काठमाडौं। सर्वसाधारलाई उठ्नै नसक्ने गरी कर असुलेर सरकारले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। विगत १० वर्षको तत्यांक हेर्दा सरकारले औषतमा ७१ प्रतिशत कर (अप्रत्यक्ष) उठाएर देश चलाउन स्रोत जुटाएको देखिन्छ।
मुलुक अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशीलमा परिणत हुँदै गर्दा सरकार क्षणिक लाभ लिनतर्फ अग्रसर देखिन्छ। विश्वका अन्य विकशित तथा विकासशील राष्ट्रहरुमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा धेरै र अप्रत्यक्ष करको हिस्सा कम हुन्छ। कुनै पनि मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख हुँदै गरेको संकेत त्यो देशको कर संकलनका तथ्यांकले देखाउँछ।
जनताको राज्यतर्फ अनिवार्य दायित्वमा कर प्रमुख हो। प्रत्यक्ष कर व्यक्तिको आय वा सम्पत्तिमा (आयकर) लगाइन्छ भने अप्रत्यक्ष कर उपभोग वा सेवामा (मूल्य अभिवृद्धि) कर लगाइन्छ।
प्रत्यक्ष कर व्यक्ति तथा संस्थाले आम्दानी गरेको अवस्थामा मात्रै बुझाउँनु पर्ने हुँदा यो बढ्नु देशको समग्र अर्थतन्त्र नै सबलतामातर्फ उन्मुख भएको बुझिन्छ।
अप्रत्यक्ष कर उपभोगमा लाग्ने हुँदा यसको हिस्सा धेरै हुनु राम्रो होइन। देशको अर्थतन्त्र अनौपचारिकतामा चलेको प्रष्ट हुने विज्ञहरुको बुझाइ छ।
विकासशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा कम र अप्रत्यक्ष करको हिस्सा धेरै हुन्छ।
नेपालजस्ता देशमा धेरै उपभोग गर्छौ। अहिले पनि जिडिपीको ९२ प्रतिशत उपभोगमा गएको छ। उपभोग धेरै हुँदा सरकारलाई कर संकलन गर्न पनि सजिलो हुने। व्यक्तिको आम्दानी जतिजति बढ्दै जान्छ, त्यति देश विकासतर्फ बढ्दै जान्छ।
विगत १० वर्षको सरकारको राजस्वमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको योगदान मूल्यांकन गर्दा अप्रत्यक्षको वर्चस्व छ। उक्त अवधिमा राजस्वमा औषत ७१ प्रतिशतमाथि अप्रत्यक्ष करको हिस्सा रहँदा सरकारलाई स्रोत सुनिश्चिताको चुनौती थपिँदो छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता आव ०८०/८१ मा सरकारले प्रत्यक्ष करले भन्दा धेरै अप्रत्यक्ष करको साहरामा राज्य संचालन गरेको देखिन्छ। आव २०७१/७२ मा ७१.६ प्रतिशत, आव ०७२/७३ मा ६८.४ प्रतिशत, आव ०७३/७४ मा ६८.९ प्रतिशत, आव ०७४/७५ मा ७२ प्रतिशत, आव ०७५/७६मा ७३ प्रतिशत, आव ०७६/७७मा ६८.६ प्रतिशत, आव ०७७/७८मा ७३.८ प्रतिशत, आव ०७८/७९मा ७३.६ प्रतिशत, आव ०७९/८०मा ७०.९ प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा ७० प्रतिशत अप्रत्यक्ष करको हिस्सा संकलित राजस्वमा रहेको थियो।
कुनै पनि देश विकासतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ भन्ने संकेत प्रत्यक्ष करको हिस्सा घट्दै जाने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘कुनै पनि देश विकासतर्फ उन्मुख छ भनेर थाहा हुने भनेको देशको कर संरचना नै हो, अप्रत्यक्ष करको हिस्सा घट्दो क्रममा रहेको र प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको देश विकासतर्फ बढेको हो, केही वर्षअघिसम्म सरकारको राजस्वमा ८० प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर र २० प्रतिशत प्रत्यक्ष करको हिस्सा थियो। यो बिस्तारै कम हुँदै गएको छ’ योजना आयोग सदस्य श्रेष्ठले भने।
प्रत्यक्ष कर प्रगातिशील हुन्छ भने अप्रत्यक्ष कर रिग्रेसिप हुन्छ। प्रत्यक्ष करमा धेरै आय हुनेले धेरै तिर्छ भने अप्रत्यक्ष करमा थोरै आय हुनेले थोरै तिर्छ।
उपभोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष करमा धेरै आय हुने वा नहुने दुवैले समान तिर्नुपर्छ । धनिले आयको केही हिस्सा उपभोग गर्छ र केही प्रत्यक्ष कर तिर्छ। तर गरिबले आम्दानीको अधिकतम हिस्सा उपभोगमा खर्च गर्ने हुदा अप्रत्यक्ष कर बढ्दा गरिबी बढ्ने उनको बुझाइ छ।
