छिमेकी भारतबाट चोरी तस्करीमार्फत चिनी आउन थालेपछि केही दिनअघि नेपाल चिनी उद्योग संघले पत्रकार सम्मेलन गरेरै त्यसको विरोध ग¥यो। भारतबाट तस्करी भई आउँदा नेपालमा उत्पादित चिनी बिक्री नहुने र तस्करीबाट आएको चिनीले बजार ओगट्दा उद्योगीले समयमै किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन नसक्ने तर्क उद्योगीले गर्दै आएका छन्।
अवैध चिनीले बजारमा कब्जा जमाउँदा बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्नसमेत मुस्किल हुने भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने माग उद्योगीको छ। संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल चिनी उद्योगले किसानलाई उखु लिएको १५ देखि एक महिनाभित्रै भुक्तानी गरिरहेको अवस्थामा अवैध चिनीले बजारमा कब्जा गरिरहे यो वर्ष भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न हुने बताउँछन्। यस्तो अवस्थाले उखु किसान आन्दोलित हुने विगतको अवस्था यस वर्ष पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ।
तस्करीको सस्तो चिनीले बजार ढाकेपछि स्वदेशी उद्योगको गत वर्षकै चिनी बिक्री नभएको गुनासो पनि उद्योगीले गरिरहेका छन्। हाल नेपालमा दर्जन चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् भने १ लाख १५ हजार बढी उखु कृषक परिवार चिनी उद्योगसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन्। यस क्षेत्रमा ३० हजार बढीले रोजगारी प्राप्त गरिरहेको बताइन्छ। तर, उद्योगीले उठाएको पछिल्लो तर्कले नेपालको उखु खेती तथा चिनी उद्योग समस्यामा धकेलिन सक्ने देखिएको छ। यहि, सन्दर्भमा नेपाली उखु खेती तथा चिनी उद्योगको अवस्था, चोरीपैठारीको समस्या, सरकारको भूमिका र यस क्षेत्रका वर्तमान समस्या तथा समाधानका उपायमा केन्द्रित रहेर क्यापिटलकर्मी सुवास योञ्जन र पदम भुजेलले अध्यक्ष अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपालमा तस्करीमार्फत आएको र यहीँ उत्पादित चिनी बिक्री नभएको विषय उठिरहेको छ। गैरकानुनी तवरबाट भित्रिएको चिनीले स्वदेशभित्र पु¥याएको असर के–के हो?
अहिले सबैजसो चिनी उद्योग आशिंक रुपमा सञ्चालनमा छन्। विवाहपञ्चमी र गढीमाई मेलामा गाउँका सबै मानिस त्यतातर्फ व्यस्त हुँदा पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएका छैनन्। ट्रयाक्टर पनि यो समय जता फाइदा हुन्छ, त्यता जाने हुँदा उतै गइरहेका छन्। कारखाना सञ्चालनमा आए पनि पूर्ण रुपमा चलेको स्थिति छैन।
दसैं, तिहार तथा छठजस्ता चाडपर्व सकिएपछि मात्रै चिनी कारखाना सुरु हुन्छ। अत्यधिक चिनी खपत हुने चाडवाड पनि हुन्। उद्योगसँग भएको सबै मौज्दात सकिन्छ र त्यसको केही समयपछि उद्योगले क्रसिङ सुरु गर्छन्।
तर, यसपालि चोरीपैठारीबाट ठूलो परिमाणमा चिनी नेपाल भित्रिँदा हाम्रो गत वर्ष उत्पादित चिनी नै बिक्री नभएर थन्किने अवस्था बनेको छ। बजारमा नयाँ चिनी आइसक्दा पनि गत वर्षको चिनी बिक्री नहुनुको मुख्य कारण भनेकै तस्करीले बजार कब्जा गर्नु हो। तस्करीमार्फत् नेपालमा चिनी भित्र्याउँदा एकातर्फ राज्यलाई नोक्सानी भएको छ भने अर्कोतर्फ चिनी उद्योगले कृषकलाई उखुको रकम भुक्तानी दिन कठिन हुने देखिएको छ। उद्योगीले पैसा भुक्तानी नदिँदा किसान आन्दोलनमा उत्रिन्छन् र यो झनै जटिल समस्याको रुपमा देखापर्छ। भुक्तानी नपाउने भएपछि उनीहरुले उखु रोप्न छाड्छन्। यी सबै समस्याको जड तस्करीबाट चिनी भित्रिनु भएकाले राज्यले रोक्नुपर्छ। तस्करी भइरहने हो भने उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी बिक्री हुँदैन र भुक्तानी दिन कठिन हुन्छ।
नेपालमा अवैध ढंगबाट कुनै पनि वस्तु आयात हुनु राज्यका लागि घाटा हो। तपाईंहरूले चिनी अवैध ढंगमा आएकाले नियन्त्रण गर्न माग गर्दा पनि सरकारबाट सुनुवाइ नहुनुको कारण के हो?
