काठमाडौँ। सरकारले पूर्वाधार आयोजना बनाउने निर्णयमा ढिला गर्दा ऋणको भार थप बढ्ने भएको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिएर पूर्वाधार आयोजना बनाइरहेको अवस्थामा विदेशी बैंक वा राष्ट्रले ब्याजदर परिवर्तन गरेसँगै प्रभावित हुँदै आएको छ। यही समयमा जापान सरकारले नेपाललाई दिने वैदेशिक ऋणमा ब्याजदर बढाउँदा आर्थिक भार पर्न लागेको हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका एक उपसचिवका अनुसार जापानले नेपाललाई दिने ऋणको ब्याज बढाएर २ प्रतिशतसम्म पुर्याउन लागेको छ। ‘पहिला ०.०१ प्रतिशत थियो, अहिले ०.२ छ, अब २ प्रतिशतसम्म कायम हुने भनिएको छ,’ क्यापिटल नेपालसँग ती उपसचिव भन्छन्, ‘२ प्रतिशत ब्याजदर सन् २०२६ बाट कार्यान्वयनमा आउछ रे भन्ने सुनेको छु, तर त्यो सबै ऋणमा लागु हुँदैन सम्झौताअनुसार हुन्छ।’
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिव चीन सरकारले दिने ऋणको ब्याज पनि बढेको बताउँछन्। यद्यपि, अर्थका कर्मचारीले कति ब्याजदर कहिलेबाट लागु हुने गरी बढेको हो भन्ने प्रष्ट पारेका छैनन्।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई सन् २०२६ सम्म अल्पविकसित देश (एलडिसी)बाट मध्यम आय भएको विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। नेपालका लागि यातायात, सञ्चार सुविधा, जलविद्युत्, कृषि र उद्योगको विकास अझै पनि मुख्य प्राथमिकतामा छ।
एकातिर एलडिसीमा स्तारोन्नत्ति हुँदा नियमले नै आर्थिक सहयोगहरु घटिरेहको समयमा वैदेशिक ऋण सहायता लिएका देशले ब्याजदर बढाउँदा नेपाल दोहोरो मार पर्ने देखिन्छ।
यसको अर्थ नेपाल विकासशिल मुलुक घोषणा भए पनि त्यसअनुसारको सरकारले तयारी गर्न सकेको छैन। विकासशिल मुलुकमा स्तारोन्नत्ति भएपछि विभिन्न देशबाट पाउने सहयोग, अनुदान, सहुलियत हट्छ। एकातिर एलडिसीमा स्तारोन्नत्ति हुँदा नियमले नै आर्थिक सहयोगहरु घटिरेहको समयमा वैदेशिक ऋण सहायता लिएका देशले ब्याजदर बढाउँदा नेपाल दोहोरो मार पर्ने देखिन्छ।
वैदेशिक क्षेत्रबाट ऋण लिएर नेपालले मुख्यतया पूर्वाधार आयोजनामा लागनी गर्छ। तर, राज्य सञ्चालनको नेतृत्व लिएर बसेकाहरुले यो विषयमा ध्यान दिएका छैनन्। जापानिज अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको एक अध्ययनअनुसार हाल नेपालको अर्थतन्त्र कृषि र रेमिट्यान्समा धेरै निर्भर छ।
विगत दुई दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रेमिट्यान्स उभिएको छ। त्यसबाहेक पर्यटन नेपालको सबैभन्दा ठूलो र द्रूत गतिमा बढिरहेको उद्योग हो। पर्यटन क्षेत्रले १० लाख बढी मानिसलाई रोजगारी दिइएको पनि जाइकाको अध्ययनले देखाएको छ।
रेमिट्यान्सले धान्नुको अर्थतन्त्र अर्थ नेपालसँग सडक, जलविद्युत, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार आयोजनामा अन्य देशको लगानी खोज्नु बाध्यता हुन आउँछ। त्यसरी खोजिने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पनि पहिला अनुदान र दोस्रोमा ऋण सोच्नु पर्ने अवस्था छ। जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, गत असोज ११ र १२ गतेको बाढीले पुर्याएको वीपी राजमार्ग पुननिर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती।
जाइकाले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरेर वि.सं. २०७२ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको वीपी राजमार्ग मर्मतमा नेपालले अहिले पनि अनुदान सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। जबकी अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको आयोजना हस्तान्तरण भएपछि सम्बन्धित निकाय वा देशको कुनै जिम्मेवारी तथा अधिकार हुँदैन।
तर, नेपालले आफ्नो आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको भन्दै अनुदान सहयोगकै अपेक्षा गरेको हो। दोस्रो विकल्पमा जाइकासँग नै ऋण सहयोग लिने योजनामा छ। तर, त्यसका लागि ठोस कदम राजनीतिक नेतृत्वबाट अघि बढ्न सकेको छैन।
वीपी राजमार्गको पुननिर्माणमा मात्रै होइन सोही राजमार्गमा पर्ने खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्ग र काठमाडौंको तिनकुने–जडिबुटी सुरुङ तथा फ्लाइओभर निर्माणमा पनि सरकारले उचित निर्णय लिन सकेको छैन। सडक विभागले खुर्कोट–चियाबारी सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन २०७६ मा जाइकाको कन्सल्ट्यान्टले गरेको सडक विभागले जनाएको छ।
