काठमाडौं। जापानिज अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि दिएको ऋणको ब्याज बढाएको छ।
नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि नेपालले विसं २०७६ असोज ६ मा जापानिज निर्माण कम्पनी हाज्मा एण्ड आन्दो जोइन्ट भेन्चर कर्पोरेसन (जेभी)सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
नागढुंगा सुरुङमार्गको लागात २२ अर्ब रुपैयाँ हो। जसमध्ये जापानले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ रकम ४० वर्षका लागि ०.२ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको थियो।
बाँकी रकम नेपाल सरकारले नै लगानी गरेर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना थियो। सोहीअनुसार २.६६६ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण भएर २०८१ वैशाख ३ गते ब्रेक थ्रु (जमिन छिचोल्ने काम) समेत भइसकेको छ।
तर, यो वर्षबाट जापानले नेपाललाई दिएको ऋणको प्रतिशत बढाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको एवं नेपाल विकाससील राष्ट्रमा स्तरोन्नती भएकाले ब्याजदर बढाएको हो। गत वर्ष नै जापानको संसदले ब्याजदर बढ्ने नियम सन् २०२४ बाट लागु हुनेगरी पास गरी सकेको थियो। अबदेखि जाइकाले दिएको ऋणको ब्याज १.९ प्रतिशत पुगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। जापानले एकै पटक ब्याज ९ गुणा बढाएको हो।
जापानले बनाएको उक्त नियमका कारण नेपालमा निर्माणाधीन जापानिज लगानीका अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरुमा पनि स्वत् ब्याजदर बढ्छ। जसले गर्दा समग्रमा नेपालले लिएको ऋणको ब्याज बढ्न भइ राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने तथा आयोजनाको लागत पनि बढ्ने छ। सुरुङबाट यात्रा गर्ने सवारीबाट टोल (पैसा) उठाएर निर्माणको लागत उठाउने तयारी सरकारको छ।
सुरुङ ब्रेक थ्रु भए पनि सुरुङ भित्रका अन्य काम बाँकी रहेकाले निर्माण कम्पनी हाज्मा कर्पोरेसनको म्याद सन् २०२५ अक्टोबर (२०८२ कात्तिक) सम्म छ। सुरुङको स्वामित्व पाएको बढीमा तीन महिना अर्थात् २०८२ माघबाट सवारी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ।
सुरुङ भित्रको काममा मुख्य सुरुङ लाइनिङ (सुरुङ भित्रको ढलान)को काम सकिएकाले छ। २०२५ अक्टोबरसम्म निर्माण कम्पनीले सेफिट् फिचर अर्थात् सुरुङ भित्र बत्ति जडान, अक्सिजनको व्यवस्था, आगालागी हुँदा आपतकालीन अवस्थामा गरिने व्यवस्थापनलगायत काम बाँकी छ।
अन्य स्थानमा जस्तो विद्युत सेवा सुरुङमार्ग भित्र अवरोध हुन मिल्दैन। जसले गर्दा २४सै घण्टा हुनेगरी सबै व्यवस्था मिलाएर मात्रै सर्वसाधारणका लागि सुरुङमार्गबाट सवारी सञ्चालनका लागि खुला गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै नेपालमा पहिलो पटक सडक यातायातमा सुरुङमर्ग सञ्चालन गर्न लागिएकाले ‘सञ्चालन कार्या विधी’ पनि बनिरहेको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ।
-1733547377.jpg)
