काठमाडौँ। परीक्षण गर्न नेपाल ल्याएका सवारी साधानको हरेक मोडल दर्तामा सरकारले शुल्क लिएको भन्दै आलोचना भएको छ। बिक्री वितरण नभई परीक्षणका लागि ल्याउने गरेको सवारी साधानमा समेत बाणिज्य विभागलाई अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु परेको भन्दै व्यवसायीहरुले सहुलियत दिन सरकारसँग माग राखेको छ।
अटो व्यवसायीहरूले हरेक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत बुझाउनु पर्छ। अटो व्यवसायीहरुले नमुना (स्याम्पल)को रुपमा ल्याइने सवारी साधनको प्रक्रिया सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। खासगरी, विश्व बजारमा सार्वजनिक भएका नयाँ सवारी साधन नेपाली सडक सुहाउँदो छ वा छैन भन्ने हेरेर मात्रै खरिद बिक्री गरिन्छ।
कुनै गाडी नेपालमा बिक्री वितरण गर्नुअगाडि स्याम्पलका रुपमा ल्याइन्छ। सडकमा टेस्ट ड्राइभ गरेर हेरिन्छ। यदि, नेपाली सडक सुहाउँदो भए उक्त गाडी बिक्री वितरणका लागि ल्याइन्छ। तर, उपयुक्त नदेखिए गाडी फिर्ता लगिन्छ।
नेपाली सडक सुहाउँदो छ वा छैन भनेर परीक्षणका लागि ल्याइने गाडीमा सरकारले सहजता प्रदान गर्नु पर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाको भनाइ छ।
‘परीक्षणका लागि ल्याएको सवारी साधन उपयुक्त देखिएर बिक्री गर्ने भएमा नियमितजस्तै प्रक्रियामा लग्नु पर्ने अन्यथा सहजता प्रदान गर्नु पर्छ,’ गोल्छाले भने, ‘खरिद बिक्री गर्न ल्याउँदा एजेन्सी (संशोधन र एकीकृत) नियमावली, २०१९ बमोजिम सवारी साधन दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, परीक्षणका लागि ल्याइनेको हकमा भने एजेन्सी दर्ता गर्नु नपर्ने र पछि बिक्री हुने भएको खण्डमा मात्रै सो व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ।’
एलआरआर ग्रुपका निर्देशक जीवनजङ्ग शाही परीक्षणका लागि ल्याइने स्याम्पल पिस गाडीका लागि एजेन्सी रजिष्ट्रार गर्नु पर्ने व्यवस्था गलत भएको बताउँछन्। ‘सवारी साधन स्याम्पलिङ पिस ल्याउँदा पनि एजेन्सी दर्ता गर्नु पर्ने कुरा गलत हो,’ निर्देशक शाहीले भने, ‘व्यवसायीहरुले यति स्याम्पल युनिट परीक्षणका लागि ल्याउन पाउने र दुई युनिटभन्दा बढी ल्यायो भने अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ।’ जब कोही व्यवसायीले स्याम्पल युनिट ल्याउँदै छ भने एजेन्सी दर्ता गर्नु आवश्यक नभएको उनको तर्क छ।
आयातकर्ताले सवारी साधन परीक्षण गरेपछि मात्र नेपालका लागि उपयुक्त छ वा छैन भन्ने बुझेर अन्य मोडल आयात गर्ने गर्छन्। ‘स्याम्पलका लागि ल्याइने ब्राण्ड दर्ता गर्न आवश्यक छैन, स्याम्पल युनिट व्यवसायीले बजारमा ल्याउँछ, परीक्षण गरेर त्यसमा केही कमजोरी आयो र नेपालको बाटोका लागि उपयुक्त भएन त्यसलाई फिर्ता पठाएर अन्य ल्याउँदैन,’ निर्देशक शाहीले भने, ‘पाँच युनिट ल्याएर परीक्षणका लागि ल्याएको भन्न मिलेन, तर एक युनिट स्याम्पलका लागि भनेर ल्याएको छ भने ब्राण्ड दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ।’
नेपालमा बिक्रीका लागि ल्याउने सवारी साधन र परीक्षण गर्न ल्याउने सवारी साधनमा लाग्ने शुल्क फरक–फरक हुनु पर्ने शशिला मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खतिवडा बताउँछन्।
‘नेपालमा बिक्रीको लागि ल्याउने सवारी साधन र परीक्षण गर्न ल्याइने सवारी साधनको शुल्क बराबर नै लाग्छ, कुनै पनि सवारी साधन आयात गर्दै गर्दा नेपालको बाटोमा ठिक छ वा छैन, त्यसको ग्राउण्ड क्लियरेन्स, ब्रेकिङ लगायतका कुराहरु ठिक छ वा छैन भन्ने कुरा परीक्षण गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ प्रबन्ध निर्देशक खतिवडाले भने।
तर, ब्राण्ड दर्ता र छुटको व्यवस्था गर्दा त्यसको गलत फाइदा लिने काम हुन सक्ने उनको आँकलन छ। एजेन्सी दर्ताबिना सवारी साधन आयात गर्न दियो भने परीक्षण गर्न ल्याएर त्यो ठिक छैन भन्दै व्यवसायीले बिक्री गर्न सक्ने भएकाले त्यसको मारमा प्रयोगकर्ता पर्ने खतिवडाको भनाइ छ।
‘परीक्षण गर्न ल्याएको सवारी साधनको शुल्क कम लिएर दर्ता गर्ने र स्याम्पलका लागि आयात गरेको सवारी साधन ठिक छैन भने बिक्री गर्न नपाउने मापदण्ड बनाउनु पर्छ’ खतिवडाले भने।
नेपालमा सवारी साधन आयात गर्न सबैभन्दा पहिले ब्राण्ड दर्ता गर्नु पर्छ। अटो व्यवसायीले कुनै पनि ब्राण्ड अथवा त्यसको मोडल परीक्षण गर्न आयात गरे पनि ब्राण्ड रजिष्ट्रेसन गर्नु पर्ने प्रावधान छ। सवारी साधन बिक्री गर्न आयात गर्दा दर्ता गरे पनि स्याम्पलिङ पिसको आयात गरिने सवारी साधनमा जिष्ट्रेसनमा सरकारले सहुलियत दिनु पर्ने व्यवसायीको माग छ।
स्याम्पलिङ युनिट आयात गर्दा पनि एजेन्सी सर्टिफिकेट आवश्यक पर्छ। एजेन्सी सर्टिफिकेट भएपछि मात्र व्यवसायीहरुले सवारी साधन आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ। एजेन्सी सर्टिफिकेट भएपछि मात्र यो ब्राण्डका लागि यो आयातकर्ता हो भन्न सकिन्छ।
परीक्षणका लागि स्याम्पल पिस ल्याउँदा पनि अन्य बिक्री गर्न आयात गरिएको युनिट जस्तै शुल्क तिर्नु पर्ने नियम छ। उक्त शुल्कमा केही छुट दिँदा त्यसको भार कम पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
-1734435091.jpg)
