काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्य परियोजनाको काममा निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेको छ।
गत असोज ११ र १२ गने सुनकोसी नदीमा गएको बाढीले आयोजनाको विद्युत्गृहको बाँध निर्माण स्थलमा बनाएको कफर ड्याम (आयोजनाको सुरक्षाका लागि बनाइने संरचना) क्षति पुगेको थियो।
विद्युत्गृह निर्माण जिम्मेवारी लिएका नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभी) ले कफर ड्याम बनाएका हुन्।
तर, उनीहरुले बाढी गएको साढे २ महिना बित्दासम्म क्षतिको विवरण संकलन गरेका छैनन्। साथै नियमित काम पनि सुरु नगरेको सुनकोसी मरिण परियोजनाका निर्देशक बद्री कार्की बताउँछन्।
निर्माण कम्पनीको निर्देशक विनयकुमार चौधरीले यसबारे आफूले कुनै जानकारी दिन नमिल्ने बताए। तपाईहरु काम गर्न किन अनइच्छुक भएको भन्ने क्यापिटलको प्रश्नमा चौधरीले ‘आफू मिडियालाई जवाफ दिन नआएको बताए।’
परियोजना कार्यालय निर्माण कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार विद्युतगृह निर्माण सम्पन्न नभएसम्म बीचमा आउने कुनै पनि समस्याको जिम्मेवारी परियोजना कार्यालयले लिँदैन। यद्यपि प्राकृतिक विपत र दैविक प्रकोपको अवस्थामा भने आयोजना कार्यालयले अवस्था हेरेर मूल्यांकन गरी आवश्यक सहयोग गर्न सक्छ।
त्यसरी सरकारबाट सहयोग लिन निर्माण कम्पनीले क्षति पुगेको मितिले २८ दिन भित्र कार्यालयमा दाबी पेसा गर्नुपर्ने नियम रहेको परियोजना निर्देशक कार्कीको भनाइ छ।
तर, रमण र पटेलको जेभी कम्पनीले न क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन्, न त नियमित काम अघि बढाएका छन्। ठेक्का चलिरहेको अवस्थामा सरकारले आफ्नै आयोजना भए पनि बीचमा गएर कुनै काम गर्न मिल्दैन। जसले गर्दा बाढीबाट भएको आर्थिक क्षतिको विवरण संकलन गर्न नसकिएको परियोजना निर्देशक कार्की बताउँछन्।
‘निर्माण कम्पनीले मैले काम गर्ने ठाउँमा यस्तो समस्या छ, यति क्षति भयो भन्ने विवरणसहित २८ दिन भित्र दाबी पेस गर्नुपर्ने नियम छ’ परियोजना प्रमुख कार्की भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै जानकारी कार्यालयमा आएको छैन, त्यसैले कानुनी रुपमा मैले जवाफ दिँदा आयोजनामा आर्थिक क्षति भएको छैन भन्नुपर्छ।’ निर्माण कम्पनीले कफर ड्याममा पसेको बालुवा पन्साउनेसहित अन्य काम गरिरहेको छ। उनकाअनुसार अब कम्पनीले क्षतिपुर्तिको दाबी गर्दा सरकारले सहयोग गर्दैन। यद्यपि कम्पनीले निर्माण स्थलको जोखिमका लागि गरिएको बीमा दाबी भने गर्न पाउँछ।
म्याद लम्बिने जोखिम
कुनै पनि आयोजना कार्यालयमा बाढीले क्षति पुगेपछि काम गर्ने समय स्तह बढ्छ। तर, सुनकोसी मरिण डाइभर्सनमा सामान्यभन्दा बढी समय लम्बिने जोखिम बढेको स्वयम परियोजना निर्देशक कार्कीको भनाइ छ। सुनकोसी नदीमा हरेक वर्ष बाढीको जोखिम हुँदा वर्खामा धेरै काम हुँदैन। बाँध स्थलमा काम हुने हिउँदको मुख्य समयमा सुस्त हुँदा तोकिएको समयमा काम हुने सम्भावना घट्दै गएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वानबाट २०७९ पुस १७ गते निर्माण व्यवसायी र मरिण डाइभर्सन आयोजना बीच विद्युत्को काम गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसारको म्यादमा काम हुने सम्भावना नदेखेपछि यसअघि एक पटक म्याद थप गरेर २०८४ भदौसम्म पुर्याइएको छ। तर, उक्त समयमा काम सम्पन्न हुने सम्भावना पनि घट्दैछ।