दीगो स्रोतका प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन नीति आवयश्क
देश सञ्चालन गर्न सरकारी राजस्व जुटाउँदा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने पूर्व सचिव सचिव लालशंकर घिमिरे बताउँछन्।
‘उपभोगमा लगाएर अन्तिम करदाता उपभोक्तालाई बनाइने अप्रत्यक्ष कर हो। व्यक्तिको आय र सम्पत्तिमा लाग्ने प्रत्यक्ष कर हो,’ पूर्वसचिव घिमिरेले भने, ‘राज्य संचालकका लागि प्रत्यक्ष करको हिस्सा धेरै हुँदा सरकारको स्रोत स्थायी हुन्छ।’
जनसेवा सुनिश्चित गर्न, आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न, दिगो विकास परियोजनामा लगानी गर्ने र सामाजिक असमानता घटाउन सरकाले प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढाउँदै अप्रत्यक्ष करको हिस्सालाई न्यून गर्दै लैजानुपर्छ।
देश सञ्चालनमा सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुरक्षा र सामाजिक सेवाका लागि दिगो स्रोत जुटाउन सहयोग गरी लामो समयको योजान बनाएर आर्थिक स्थायित्व र समग्र विकास सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने पूर्वसचिव राजन खनाल बताउँछन्।
‘जब व्यक्तिको आम्दानीमा कर लाग्छ, कर्पोरेट सेक्टरको ग्रोथ राम्रो हुन्छ, यो इकोनोमिक ग्रोथ हो। कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि हुनुका पछाडि प्रत्यक्ष कर राम्रो हुनुपर्छ,’ पूर्वसचिव खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रत्यक्ष करको हिस्सा अप्रत्यक्षको भन्दा धेरै हुनुपर्छ। तर, नेपालमा उल्टो छ। प्रत्यक्ष कर बढ्नु भनेको रोजगारी बढ्नु हो। व्यक्तिको आम्दानी बढ्नु हो। कर्पोरेट सेक्टरले धेरै कारोबार गरेर नाफा कमाउनु हो। वैदेशिक लगानी आएर पुँजी बजार सक्रिय भएमा प्रत्यक्ष कर बढ्छ।’अप्रत्यक्ष भनेको उपभोगमा लाग्ने हुँदा उपभोगमात्रै बढेर देशको आर्थिक वृद्धि नहुने उनको तर्क छ।
‘कुनै पनि देशको अप्रत्यक्ष कर बढी भए त्यो देशको उपभोगमात्रै बढी भएको हो। कुनै पनि देशको समग्र आर्थिक वृद्धि हुनका लागि विस्तारै प्रत्यक्ष करको भार बढ्दै जाने र अप्रत्यक्ष करको भार कम हुँदै जानु पर्छ।
अहिले हाम्रो अप्रत्यक्ष करको भार बढ्ने र प्रत्यक्ष करको भार घट्ने भइरहेको छ। त्यो राम्रो होइन। अप्रत्यक्ष कर बढनु भनेको हाम्रो आन्तरिक उत्पादन क्षमता, रोजगारी र आम्दानी कमजोर हुनु हो’ उनले भने।
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको विभाजन र दर
नेपालमा प्रत्यक्ष करको दरलाई आयको स्रोत र आर्थिक गतिविधिको प्रकारअनुसार भिन्न–भिन्न दरमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्यक्ष करतर्फ आयकर, लाभांश कर, र पुँजीगत लाभ कर प्रमुख हुन्।
नेपालमा प्रत्यक्ष करतर्फ व्यक्तिगत आयकर १ प्रतिशतदेखि ३९ प्रतिशतसम्म, व्यावसायिक आयकरमा सामान्य कम्पनीले २५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरु, टेलिकम चुरोट र रक्सी उद्योगले ३० प्रतिशत र १५ प्रतिशत लाभांशमा कर तिर्नु पर्छ।
यस्तै, पुँजीगत लाभकरमा चलसम्पत्तितर्फ ७.५ प्रतिशत र संस्थागत करदाताले १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ। अचल सम्पत्तितर्फ भने खरिद गरेको ५ वर्ष बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र सोभन्दा पछि बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत कर लाग्छ। साथै, पुँजीगत लाभ बिक्रीमा मर्जर तथा प्राप्तीको कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर, स्थानीय तहमा पेशा व्यवसाय संचालन गर्दा लाग्ने कर, स्वतन्त्र पेशाकर्मीहरुले बुझाउने आय कर प्रत्यक्ष कर भित्र पर्छन्।