हामीले पटक–पटक तस्कारी रोक्न माग गर्दा पनि सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सकेको छैन। सरकारी संयन्त्र तस्करी रोक्न अग्रसर नहुनुको पछाडिको कारण भनेको कि उनीहरूनै तस्करसँग मिलेर चोरी पैठारी गरिरहेका छन्, या सरकारी संयन्त्र असफल भएको हुनुपर्छ। आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा रहेको सेना र प्रहरीलाई तस्कारी नियन्त्रणमा मात्रै लगाएको खण्डमा सरकारले ठूलो राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ।
अहिले राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरुप नभएर सरकार नै चल्न नसक्ने अवस्था बनिसकेको छ। अनिवार्य दायित्व भुक्तान गर्न नसकेको वर्षौं भइसक्यो। राजस्व प्राप्त हुने ठाउँमा आखा चिम्लिएर बस्ने वा तस्करीलाई प्रश्रय दिने, अनि कसरी राजस्व प्राप्त हुन्छ? कसरी स्वदेशी उद्योग फस्टाउँछन्? कसरी किसानले समयमा भुक्तानी पाउँछन्?
अहिले खुलेआम तस्करी भइरहेको छ। भन्सार नाका होस्, वा छोटी भन्सार। सबै ठाउँमा बिना संकोच सामान तस्करी भइरहेको छ। यो तस्विर सरकारी संयन्त्रले राम्रोसँग देखेको छ, तर नियन्त्रण प्रयास शून्य छ। सबैको मिलेमतो तस्करी भइराखेकाले रोकिएको छैन। यदि सबै इमानदार साथ लाग्ने हो भने चिनी वा यस्ता किसिमको वस्तु तस्करी रोक्न कुनै समस्या छैन। यस अघिका सरकारले चाहदा तस्करी रोकिएको उदाहरण छन्।
लागूऔषध तस्करी गरेजसरी चिनी आउँदैन। सानो परिमाण पनि हुँदैन। भेट्नै नसकिने ढंगबाट ल्याइएको पनि हुँदैन। चिनी सरकारी अधिकारीका आँखाअघिबाटै ल्याउने हो। अझ भन्सारबाटै आउने हो। चिनी तस्करी बोराका बोरा र ठूलो मात्रामा हुने गर्दछ। शारिरीक अशक्त व्यक्तिलाई प्रयोग गराएर पनि ठूलो तस्करी भइरहेको छ। तीनपांग्रे स्कुटर दिएको हुन्छ, जसमा एकदमै धेरै सामान लुकाएर ल्याउने र जाँच पनि नहुने हुन्छ।
एकै समयमा सय दुई सय साइकल वारपार गरिरहेका हुन्छन्, अधिकांश रुपमा अवैध ढंगमा सामान ल्याउने लैजाने काम भइरहेको हुन्छ। पारीपट्टी गोदाम हुन्छ र सो गोदामबाट साइकलमा लस्करै सामान ल्याउने काम हुन्छ। साइकलमा बोक्नेले वारपार गरिदिने मात्रै हो। यदि, प्रहरीले पक्रिएको खण्डमा पनि त्यो साहुले नै बेहोर्ने गर्दछ। साइकल वालाको कुनै क्षति हुँदैन। यो ढंगमा उताको गोदामबाट यताको गोदाममा सामान ल्याउने काम भइरहेको हुन्छ। यस्तो तस्करीले उद्योगधन्दा खराब भएको छ भने सरकारलाई पनि ठूलो क्षति पुगिरहेको छ।
