काठमाडौँ। जापानले सन् २०४० सम्ममा देशको विद्युत आपूर्तिमा ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा र २० प्रतिशत आणविक ऊर्जामा योगदान पुर्याउने घोषणा गरेको छ। जापानले नयाँ ऊर्जा नीतिको मस्यौदामा अबको १५ वर्षको अवधिमा विद्युत आपूर्तिबारे स्पष्ट लक्ष्य राखेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यो नीति शुद्ध ऊर्जा प्राप्तिका लागि एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, बढ्दो ऊर्जा मागलाई पूरा गर्न पनि यस्तो नीति लिइएको जनाइएको छ। जापान अहिले संसारको दोस्रो ठूलो तरल प्राकृतिक ग्याँसको उपभोक्ता हो। त्यसैले उक्त ऊर्जा नीतिले विश्वभरिका तेल, ग्याँस र कोइला उत्पादकहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छ।
अघिल्लो ऊर्जा योजनाले मुख्य रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेको भए पनि अहिलेको मस्यौदाले ऊर्जा सुरक्षा र भू-राजनीतिक जोखिमहरूको सन्दर्भमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ। खासगरी, रूस-युक्रेन युद्धले जापानलाई यो नीतिमा अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको हो।
यो नीतिमा नवीकरणीय उर्जा सन् २०२३ मा कायम रहेको २२.९ प्रतिशतबाट २०४० सम्म ४० देखि ५० प्रतिशतबीचमा पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले २०३० भित्रै ३६ देखि ३८ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउन मद्दत गर्ने छ। अर्कोतर्फ, कोइला र अन्य थर्मल ऊर्जा स्रोतहरूको उपयोग घटाएर ३० देखि ४० प्रतिशतबीचमा खुम्च्याउने जापानको योजना छ।
सञ्चार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेअनुसार यसमा कोइला, ग्याँस र तेलको विशिष्टिकृत विवरण भने उल्लेख गरेको छैन। तर, नवीकरणीय ऊर्जा समर्थकहरूले कोइला जलाउने प्रविधिको चरणबद्ध निष्कासनको स्पष्ट योजना नभएकोमा आलोचना गरेका छन्।
‘रिन्यूएबल एनर्जी इन्स्टिच्युट’का निर्देशक मिका ओहबायाशीले वायु ऊर्जा क्षेत्रमा जापानले लिएको नीतिको आलोचना गर्दै भनेका छन्,‘यसले जापानलाई अन्य विश्व बजारहरूको तुलनामा पछाडि पार्न सक्छ।’
सन् २०४० को आणविक ऊर्जा लक्ष्य २० प्रतिशत भनिए पनि २०११ को फुकुशिमा दुर्घटनापछि आणविक ऊर्जा उद्योगले थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरेको छ। २०२३ मा जापानको विद्युत आपूर्तिमा आणविक ऊर्जा ८.५ प्रतिशत मात्रै थियो।
नयाँ ऊर्जा योजनाले ‘आणविक ऊर्जा माथिको निर्भरता जति सम्भव घटाउने’ उद्देश्यका साथ अघिल्लो लक्ष्यलाई हटाएको छ। यसले पुराना रियाक्टरहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमा अपरेटरहरूको स्वामित्वमा रहेका आणविक ऊर्जा स्थलहरूमा नयाँ जेनरेसन रियाक्टरहरू निर्माण गर्ने योजना समावेश छन्।
सन् २०४० को पूर्वानुमानमा २०२३ को स्तरबाट १२ प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशतसम्म विद्युत मागको वृद्धि हुने अनुमान छ। विशेष गरी सेमिकण्डक्टर कारखानाहरू र डाटा सेण्टरहरूबाट यस्तो भागको अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, नयाँ प्रस्तावित ऊर्जा योजना २०३० सम्म हालका लक्ष्यहरूको तुलनामा बढी यथार्थवादी छ। जसले सरकारको नवीकरणीय ऊर्जामा थप योगदान पुर्याउने छ। वुड म्याकेञ्जीको एशिया प्रशान्त पावर र रिन्यूएबल्स टोलीकी पावर मार्केट सहयोगी, नाओमी ओशिताले भनेकी छन्, ‘सरकारले अन्ततः आणविक ऊर्जा महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझेको छ, यसले देशलाई किफायती ऊर्जा र स्थिर लोड प्रदान गर्न सक्छ, डाटा सेण्टरको २४-७ ऊर्जा आवश्यक्ता पूरा गर्न सक्छ, आणविक ऊर्जा र डाटा सेन्टरहरू एकसाथ राम्रोसँग काम गर्न सक्छन्।’
यद्यपि, हालको ऊर्जा योजनाले २०३० सम्म हाइड्रोजन र एमोनिया जस्ता नयाँ इन्धनहरूले विद्युत मिश्रणको लगभग एक प्रतिशत योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। योजनामा तिनीहरूको लागि विशिष्ट लक्ष्यहरू छुट्याइएको छ। उद्योग र वातावरण मन्त्रालयहरूको एक संयुक्त बैठकले गत महिना एउटा मस्यौदा रणनीति प्रस्तुत गरेको थियो। जसमा २०३५ सम्म ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा ६० प्रतिशत कटौती र २०४० सम्म ७३ प्रतिशत कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसलाई २०५० सम्म नेट शून्यमा पुग्न ‘रेखीय मार्ग’को रूपमा लिइएको छ। ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन रणनीतिको अन्तिम संस्करण आगामी फेब्रुअरीमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरिने छ। यस ऊर्जा योजना आगामी वर्षको सुरुमा क्याबिनेटले अन्तिम रूप दिने र स्वीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा
