काठमाडाैं। उच्च अदालत पाटनले डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन महसुल बक्याैता विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकल निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएकाे छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले विवादमा कानुनी प्रावधानको गहिरो अध्ययन गर्दै महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले कम्पनी ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनीको सेयरधनी र कम्पनीको दायित्व सेयरमा लगानी सीमित हुने भन्दै प्राधिकरण निर्णयलाई कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हाे।
अदालतले प्राधिकरणको एकल निर्णयमाथि रोक लगाउँदै न्यायिक तथा निष्पक्ष प्रक्रियामा जानुपर्ने विषय सम्बोधन गरेको छ। बक्यौता विवादमा परेका उद्योग सञ्चालकको लगानी छ भन्दैमा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहेका हाइड्रो कम्पनीलाई बिजुलीको भुक्तानी रोक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबाट गरिएकाे एकल निर्देशन गैरकानुनी भएकाे दाबी गर्दै विद्युत् उत्पादक कम्पनी उक्त निर्णयविरुद्धमा थिए।
घिसिङले विद्युत बक्यौता विवादमा तानिएका उद्योगको लाइन नकाटे पनि यी उद्योगका सञ्चालक जोडिएका विभिन्न निकाय सम्बन्धित सम्पूर्ण काम रोक्न पत्राचार गरेका थिए। घिसिङको पत्राचारलाई लिएर सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थाले विराेध जनाएका थिए भने सरोकारवालाले अव्यावहारिक भएकाे टिप्पणी गरेका थिए।
अदालतको आदेशले कानुनी प्रक्रिया र लगानीकर्ताको अधिकारको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ।
उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘पियोर इनर्जी कम्पनीले भुक्तानी प्राप्त गर्ने रकमबाट अर्को कम्पनीले खपत गरेको बिलको रकम असुल गरेमा अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म प्राधिकरणको पत्राचार कार्यान्वन नगर्नू र नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
लगानीकर्ताका लागि मात्र नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि उच्च अदालतले गरेको निर्णय न्यायपूर्ण हुने ठानिएकाे छ।घिसिङले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै लिएको निर्णय ऊर्जा उत्पादकमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
प्राधिकरणले बिनाप्रमाण ठूलो रकम असुल गर्न खोज्नु गैरकानुनी भएकाे ठहर अदालतकाे आदेशले देखाएकाे छ। घिसिङले हाइड्रो पावर उत्पादक कम्पनीको भुक्तानीबाट बक्यौता विद्युत महसुल असुल्न निर्देशन दिएका थिए।
उक्त निर्देशन कानुनी आधारबिना व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा लिइएको पुष्टि भएको छ। यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय लगानीकर्तालाई न्याय मिलेकाे छ। उक्त आदेशले नेपालको न्याय प्रणाली सक्षम, निष्पक्ष र पारदर्शी रहेको प्रमाणित गर्नुका साथै कुनै पनि सरकारी निकाय कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर एकल निर्णय लिन सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई कानुनी सुरक्षा र विश्वास दिन न्यायालय सफल भएको छ। विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालमा भएका स्रोतसाधनको उचित सदुपयोग गरी देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने अवसर पनि यसले देखाएकाे छ।
उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेशले प्राधिकरणको पारदर्शिता र व्यवस्थापनमा देखिएका त्रुटिले प्रभावित पक्षलाई कानुनप्रति विश्वसास दिलाउनुका साथै कानुनको शासन, पारदर्शिता र न्यायिक उत्तरदायित्वलाई प्रस्तुत गरेको छ।
-1734004358.jpg)