किसानलाई उखुको भुक्तानी नदिनका लागि उद्योगीले भारतबाट तस्करीमा चिनी भित्रिएको र नेपालमा उत्पादित चिनी बिक्री नभएको भन्ने बहाना बनाएको भन्ने आरोप तपाईंहरूमाथि छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
भुक्तानी नदिइए उखु किसानलाई समस्या पर्ने हुँदा यसको असर पनि उद्योगमै पर्ने हो। त्यसैले हामीले किसानलाई आफ्नै इन्ट्रेस्टमा तीन वा पाँच दिनमा भुक्तानी दिइरहेका छौं। हामीले चिनी तस्करी भएको भन्ने बहाना बनाएको भन्ने कसैलाई लाग्छ भने उद्योगमा कति चिनी उत्पान हुन्छ? कति मात्रामा छ? भन्ने हेर्न सकिन्छ।
सामान्यतया, चिनी कारखाना सुरु भएपछि उत्पादनको ४० प्रतिशत अनलाइन नै बिक्री हुने गर्दछ। दसैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वका कारण गोदाम, डिलर, वितरक सबै खाली भएका हुन्छन् र कसैकोमा पनि धेरै चिनी बाँकी रहँदैन। अर्को ४० प्रतिशत चिनी कारखाना चल्दाचल्दै बिक्री हुन्छ। तर, गत वर्षमा चिनी कारखाना सुरु भएपछि दैनिक १० गाडी चिनी बिक्री हुने गरेकामा अहिले एक गाडी मात्रै चिनी बिक्री भइरहेको छ। कसैको बिक्री नै हुन नसकेको अवस्था छ। चिनी बिक्रीमा यसरी भारी गिरावट आएको कारण नै हामीले तस्किरी बढेको कुरा गरेका हौं।
चिनी सरकारी अधिकारीका आँखाअघिबाटै ल्याउने हो। अझ भन्सारबाटै आउने हो। चिनी तस्करी बोराका बोरा र ठूलो मात्रामा हुने गर्दछ। शारीरिक अशक्त व्यक्तिलाई प्रयोग गराएर पनि ठूलो तस्करी भइरहेको छ। एकै समय सय÷दुई सय साइकल वारपार गरिरहेका हुन्छन्, अधिकांश रुपमा अवैध ढंगमा सामान ल्याउने÷लैजाने काम भइरहेको हुन्छ।
बिनाआधार यो किसिमको कुरा गरेका होइनौं। यस्तै, उद्योगीले किसानको उखु लिएपछि जसरी पनि भुक्तानी गर्नुपर्छ। आज नगरे भोलि, यो साता नगरे अर्को साता वा १५ दिनपछि जसरी भए पनि भुक्तानी नगरी हुँदैन। चिनी कारखाना सय दिन चल्ने भए पनि चिनी बिक्री हुने भनेको वर्षभरि नै हो। मैदा कारखानाका लागि गहुँ किन्ने होस् या मकै किन्ने, यी आवश्यकताअनुसार विस्तारै खरिद गर्दा पनि हुन्छ र आवश्यक नपरे नकिन्दा पनि हुन्छ। तर, उखु भने हामीले सय दिनभित्र किन्नुपर्ने बाध्यता छ। नाफा छैन भनेर हामी नकिनी बस्न पाउँदैनौं। यसर्थ, अन्यको भन्दा हाम्रो समस्या फरक किसिमको छ।
तपाईंहरूले चिनी उद्योगमा भोगिरहेका समस्याबारे सरकारलाई जानकारी गराउँदा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ?
