय बैंकहरू भोलिको दिनमा कर्जाको जोखिमका लागि, पुँजी थपका लागि, ऋणपत्र भुक्तानीका लागि वितरण योग्य नाफाको रकम सञ्चित नाफामा राखेर पछि अन्य कोषमा सार्छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हामीले सेयरधनीलाई देउ/नदेउ केही भन्दैनौँ, पहिलेको जोखिम कभर गर्न र भविष्यको जोखिम औँल्याएर बाँकी पैसा सेयरधनीलाई दिन सक्छौँ भन्ने हो तर गत वर्षदेखि केही बैंकले सेयर धनीलाई लाभांश नदिएर रिजर्भमा पैसा राखेका छन्।’
अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा भन्दा परिस्कृत वित्तीय विवरणको कर्जा नोक्सानी बढ्ने र वितरणयोग्य नाफा घट्ने हुन्छ।
केही बैंकले ‘अपरिस्कृत वित्तीय विवरण’मा उल्लेखित वितरण योग्य नाफाभन्दा बढी आर्जन गरेका छन्। तर, नाफा कमाएको वा ब्याज उठाउने समय थप भए पनि केही बैंकले भविष्यको जोखिम व्यवस्थापन गर्न, आवश्यक पुँजी थप गर्नका लागि रिजर्भ बलियो बनाउन सेयरधनीलाई निराश बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन्।
‘केही बैंकले क्षमता नभएका कारण लाभांश वितरण गर्न नसकेका हुन्, तर केहीले भने थोरै लाभांश वितरण गर्नुभन्दा रिभर्जमा राखेर अर्को वर्ष धेरै दिने नीति लिएको पनि देखिन्छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘लगातार २/३ वर्ष सेयरधनी निरास बनाउँदा बैंकको लगानी अन्यन्त्र जाने सम्भावना हुन्छ। तर, अहिले समग्र अर्थतन्त्र असहज परिस्थितिमा भएकाले बैंकले लाभांश वितरण गर्ने गरी नाफा कमाउन नसकेका हुन्।’
अघिल्लो वर्षदेखि लगानीकर्तालाई निरास बनाउने हिमालयन, एनएमबि, माछापुच्छ्रे, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनआईसी एशिया, कृषि विकास र नेपाल बैंक हुन्। यी बैंकले बजारमा अन्य बैंक सरह लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने गरी व्यवसाय गर्न नसके भोलिका दिनमा आफ्नो शाख जोगाउन समस्या पर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउँछन्।
‘एउटै बजारमा एकै प्रकारको व्यवसाय गर्ने विदेशी बैंकले लगानीकर्ता रिजाएका छन्, नेपाली व्यवस्थापनका केही बैंकले निरन्तर लगानीकर्ता निरास बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब पनि कोभिड, आर्थिक मन्दीको बाहनामा सेयर धनी निराश हुनु पर्ने हो भने लगानीकर्ताले ब्याज तिरेर लगानी गरेको पैसा फिर्ता लिन्छन्, बैंकको लगानी अन्य क्षेत्रमा सर्छ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीको प्रतिफल नदिँदा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल सम्भावाना न्यून रहेको सन्देश जाने हुँदा बैंकले लगानीकर्ता निरास बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा कायम रहेको वितरण योग्य मुनाफासहितको रकम ऋणपत्र भुक्तानी कोष, सञ्चितलगायतका कोषमा राखेर रिर्जभ र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दै बैंक बलियो बनाउने होडबाजीमा अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंक अगाडि देखिएका छन्।