काठमाडौं। दुई खेमामा विभक्त गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनमा अवरोध नगर्न सर्वोच्च अदालतले बद्री केसी समूहकाे नाममा बालुवाटारस्थित एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र काटेको छ।
एकता महाधिवेशनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा सचिवालय बन्द गरेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको जवाफ मागेको छ।
गत चैत २१ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला एनआरएनएको २०७८ चैतमा दुई पक्षले समानान्तर महाधिवेशन गरेको र समानान्तर कार्यसमिति चयन गरेको विषयसँग सम्बन्धित थियो।
त्यतिबेला दसौं महाधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक–एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा गरेको थियो। तर, असन्तुष्ट समूहले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा अर्को समिति घोषणा गरेपछि एनआरएनएमा विवाद सुरु भएको थियो।
परारष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, थापा र केसी पक्षलाई मान्यता दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न विनोद कुँवर पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले दुवै कार्यसमिति भंग गरी सल्लाहकार समितिलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन आदेश दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले चैत २८ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सचिवालयको नाममा पत्र पठाएको थियो।
आदेशअनुसार ६ महिनाभित्र पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशनका लागि सहजीकरण गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको थियाे।
यसअघि चैत २१ मा एनआरएनएका दुई महाधिवेशनलाई खारेज गर्दै सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले एनआरएनएका दुईपटक भएका महाधिवेशन र चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको थियो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हालैको महाधिवेशपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो। त्यसअघिको महाधिवेशनबाट चुनिएका तीन अध्यक्ष भएको कार्यसमितिलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको थियो।
अघिल्लो महाधिवेशनपछि शेष घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो।
विनोद कुँवरसमेतले आफूहरु वैधानिक समिति रहेको दाबी गर्दै अर्को पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
सर्वाेच्चकाे फैसला कार्यान्वयन इकाइले एनआरएनए सचिवालयलाई लेखेकाे पत्रमा भनिएकाे छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत भएको निर्देशन र समन्वयअनुसार उच्च स्तरीय समितिका पदाधिकारीहरुलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सहितको महाधिवेशन गर्ने/गराउने प्रयोजनार्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय नै बन्द गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशले तोकिएबमोजिमका क्रमका संयोजकको उपस्थिति रहे भएको समयमा के कति आधार कारणले कार्यालय बन्द गरेको हो?’
-1733547377.jpg)