यो विषयमा हामीले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर आफ्ना समस्याबारे जानकारी पनि गराएका छौं। यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि हामीले यस विषयमा जानकारी गराउँदा तस्करीलाई तदरुकताका साथ रोक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। राजस्वतर्फका व्यक्तिले पनि यो विषयलाई नजिकबाट नियाल्ने र नियन्त्रणमा काम गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। उद्योगमन्त्रीले अर्थ, उद्योग, गृहलगायत मन्त्रालयका सचिवहरू राखेर छलफल गर्ने र चोरी पैठारी रोक्न तत्कालै काम गर्ने बताउनुभएको छ।
तपाईंले भने जसरी चिनी अवैध ढंगमा भारतबाट नेपाल आउँदाको असर कृषकमा पनि पर्छ होला नि? उनीहरुलाई कस्तो किसिमको असर पर्छ?
भारतीय चिनी नेपालमा अवैध ढंगमा आउँदाको ठूलो असर भनेको नेपाली उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने हो। हामी उद्योगीले उखु किसानलाई रकम भुक्तान नदिने नै भने होइन तर, उत्पादित सामग्री नै बिक्री नहुने भएपछि समयमा भुक्तानी दिन कठिन हुन्छ। चिनी बिक्री नभएपछि हामी बैंकबाट ऋण निकालेर भए पनि भुक्तानी दिन्छौं। तर, बैंकबाट पनि सम्पूर्ण पैसा प्राप्त हुँदैन अर्थात् बैंकले चिनीको लागतको ५० वा ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन्छ।
यसो भएपछि उद्योगीले कृषकलाई भुक्तानी दिन रकम पुग्दैन। ऋण लिएपछि ब्याज तिर्नुपर्छ र उत्पादित चिनी बिक्री नभएपछि उद्योग नै घाटामा जाने हुन्छ। तस्करीबाट चिनी आउँदा उद्योगको आम्दानी पनि हुँदैन। चिनी बिक्री नभएपछि स्टोरेजको लागत, ब्याज थपिनेजस्ता धेरै समस्या हुन्छ। यदि, उद्योग घाटामा गएमा अर्को वर्ष त्यसमा उत्साह हुँदैन र खेती पनि नबढ्न सक्छ। त्यसकारण भ्यालु चेनमा किसान, उद्योग सबैले कमाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
भारतबाट नेपालमा चिनी तस्करी हुनुको कारण के हो?
नेपालको तुलनामा भारतमा चिनी धेरै सस्तो छ। भारतमा चिनी सस्तो हुनुका कारण पनि धेरै छन्। नेपालमा भन्दा भारतमा क्विन्टलको करिब ५० रुपैयाँ उखु सस्तो छ। भारतमा उखुको सरकारी तदरुकता धेरै राम्रो छ। हाम्रोमा प्रतिक्वीन्टल उखु क्रसिङ गर्दा करिब नौ किलो चिनी बन्छ । जकबी, भारतमा साढे दश किलो चिनी निस्कन्छ। यसो हुँदा हाम्रोमा भन्दा १२ देखि १५ रुपैयाँ चिनी सस्तो छ।
यस्तै, भारतमा किसान तथा कारखानालाई सरकारले विभिन्न किसिमको सहुलियत दिएको छ। सरकारले दिएको सहुलियतका कारण चिनी सस्तो पर्दै गर्दा चिनीमा कर लगाइएको छैन। नेपालमा सरकारले चिनीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत लिन्छ। भारतमा आन्तरिक खपतमा गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जिएसटी) लाग्दैन। जसले गर्दा तुलनात्मकरुपमा चिनीको मूल्य धेरै सस्तो पर्न जान्छ।
भारतमा नेपालमा भन्दा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म चिनी सस्तो पर्न जान्छ। भारतमा चिनी धेरै सस्तो भएकाले नेपाल सरकारले चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार पनि लगाएको छ। उक्त भन्सार तिरेर वैध बाटोबाट चिनी आएमा नेपाली चिनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। तर, ३० प्रतिशत भन्सार छलेर अवैध बाटोबाट आएको खण्डमा त्यो चिनी धेरै सस्तो पर्छ र नेपाली चिनी बिक्री हुँदैन।
-1734239942.jpg)
उखु खेतीबिना चिनी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसैले किसान उद्योगीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। ती किसानलाई तपाईंहरूले के कस्ता सहुलियत वा सुविधा दिनुभएको छ?
