काठमाडौं। स्विट्जरल्यान्डले भारतलाई दिँदै आएकाे सबैभन्दा मन पर्ने राष्ट्र (एमएफएन)को सूचीबाट हटाएको छ। स्विस सरकारले भारतलाई दिएको मोस्ट फेबर नेसन दर्जा फिर्ता लिएसँगै त्यहाँ रहेका भारतीय कम्पनीले थप १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेस्ले विवादपछि स्विटजरल्यान्डले यस्तो कदम चालेको हो। यो फैसलापछि स्विटजरल्यान्डमा रहेका भारतीय कम्पनीले सन् २०२५ जनवरी १ देखि १० प्रतिशत बढी कर तिर्नुपर्नेछ। स्वीस सरकारले डबल ट्याक्स अवाइडेन्स एग्रिमेन्ट (डीटीएए)मा आधारित भारतलाई एमएनएफको दर्जा दिएको थियो।
यो निर्णयसँगै स्विटजरल्यान्डमा विशेषगरी वित्तीय सेवा, औषधी (फार्मा) र आईटीलगायत क्षेत्रमा सञ्चालित भारतीय फर्मका लागि कर चुनौती थपिएको एजेन्सीले जनाएका छन्। यो निर्णयले आईटी, फार्मा र वित्तीय सेवामा भारतीय लगानीकर्ता असर पर्न सक्ने बताइएको छ। दर्जा फिर्तासँगै विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को एमफएफएन सिद्धान्तअन्तर्गत भारतले पहिले पाएको अधिमान्य व्यापार ढाँचामा बाधा पुग्नेछ भने स्विटजरल्यान्डमा लगानी असहज हुनेछ।
भारत एसियामा स्विटजरल्यान्डको चौथो सबैभन्दा ठूलो बिजनेस पार्टनर हो। स्विटजरल्यान्डमा करिब १०० भारतीय कम्पनी रहेका छन्। भारतले हाल स्विटजरल्यान्डमा केमिकल, मूल्यवान पत्थर, सुनका गरगहना निर्यात गर्दै आएको छ।
स्वीस सरकारले भारत र स्विट्जरल्यान्डबीचको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (डीटीएए) मा सबैभन्दा अनुकूल राष्ट्रस्थिति (एमएफएन) खण्डलाई निलम्बन गरेको हो। यसले भारतमा पनि स्वीस लगानीलाई सम्भावित असर पार्नेछ भने युरोपेली राष्ट्रमा सञ्चालन गर्ने भारतीय कम्पनीले उच्च कर तिर्नुपर्नेछ। कम्पनीले अब २०२५ देखि लागू हुने लाभांश र अन्य आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
स्विस वित्त विभागको ११ डिसेम्बरको विज्ञप्तिअनुसार यो कदम भारतको सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष दिएको आदेशअनुसार चाल्नुपरेको हो।
गत वर्ष स्विटजरल्यान्डमा मुख्य कार्यालय रहेको नेस्ले विवादमाथि फैसला गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले डीटीए लागू गर्न आम्दानीको कर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।
नेस्लेको कम्पनी भारतमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ। यो फैसलापछि नेस्लेजस्ता कम्पनीले आफ्नो लाभांशमा कर दिनुपर्ने आदेश अदालतको थियो। तर, दिल्ली उच्च न्यायालयले विदेशी संस्था/कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिले कर तिर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो। दिल्ली हाइकोर्टको फैसला भारतीय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि विवाद बढेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था डब्लुटिओमा हाल १६४ सदस्य राष्ट्र छन्। यी राष्ट्रहरुले व्यापार, उद्योग, व्यवसायमा हित देखेर एकअर्का देशलाई मन पर्ने राष्ट्रको दर्जा दिन्छन्। दर्जा पाएपछि बिनाभेदभाव सबै देशले एकअर्का मुलुकबीच व्यापार, उद्योगधन्धा सञ्चालन गर्न सक्छन्।
भारत एसियामा स्विटजरल्यान्डको चौथो सबैभन्दा ठूलो बिजनेस पार्टनर हो। स्विटजरल्यान्डमा करिब १०० भारतीय कम्पनी रहेका छन्। भारतले हाल स्विटजरल्यान्डमा केमिकल, मूल्यवान पत्थर, सुनका गरगहना निर्यात गर्दै आएको छ। (-एजेन्सीकाे सहयाेग)