विगत लामो समयदेखि अध्ययन भएर बसेका तथा आवश्यक आयोजना निर्माणमा सरकारले चासो नदिँदा जापानले बढाएको नयाँ ब्याजदरको मारमा पूर्वाधार आयोजना पर्ने जोखिम बढेको छ।
जाइकाको अध्ययनअनुसार खुर्कोट–चियाबारीमा ७.८ किलोमिटर सुरुङ र १.५ किमी सडक निर्माण गर्नुपर्छ। जसका लागि ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तर, उक्त अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै भएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) आएपछि मात्रै सुरुङको विषयमा एकीन विवरण प्राप्त हुन्छ।
सडक विभागले सन् २०३१ सम्म उक्त सुरुङ निर्माण गर्न २०७८ मा आग्रह गरेको विभागका एक सहसचिव बताउँछन्। तर, हालसम्म जाइकाले ठोस प्रतिक्रिया दिएको छैन। विभागले पनि उक्त सुरुङका लागि निश्चित कार्यालय वा व्यत्ति तोकेर काम गरेको छैन। जसले गर्दा अनुदान वा ऋण सहयोग लिने विषय अन्योलमा छ।
त्यस्तै कोटेश्वरको तिनकुने र जडिबुटी जोड्ने अण्डरपास तथा फ्लाईओभर पनि प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ। जापानिज इन्टरनेश्नल कोअप्रेसन एजेन्सि ओरियन्टल कन्सल्टेन्स् ग्लोबल प्रालि, सिटी इन्जिनियरिङ इन्टरनेश्नल प्रालि र एब्म्भ्ऋइ ऋइ।, ीत्म्। अध्ययन गर्दा तिनकुने–जडिबुटीमा ६१० मिटर लामो अण्डरपास र ९०२.५ मिटर लामो ओभर निर्माण हुन्छ। उक्त कम्पनीले सन् २०२४ जनावरी अर्थात् गत वर्षको पुसमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
सडक विभागको वैदेशिक सहायता समन्यव महाशाखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई) सुरेश पौडेलका अनुसार तिनकुने–जडिबुटीमा जाइकाबाट ऋण सहयोग लिने छलफल भएको छ। तर, उक्त विषय पनि हालसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन। सिडिई पौडेल भन्छन्, ‘ऋण लिने विषयमा छलफल हुँदैछ, हामीले भनेर मात्रै हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको कुरा अर्थ मन्त्रालयमा पनि जोडिन्छ, त्यसैले कहिले कति रकम सम्झौता हुन्छ? अहिले भन्न सकिदैन।’
विगत लामो समयदेखि अध्ययन भएर बसेका तथा आवश्यक आयोजना निर्माणमा सरकारले चासो नदिँदा जापानले बढाएको नयाँ ब्याजदरको मारमा पूर्वाधार आयोजना पर्ने जोखिम बढेको छ। जाइकाले आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेअनुसार ३ वटा आधारभूत नीतिमा रहेर नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ।
देशको कूल ऋणलाई उक्त जनसंख्याले भाग गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६ हजार ५१० रुपैयाँ ऋण पर्छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत आय एक हजार ४५६ डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ।
पहिलो आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण, दोस्रो विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका उपायहरु र तेस्रोमा सुशासन तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि लगानी गरेको हो। दिगो र समतामूलक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दै जाइकाले सडक, जलविद्युत आयोजना, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको ०८१ असोजसम्मको विवरणअनुसार नेपालमा कूल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड पुगेको छ। जुन कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४४.२३ प्रतिशत हो। असोजसम्म नेपालसँग १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड आन्तरिक र १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण छ।
सोही कार्यालयले जारी गरेको २०८१ असारको एक प्रतिवेदनमा नेपालले सबैभन्दा बढी विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा), दोस्रोमा एशियाली विकास बैंक (एडिबी) र तेस्रोमा जापानसँग ऋण लिएको छ। असारको प्रतिवेदनमा आईडाको ४९, एडिबीको ३२.५ र जापानबाट ४.१ प्रतिशत ऋण लिएको छ।
०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जना छ। देशको कूल ऋणलाई उक्त जनसंख्याले भाग गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६ हजार ५१० रुपैयाँ ऋण पर्छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत आय एक हजार ४५६ डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ।
-1733547377.jpg)
