काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको इजलास नम्बर १० मा एमालेले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यापारीहरूले दान दिन मिल्ने कि नमिल्ने मुद्दामा हेर्दाहेर्दै राखेर बहस भइरहेको छ । मंसिर २८ गतेदेखि बहस सुरु भएको मुद्दामा सोमबार जग्गा दाता मीनबहादुर गुरुङका तर्फबाट बहसका लागि समय तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी रहेको थियो ।
सोमबार गुरुङका पक्षबाट बहस गर्नुपर्ने भएपछि एमाले निकट कानुन व्यवसायीका साथै नाम चलेका अधिवक्ताहरू बहसका लागि पुगेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेत, टिकाराम भट्टराई कोमलप्रकाश घिमिरे, रवि नारायण खनाल लगायत पुगेका थिए । सरकारी पक्षले बहस सकेपछि गुरुङ र एमालेका तर्फबाट उनीहरुले रिट खारेजीको माग गरेका थिए ।
बहसका लागि अधिवक्ता मणिराम आचार्यले समय प्राप्त गरे । उनले गुरुङको पक्षमा बहस सुरु गर्दै सुरुमै ज्ञानबहादुर बस्नेतको रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी पेस गरे । उनले गुरुङ व्यवसायमा सफल व्यक्ति भएको र विगत १० वर्षदेखि कर कार्यालयले उत्कृष्ट करदाता भनि सम्मान समेत गर्दै आएको प्रशंग सुनाए । उनले आन्तरिक राजश्व विभागले सम्मान गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्दै यसरी राज्यले सम्मान गरेको व्यक्तिले कुनै दललाई दान दिन्छु भन्दा पनि दिन नपाउने भनि प्रश्न उठाए ।
‘श्रीमान् मेरो पक्षले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरीसहित विभिन्न पेसाबाट राम्रै कमाउनु भएको छ । सम्पत्ति आर्जन गरेबापत कर पनि तिर्दै आउनु भएको छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘यसरी कमाएको सम्पत्तिबाट दान दिन्छु भन्न पनि नपाउनु । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले र अन्य कानुनले दान दिन कतै पनि नरोक्ने भएकाले रिट नै खारेज हुनुपर्छ ।’ उनले रिट निवेदन किन दायर भएको र कसले दायर गर्र्यो भन्ने कुरा पनि गम्भीर भएको दाबी गरे ।
उनी पछि वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल घिमिरेले बहसको पालो पाए । उनले रिट निवेदनमाथि प्रश्न उठाए । उनले सार्वजनिक सरोकारको रिटका बारेमा राधेश्याम अधिकारी भर्सेस नेपाल सरकार भएको मुद्दामा भएको व्याख्या विपरीत रिट दर्ता भएको दाबी गरे । उनले गुरुङ विशेष अदालतबाट मात्र ललिता निवासमा दोषी ठहर भएको तर सर्वोच्चसम्म आउन पाउने भएकाले त्यही आधारमा मात्र दान दिन रोक लगाउन नहुने जिकिर गरे । उनले रिट निवेदकसँग एमालेले दान पाउने जग्गाको कुनै सार्थक सम्बन्ध नभएको र उनले रिट नै हाल्न नपाउने जिकिर गरे ।
उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र निवेदन बस्नेतले जवाफी बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरूको बहसपछि सर्वोच्चले आजै निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ । उक्त रिटमा २०८१ कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि पटक–पटक सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता गरेको थियो । गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्री नगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास समेत गरेका थिए ।
-1733547377.jpg)
