काठमाडौं। घरजग्गा व्यवसायीले लामो समयदेखि आफ्नो व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिन माग गर्दै आएमा सरकार त्यसलाई मान्यता दिन सकारात्मक देखिएको छ। घरजग्गा व्यवसायीले राख्दै आएका मागका बुँदाबारे थप प्रस्ट्याउन आग्रह गर्दै सरकार उद्योगसरह मान्यता दिन तयार रहेको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजधानीमा आयोजित नेपाल घरजग्गा तथा आवास महासंघको तेस्रो साधारणसभामा व्यवसायी आफ्ना माग प्रस्ट पारेर आएको अवस्थामा सरकारले सम्बोधन गर्ने बताएका हुन्। अहिलेसम्म व्यवसायीले उद्योग सरहको मान्यता दिन माग गरे पनि त्यसभित्र के–के सेवा सुविधा खोजेको हो भन्ने विषय प्रष्ट नभएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
‘घरजग्गा व्यवसायीसँग छलफल गर्न तयार छु, उद्योगसरहको मान्यताभित्र के–के चाहनुभएको हो? त्यो प्रस्तावसहितका बुँदा लिएर आउनुहोला,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘उद्योगसरहको मर्यादा मात्रै हो कि अरु सेवासुविधिको अपेक्षा हो, त्यसबारे बुझेर मात्रै माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक छ।’
अनुमति प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने ऐन बनिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नियमावली बनाउन पनि सरकारले पहल अगाडि बढाएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। ‘व्यवसायीले अनुमति प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गाको कारोबार हुन पाउने नियम कार्यान्वयन हुनुपर्यो भन्नुभएको छ। यो सोह्रै आना सही छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जानेछ,’ उनले भने। साथै निजी क्षेत्रलाई पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’को अधिकार दिने योजना रहेको मन्त्री पौडेलले बताए।
विगतमा जग्गा हदबन्दी व्यवस्था नेपालका लागि उपयुक्त रहे पनि अब परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको धारणा छ। विगतमा जमिनदारी व्यवस्था र सीमित व्यक्तिमा रहेको अधिक भू–स्वामित्वको व्यवस्था हटाउन जग्गा हदबन्दी व्यवस्था गरिएको स्मरण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अब उक्त व्यवस्था आवश्यक नरहेको सुनाए।
हदबन्दी व्यवस्थाले सौर्य ऊर्जा उत्पादन, व्यावसायिक कृषि, घरजग्गा व्यवसायमा समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। हाल एक व्यक्ति वा फर्म नाममा ११ बिघाभन्दा बढी जमिन राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ। यदि त्यसरी खरिद गरिए बढी जग्गा स्वतः सरकारको हुन्छ।
उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी सरकार अघि बढ्ने विषयमा लागि रहेको उनले बताए। जसले अपार्टमेन्ट किन्छ, उसकै नाममा गराउने विषय पनि उचित रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको धारणा छ।
घरजग्गा व्यवसायमा निरन्तर संकुचन आएर व्यवसाय धराशयी भएको गुनासो व्यवसायीले गरे। तर, मन्त्री पौडेलले घरजग्गा व्यवसायलाई सरकारले धराशयी हुन नदिने भरोसा दिलाएका छन्।
नेपालमा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री विषय सुनिरहेको तर, तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिने उनले बताए। विदेशीलाई २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न अनुमति दिने कार्यविधि बनाइने घाेषणा गरे पनि हालसम्म बनेकाे छैन। सरकारले गत वर्ष नै विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्रीका लागि अनुमति दिन कार्यविधि बनाउने भनेकामा हालसम्म त्यसले पूर्णता पाएको छैन।
विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामै अपार्टमेन्ट बिक्री अनुमति दिइने घोषणा यसअघिका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत वर्षको बजेटमा गरेका थिए। बजेटमा भनिएको थियो– ‘निजी क्षेत्रलाई सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।’
तर, डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्रीका लागि अनुमति दिन कार्यविधि बन्न सकेको छैन।
प्रणालीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन र तरलता संकन व्यवस्थापनका लागि सरकारले विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्री खुला गर्न सुझाएपछि सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेको हो। यसरी अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटक भिसा दिन अध्यागमन ऐन, २०४९ र अध्यागमन नियमावली, २०५१ नियम ८(१) मा संशोधन गर्नुपर्छ। तर, यसमा पनि खासै प्रगति भएको छैन।
विदेशमा पनि गैरनागरिकलाई अपार्टमेन्ट किन्न दिने व्यवस्था छ। जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने हुँदा विदेशी नागरिकलाई घर बिक्री गर्ने भने अवस्था हुँदैन।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले घरजग्गा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी भूमि ऐन संशोधन भइरहको बताएका छन्। ‘भूमि ऐन संशोधन हुँदै छ, त्यसले व्यवसायीलाई फाइदा पुग्छ,’ सचिव पोखरेलले भने। उनले जग्गा हदबन्दी कानुन संशोधन गर्न सरकार लागिरहेको र त्यसमा घरजग्गा व्यवसायीको सुझाव सुनेर अघि बढ्ने बताए। ‘हामी बन्दकोठामा बसेर कानुन बनाउँदैनौं, व्यवसायीको कुरा पनि सुन्छौं,’ उनले भने।
-1733547377.jpg)