सिँचाइ र जलविद्युत्का लागि बनाइएको मरिण डाभर्सन परियोजनाको कुल लागत अनुमान ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ। जसमध्ये १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि रमण÷पट्टेल जेभीले ठेक्का लिएका छन्। परियोजनाबाट ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनुका साथै गर्ने योजना छ। मधेश प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने छ।
समयमा काम सम्पन्न गर्न परियोजना कार्यालयले निर्देशन दिँदै आएको निर्देशक कार्की बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग उनी भन्छन्, ‘छिटो नियमित काम गर्नु भन्दै आएकाछौं, तत्कालका लागि हामीले त्योभन्दा अरु काम गर्न मिल्दैन।’
निर्माण व्यवसायीको लापरबाही
मरिण डाइभर्सन नजिकै सिन्धुली र रामेछाप जोड्ने खुर्कोट स्थित सुनकोसी नदीको पुल पनि सोही बाढीले आदी भाग बगाएको थियो। तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाली सेनाको सहयोगमा बेलिब्रिज जडान गरी १६ दिन पछि सञ्चालनमा ल्यायो। उक्त पुल निर्माण कम्पनीबाट सरकारको स्वामित्वमा आइसकेकाले तत्कालै निर्णय गरेर काम गर्न सहज भएको थियो।
तर, मरिण डाइभर्सनको विद्युत्गृह बनाउने जिम्मेवारी सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको छ। अर्थात् ठेक्का प्रक्रियामा रहेको परियोजना भित्र सरकार पस्न मिल्दैन। जसलेगर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र परियोजना कार्यालयले काम गर्न सकेका छैनन्।
बाँध स्थलमा बनाइएको कफर ड्याममा क्षति पुग्नु मोटोरेवल पुल बगाउनु जति असर होइन। अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वानमा सहभागी भएका दुई ठूला निर्माण व्यवसायीले चाहाने हो भने केही दिनमै पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्थ्ये। तर, व्यवसायीले चासो दिएर काम नगर्दा राष्ट्रिय गौरवको परियोजना निर्माणमा सुस्तता बढेको छ।
‘विद्युत्गृहको बाँध नजिकै बगेको पुल बनिसक्यो काम गर्न खोज्ने हो भने कफर ड्याम पन्साउनै नसक्ने होइन, गर्न नचाहेको हो’ परियोजना निर्देशक कार्कीले भने। उनकाअनुसार विद्युत्को काम गरेका व्यवसायीलाई दिन बजेटको समया छैन। २०७७ फागुन २० मा शिलान्यास भएको मरिण डाइभर्सनको म्याद २०८४ भदौसम्म छ। मंसिरसम्म आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत भएको कार्यालयले जनाएको छ।
परियोजनाकै १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ ‘टनेल बोरिङ मेसिन’ (टीबीएम) ले गत वैशाख २६ मा ब्रेक थ्रु गरेको थियो। २०७९ असोज २८ बाट टिबीएमको प्रयोग गरी सुरुङ खन्न थालेको चाइना ओभरसिरिज कम्पनी (कोभेक) ले सम्झौता गरेको भन्दा ३ महिना अगाडि नै काम सम्पन्न गरेको थियो। तर, त्यहि परियोजनाको विद्युत्को काममा भइरहेको ढिला सुस्तिले समग्र आयोजनाको भविष्यमा नै असर पुग्ने जोखिम बढेको छ।
