काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले चालु वर्षमा शीतगंगा नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
“यस वर्ष दुई वटा प्याकेजमा काम गर्ने तयारी छ”, उनले भने, “पहिलो चरणमा शीतगंगा र गढवा क्षेत्रमा काम हुन्छ, राप्तीमा पनि कुराकानी भइरहेको छ, त्यहाँ पनि सुरु हुन सक्छ ।”
प्रादेशिक राजधानी निर्माणको विस्तृत योजना (डीपीआर) तयार भएको छ । आधुनिक सहर निर्माणका लागि पाँच वर्षमा २५ अर्बको परियोजना तयार पारिएको हो ।
पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रमुख अधिकृत पोख्रेलका अनुसार विभिन्न चरणमा काम हुने छन् । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा पाँच वर्षभित्र २५ अर्बमा काम गरिने गरी डीपीआर तयार भएको हो ।
डीपीआर अनुसार राप्ती नदीको वारिपारि कङ्क्रिट वालसहितको तटबन्ध र राप्ती वारपार जोड्ने तीन वटा पुल निर्माण गर्ने गरी काम सुरु भएको छ । यस्तै, खानेपानी, विद्युत्, सडक विस्तारको समेत काम हुनेछ ।
राप्ती नदीको वारि र पारि पक्की तटबन्धसहितको ५०-५० मिटरको कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राप्ती, गढवा, राजपुर र शीतगंगा अर्थात् राजधानी क्षेत्रको राप्ती उपत्यकालाई बृहत् सडक सञ्जालमार्फत जोडिने योजना रहेको उनको भनाइ थियो । तर, त्यसका लागि स्रोत नहुँदा समस्या भएको छ ।
जग्गा कित्ताकाट नहुँदा समस्या
जग्गा व्यवस्थापनको काम नहुँदा जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ । लामो समय जग्गा फुकुवा नहुँदा समस्या थियो । जग्गा किनबेच रोकिँदा बैंकको ऋण लिनसमेत समस्या हुने गरेको थियो । तर, अहिले जग्गा फुकुवा भए पनि कित्ताकाट रोकिएको छ ।
कित्ताकाट रोकिँदा समस्या हुने गरेको जग्गा एकीकरण परियोजनाका पूर्वअध्यक्ष श्यामेस चौधरीले बताए । “हाम्रो पालामा डीपीआर बनायौँ”, उनले भने, “तर, त्योअनुसार काम हुन सकेको छैन, काम नहुँदा जनता मारमा छन्, जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिएको छैन ।”
असोज २०, २०७७ असोज २० गते बुटवलमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थायी राजधानी तोक्यो । राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो ।
-1733547377.jpg)