उखु खेतीका लागि अत्यावश्यक मानिएको मल व्यवस्थापन गरिदिने, बालीको समयमा मल खरिदका लागि ब्याज नलिई कर्जा दिने जस्ता सहुलियत दिँदै आएका छौं। खेतीका लागि आवश्यक औजार उपलब्ध गराउने, कतिपय औजार निःशुल्क वितरण गर्ने काम हामीले गर्दै आएका छौं। खेतीका लागि उद्यम जातका बिउ उपलब्ध गराउने काम पनि गर्दै आएका छौं।
चिनी कारखानाको संख्या बढ्दै गए पनि पछिल्लो समय उखु उत्पादन घट्दै गएको र उखु खेती गर्ने किसान कम हुँदै गएको अवस्था हो?
किसानका लागि अहिले राम्रो प्रतिफल दिने किसिमको खेती हुन सकेको छैन। प्रतिफल धेरै पाउने खेतीका लागि प्रविधि र नयाँनयाँ औजारको प्रयोग हुनुपर्छ, जुन कार्य हाम्रोमा विकसित हुन सकेको छैन। खेती गर्ने मानिस घट्दै छन्। युवाहरू विदेशिँदा बुढापाका मानिसको संख्या मात्रै बढी छ। खेतमा काम गर्न कठिन भएकाले विदेशीएका युवाले नै खाएर बस्नका लागि परिवारका लागि पैसा पठाइदिने गर्छन्। यसरी, खेती गर्ने मानिस नै घट्दै गइरहेकाले आधुनिक उखु खेती प्रणाली अपनाउने र नयाँनयाँ औजार प्रयोगमा ल्याउने गर्नुपर्छ। यस्तै, हाम्रोमा जमिनको स्वामित्व पनि सानोसानो किसिमको छ।
नेपालका उद्योगबाट कति चिनी उत्पादन गर्न सकिन्छ? उखु खेती पर्याप्त छ?
उखु उद्योग ११ वटा भएकामा हाल एउटा थपिएर १२ पुगेका छन्। उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता चार लाख टनको भइसकेको छ। उखु पाएको खण्डमा हाम्रा उद्योगले उक्त मात्रामा चिनी उत्पादन गर्न सक्छन्। प्रयाप्त उखु पाउने र उद्योगले सबै चिनी उत्पादन गर्ने हो भने नेपालबाट चिनी बाहिरी देशमा निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, उखु अभावले यस वर्ष करिब २ लाख २० हजार टन उत्पादन हुने आँकलन छ। उखु मिलको क्षमता चार लाख भए पनि उखु अभावले त्यसको आधा मात्रै उत्पादन हुन्छ। यदि, पर्याप्त उखु उत्पादन हुनु हो भने नेपालले निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ।
एकातर्फ युवा विदेशिने क्रम बढेको छ भने अर्कोतर्फ कृषिमा जनशक्ति अभाव छ। उखु खेती र उद्योगकै कुरा गर्दा पनि मानिस पर्याप्त छैनन्। नेपालमा कृषिमा सम्भावना नै नभएको हो?
