काठमाडौं। सरकारले विद्युत् उत्पादन र वितरण लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई अघि सारेसँगै प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिने निश्चित छ। शताब्दी लामो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्दै मंगलबारबाट औपचारिक रुपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि सम्झौता भएको हो।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र ५ जलविद्युत् आयोजनाबीच प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता गरेका छन्।
नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ १९६८ वैशाखमा निर्माण सुरु भएर ४ वर्ष अर्थात् १९७२ मा सम्पन्न भएको थियो। सोही समयदेखि नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भए पनि हालसम्म सरकारी अड्डा विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै एकाधिकार थियो। विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश भए पनि अन्य काममा समावेश हुन सकेका थिएनन्।
मंगलबार भएको औपचारिक प्रवेशले समग्र जलविद्युत् क्षेत्रकै लागि ‘माइलस्टोन’ (कोसेढुंगा) भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पहिला नै यो सम्झौता भएको भए प्राधिकरणको खर्च प्रसारण लाइनमा हुँदैन थियो।’
सार्वजनिक/निजी साझेदारीमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले अध्ययन गरेको मध्य तमोर–ढुंगेसाँगु २२० केभी प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रको संलग्नतामा निर्माण हुने गरी आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै ठूला आयोजना बनाउन लागत पनि सोहीअनुसार जुट्ने हुँदा प्राधिकरणले हाल खर्चिंदै आएको रकमले थप विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा सघाउनेछ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि ७ खर्ब रुपैयाँ लागत बराबरको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्रप्रसाद ज्ञवाली बताउँछन्।
नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ १९६८ वैशाखमा निर्माण सुरु भएर ४ वर्ष अर्थात् १९७२ मा सम्पन्न भएको थियो। नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भए पनि हालसम्म सरकारी अड्डा विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै एकाधिकार थियो। विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश भए पनि अन्य काममा समावेश हुन सकेका थिएनन्।
३२ किमि लम्बाइ र २२०/१३२ केभी को सबस्टेसन कार्यक्षेत्र रहेको तमोर करिडोर आयोजनामा बन्ने प्रसारण लाइनका लागि ग्रिड कम्पनीले निजी क्षेत्रलाई अघि सारेको हो।
उक्त प्रसारण लाइनको कुल लागत करिब ३.८ अर्ब रुपैयाँ रहेको सीईओ ज्ञवाली बताउँछन्। प्रसारण लाइन निर्माणका पूर्व तयारी गरेर लाइसेन्स लिने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको ग्रिड कम्पनीले जनाएको छ। हाल करिब ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहरण गरिसकिएको छ।
कसरी काम गर्छ निजी क्षेत्रले?
हाल ७४५ सेयर उत्पादक कम्पनी र २६५ सेयर ग्रिड कम्पनीलाई प्रस्ताव कायम गरिएको छ। आयोजनाको मुख्य आय स्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको ‘ह्वीलिंग चार्ज’ हुनेछ। सोही आयबाट ऋण चुक्ता र सञ्चालन खर्च कटाएर हुने नाफा÷नोक्सान सेयरकर्ता ब्योहोर्ने अवधारण छ।
उक्त आयोजना आफ्नै स्वतन्त्र कर्पोरेट मान्यताबाट परिचालन हुने ग्रिड कमपनीले बताएको छ। त्यस्तै, स्वपुँजीसँगै ऋण व्यवस्थापनका लागि मंगलबार नै ग्रिड कम्पनी र ‘हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी’ बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सुरुआती चरणमा यसलाई सार्वजनिक/निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकताअनुरुप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा विविधिकरण भइ प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिन र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउन सहयोग पुग्नेछ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउन मद्दत गर्ने हुँदा यसले प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयतासमेत बढ्नेछ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजनामध्ये तमोर–धुन्गेसान्घु २२० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक/निजी साझेदारी लगानीमार्फत ‘बुट’ मोडेलमा निर्माण गर्न लागिएको हो। यो सम्झौताको सफल परीक्षणपछि अन्य प्रसारण आयोजनामा पनि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने मन्त्रालयको योजना छ।
बुट मोडलमा प्रसार लाइन निर्माण गर्दा २५ वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउँछ। यद्यपि नयाँ विद्युत् ऐन बनाइरहेकाले त्यसमा २५ वर्षको व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्ने सीईओ ज्ञवाली बताउँछन्।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाने जोखिम हटेको बताएका छन्। मन्त्रालले आवश्यक सहयोग गर्ने हुँदा सम्झौता गरेका कम्पनीहरुले काममा ढिलाइ नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्। ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले वनका कारण जलविद्युत् आयोजनमा आउने समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
‘वनको समस्या मेरो भयो। निजी कम्पनीले काम गर्दै जाँदा वनका कारण रोकियो भने म सदर गरेर ल्याउँछु,’ राज्यमन्त्री तामाङले भने, ‘प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजना निर्माण निर्माणको सबैभन्दा ठूलो बाधक वन क्षेत्र र वन मन्त्रालय रहेकाले त्यहाँ अड्किएका फाइल अगाडि बढाउने जिम्मा मेरै भयो।’
-1734435091.jpg)
