काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित ब्याज अनुदानको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएको छ। वित्तीय संस्थाले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म प्रवाह गरेको १ खर्ब २६ अर्ब ८२ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग भएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले ठहर गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार बैंकद्वारा प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये १३ प्रतिशत दुरुपयोग भएको र उक्त रकम ऋणीबाटै असुल्न बैंकहरूलाई भनिसकिएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७७ देखि विभिन्न १० शीर्षकमा ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गरेका थिए। बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋणमध्ये ३० प्रतिशत कर्जा सही प्रयोग नभएको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। यसमध्ये १३ प्रतिशत पूर्ण रुपमा दुरुपयोग भएको र १७ प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग शंका गरिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८० असारसम्म प्रवाहित कर्जामध्ये बक्यौता रहेको कर्जाका आधारमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त अवधिसम्म १ लाख २० हजार २७४ जना ऋणीलाई २ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह भएको थियो।
कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा ८६ अर्ब ९० करोड, महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ३८ अर्ब २९ करोड र अन्य शीर्षकमा १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता थियो।
दुरुपयोग यकिन भएका कर्जामा सरकारले दिएका सबै प्रकारको अनुदान ऋणीसँग फिर्ता लिन र दुरुपयोग गर्नेलाई नियामकीय कारबाही दायरामा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए।
‘राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको भनेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको थियो। राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले दिएको सहुलियत दुरुपयोग भएको भए उसैले यकिन तथ्यांक निकालेर दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ अर्थका प्रवक्ता भट्टराईले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘करिब ४० प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको सुन्नमा आएको छ। त्यसको यकिन तथ्यांकको लेखा परीक्षण नै गराएर दुरुपयोग भएको कर्जामा दिइएको ब्याजअनुदानको पैसा फिर्ता गराउने जिम्मेवारी नियामककै हो।’
ब्याज अनुदानको पैसा मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको खातामा पठाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पठाएको विवरणको आधार उनीहरूको खातामा उक्त पैसा फछ्र्योट गर्छ। तर, सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि ब्याज अनुदानको पैसा पठाउन रोकिएको भट्टराईले बताए।
‘राष्ट्र बैंकले दुरुपयोग भएको ठहर गरेपछि हामीले गत वर्षदेखि नै बैंकहरूलाई दिनुपर्ने अनुदानबापतको पैसा पठाएका छैनौं। अब राष्ट्र बैंकले यकिन तथ्यांक पठाएपछि मात्रै बाँकी पैसाबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने।
बाह्य लेखा परीक्षण गराएर सत्यतथ्य ल्याउन अर्थले नियामकलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्दै राष्ट्र बैंकले जोशी एन्ड भण्डारीलाई छुट्टै लेखापरीक्षण गराएर यकिन तथ्यांक बाहिर ल्याएको थियो।
जोशीले हरेक सहुलियतपूर्ण कर्जाका फाइल र परियोजना हेरेको थियो। जोशी एन्ड भण्डारी’ अडिट फर्मले लेखा परीक्षण गराएर प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई २०८१ असारमा बुझाएको थियो।