नेपालमा कृषि क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको कुरा मैले बताउँदै आएको छु। अहिले नेपालमा ड्रागन फ्रट, किबी, एभोकाडो, स्ट्रबेरी फल्न थालेका छन्। यी कुरा हाम्रोमा दशकौं अगाडि नै खेती गर्न र उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो। तराईको ठूलो भूभागमा आँप, लिची जस्ता फलफुल खेतीको एकदमै ठूलो सम्भावना छ। आँप र लिची खेती ठूलो भए मौरीपालन पनि उत्तिकै मात्रामा फस्टाएर जान सक्छ।
उद्योगीले पैसा भुक्तानी नदिँदा किसान आन्दोलनमा उत्रिन्छन् र यो झनै जटिल समस्याको रुपमा देखापर्छ। भुक्तानी नपाउने भएपछि उनीहरुले उखु रोप्न छाड्छन्। यी सबै समस्याको जड तस्करीबाट चिनी भित्रिनु भएकाले राज्यले रोक्नुपर्छ। तस्करी भइरहने हो भने उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी बिक्री हुँदैन र भुक्तानी दिन कठिन हुन्छ।
नेपालको हावापानी, माटो कृषि खेतीका लागि निकै उपयोगी छ। आजका दिनमा माछा हामीले बाहिरबाट भित्र्याइरहेका अवस्था छ। तर, माछापालनका लागि तराई एकदमै राम्रो ठाउँ छ। हामीले माछा उत्पादन र खेती धेरै मात्रामा गर्न सक्छौं। यी सबै कुरा हासिल गर्न काम, मिहिनेत गर्नुपर्छ। कृषकलाई उन्नत जातको बिउ, मल उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रविधिको सहजता ल्याउन सक्नुपर्छ।
उखु उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बिरुवा ल्याउन मिल्दैन?
नेपालमा उन्नत जातको उखु ल्याउन मिले पनि त्यसका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। भारतले उखुको बिउ निर्यातमा बन्देज लगाएको छ। नेपालमा पनि उनीहरूले ल्याउन दिँदैनन्। तथापि, नेपाल सरकारले हाम्रो जितपुरमा रहेको उखु केन्द्रमा नै नयाँनयाँ बिउ ल्याउने र सार्वजनिक गर्ने काम गर्नुपर्छ। वीरगन्जमा उखु विकास केन्द्र भए पनि त्यसबाट काम हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने हो भने उक्त विकास केन्द्र हामीलाई दिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौं।
हामी आफैंले पनि चलाउन सक्ने स्थिति हुँदैन। तथापि, हामी भारतको कुनै राम्रो संस्था ल्याएर उखु विकास केन्द्रमा नयाँनयाँ बिउ विकास गर्ने, जेटीए तयार गर्ने गर्न सक्थ्यौं। सरकार यो विषयमा मौन छ। प्रस्ताव राम्रो छ भनेर भन्छन्, गर्नुपर्ने काम हो पनि भन्छन् यद्यपि, काम भने गर्दैनन्। खासगरी, उखु खेती र उद्योगको विकासमा राज्य गम्भीर बन्न सकेको छैन।
सरकारले उखु खेती र उद्योगको विकासका लागि के गर्नुपर्छ?
राज्यले किसानलाई अनुदान दिएको छ। तर, अनुदानले मात्रै कृषिको विकास हुँदैन। उखु बाली विकास कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। तस्करीमार्फत् चिनी वा अन्य जुनसुकै सामान आउँदा उद्योग र कृषकलाई मात्रै नभएर राज्यको राजस्वमा असर पर्छ।
नेपालले तस्करी मात्रै रोक्न सकेको खण्डमा धेरै कुरामा फड्को मार्न सकिन्छ। चिनीमा इथानोलको समस्या पनि छ। इथानोल पेट्रोलमा मिसाउने कुरा उठे पनि त्यसमा काम हुन सकेको छैन। मोलासिस बिक्रीमा पनि ठूलो समस्या छ। आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यविधि बनाएर उत्पादनको ५० प्रतिशतमात्रै निर्यात गर्न पाउने र बाँकी ५० प्रतिशत भने स्थानीय बजारमा बिक्री गर्नुपर्ने भनेको छ। यस्तो निषेध व्यापार गरेर हुँदैन। व्यापारीले आफूले मन लागेको ठाउँमा खरिदबिक्री गर्न पाउनुपर्छ। यहाँ बिक्री नै नहुने अवस्थामा ५० प्रतिशत बिक्री गर्नुपर्ने भनेर हुँदैन।