उक्त रिपोर्टको आधारमा प्रत्येक बैंकलाई २०८१ भदौ २० मा पत्राचार गर्दै १ महिनाको (असोज २० सम्म) समयसीमा दिएर प्रवाहित सहुलियत कर्जामध्ये दुरुपयोग भएको कर्जाको परियोजना र ऋणीको नाम उल्लेख गर्दै उक्त ऋणमा २०८१ असारसम्म उपयोग भएको ब्याज अनुदानको पैसा फिर्ता लिएर राष्ट्र बैंकमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि पुनः राष्ट्र बैंकले थप १ महिना अर्थात् कात्तिक २० सम्मको समय दिएर दुरुपयोग भएको ऋणमा सरकारले दिएको ब्याज अनुदानको पैसा फिर्ता गर्न भनेको थियो। पत्रसँगै शंकास्पद दुरुपयोगको कर्जामा परेका सहुलियत कर्जाको विवरण पठाएको थियो। शंकास्पद सूचीमा रहेका कर्जा सदुपयोगबारे ३ महिना अर्थात् मंसिर २० सम्म प्रमाण पेस गर्न समय दिइएको थियो।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्दा बैंकहरूले परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण नगरी कर्जा प्रवाह गरेको, बैंक कर्मचारीले आफ्नै घरपरिवार र चिनजानका व्यक्तिलाई काल्पनिक परियोजना खडा गरेर कर्जा दिएको, एउटै परियोजना देखाएर १ जनाभन्दा बढी व्यक्तिले सहुलियत कर्जा लिएकोलगायत कैफियत भेटाएकाे थियाे।
तर, बैंकहरूले तोकेको समयसम्म ऋण सदुपयोग प्रमाण पेस नगरेका र चित्तबुझ्दो ‘प्रस्टीकरण’ पेस गर्न नसक्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले ताकेता गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोगको प्रस्टीकरण पेस गर्न र प्रमाण पेस नभएका कर्जाको ब्याज अनुदान निर्धारित समयभित्र फिर्ता गर्न प्रतिबद्धता दिएर मात्रै अन्तिम स्वीकृति दिइरहेको छ।
बैंकहरूले समेत ऋणीलाई ब्याज अनुदानको पैसा फिर्ता गराउन पत्राचार गरिसकेको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको गत वर्ष नै निक्र्योल गरेको थियो। त्यसपछि बाहिबाटै अडिटर आएर हेरेको हो, केही ऋणको दुरुपयोग भएकै देखिएको छ। हामीले पनि ऋणीलाई अनुदानको पैसा फिर्ता पठाउन पत्राचार गरिसकेका छौं,’ सीईओ खालिङले क्यापिटल नेपालसँग भने।
सदुपयोग प्रमाण नपुगेको ऋण सम्पूर्ण फस्र्योट गर्ने वा साधारण ऋणको ब्याज लिएर कर्जालाई निरन्तरता गर्ने भन्ने विषयमा बैंकहरू स्वयंले निर्णय गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
यसरी भयो सहुलियत कर्जा दुरुपयोग
अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ निर्माण गरी सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कार्यान्वयन गराएको थियो। उक्त कार्यविधि तेस्रो पटकसम्म संशोधन गरी कर्जाका शीर्षक, परिमाण र ब्याज अनुदान परिमार्जन गरिएको थियो।
जसअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा ५ करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख, भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख, कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न ५ करोड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिका लागि २ लाख र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले तोकिएको समयसीमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरूलाई कारबाहीको भागिदार समेत बनाएको थियो।
राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बच्नकै लागि पनि बैंक शाखाले लक्ष्य पूरा गर्दा कर्जा दुरुपयोग भएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि तथा पशुपक्षी र महिला उद्यमशीलता शीर्षकको कर्जा दुरुपयोग भएको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्दा बैंकहरूले परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण नगरी कर्जा प्रवाह गरेको, ऋणीले देखाएर कर्जा लिएर सम्पूर्ण कर्जा परियोजनामा लगानी नगरेको, बैंक कर्मचारीले आफ्नै घरपरिवार र चिनजानका व्यक्तिलाई काल्पनिक परियोजना खडा गरेर कर्जा दिएको, एउटै परियोजना देखाएर १ जनाभन्दा बढी व्यक्तिले सहुलियत कर्जा लिएको, एउटै ऋणीले धेरै परियोजनामा सहुलियत कर्जा लिएको भेटाएको थियो।
नियामकीय प्रवधानअनुसार संस्थाले सहुलियत कर्जा ५ वर्षसम्मका लागि प्रवाह गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयले २०७८ असारयता प्रवाहित कर्जाको सबै फाइल हेरेर सदुपयोगता यकिन गरी ब्याज अनुदान, बिमा प्रिमियम अनुदान, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको अनुदान फिर्ता गराउन भनेको हो।
संस्थाले दिने कर्जाको ब्याजदरमध्ये महिला उद्यमी कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य शीर्षकका सहुलियत कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएको थियो। तर, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा भने २ प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिएको थियो। १० लाखमाथिको कर्जा सुरक्षण शुल्कमा ५० प्रतिशत, १० लाख बढीको कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो।
-1734435091.jpg)