उपभोग, उत्पादन, वा आयात÷निर्यातका आधारमा कर संकलन गरिने कर अप्रत्यक्ष कर हुन्। यसअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत, ५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क, चुरोट, मदिरा, सुर्तिजन्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, मोटरगाडी र विलासिलताका सामानहरुमा १५ देखि ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन कर, १० प्रतिशत सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, २५ सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म सडक शुल्क, १५ प्रतिशतसम्म मनोरञ्जन कर, पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग कर, ५ देखि ३० प्रतिशतसम्म आयात निर्यात कर, रजिष्टेसन शुल्क, सुरक्षित सडक शुल्क, पार्किङ शुल्क लगायत पर्छन्।
नेपालमा अप्रत्यक्ष कर नै राज्यको प्रमुख राजस्व स्रोत बन्दा सरकारको स्रोतको सुनिश्चिता घट्दै गएको छ।
अप्रत्यक्ष करहरूले उपभोगको हरेक चरणमा प्रभाव पार्छन्। यद्यपि, यसले वस्तु र सेवाको मूल्य बढाउँछ, जसले जनतामा महँगीको दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। अप्रत्यक्ष कर प्रणालीलाई अधिक पारदर्शी र न्यायसंगत बनाउन आवश्यक छ।
अप्रत्यक्ष कर बढ्दाको जोखिम
उपभोगको आधारमा संकलित अप्रत्यक्ष करको भरमा राज्य संचालन हुँदा त्यो देशको राज्य संचालन हुँदा समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ। उपभोग भनेको स्थीर होइन, व्यक्तिको उपभोग गर्ने बानी परिवर्तन हुन सक्छ। आज उपभोग भएको वस्तु तथा सेवा भोली उपभोग नहुन पनि सक्छ। त्यसैले सरकारले प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढाउने प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्यवनमा ल्याउनु पर्छ।
सरकाले अप्रत्यक्ष कर संकलनले मात्रै देशको स्रोत व्यवस्थापन गर्दा आफ्नो वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरु छोटो समयमै परिवर्तन गर्नु पर्ने आयोग सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘नेपालका अधिकांश घरमा एक जनाको रोजगारी तथा व्यवसायको आयमा परिवारका सबै सदस्यहरु भर परिरहेका हुन्छन्। अरुमा आर्षित व्यक्तिहरु वैदेशिक रोजगारीमा र उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने संख्या बढ्दो छ। यसले गर्दा सरकारले स्रोत संकलनमा अहिलेको वर्ष संकलित करको आधारमा स्रोत अनुमान गरी सरकारले आगामी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँछ। तर, अप्रत्यक्ष करकै कारणले गर्दा सरकारले अनुमान गरेको राजश्व संकन हुन नसक्ने र बजेट कार्यान्यवनमा समस्या हुने, बजेट संसोधन गर्दा सिलिङ घटाउँनु पर्ने हुन्छ’–उनले भने।
सरकारले आफ्नो राजश्व कम भएकै कारणले विलासिलताका वस्तु आयातमा भनेर गाडी लगायतको भन्सार बढाएको १ सय ५० प्रतिशतसम्म लगाएको छ। सरकारले प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढाउन आयकरको दर बढाउँने नभएर आयकर तिर्न सक्ने व्यक्तिहरु उतपादन गर्नतर्फ काम गर्नु पर्छ। सरकाले राजश्व बृद्धि गर्नका लागि भन्सार दर तथा भ्याटका दर बढाउँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावमा अवैद्ध कारोबार, चोरी पौठारी बढ्ने श्रेष्ठको बुझाइ छ।
कुनै पनि देशमा प्रत्यक्ष कर भन्दा अप्रत्यक्ष कर धेरै हुनु भनेको गरिबी बढ्दै जानू भन्ने हो। त्यसैले सरकारले कर नीति मा प्रत्यक्ष करको भुमिका बढाउनु पर्छ। कम विकासशिल र विकासशील देशको लक्ष्य भनेको बिस्तारै राजश्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढाउने नै हुन्छ। त्यसको लागि सरकारले नागरिकको आय औपचारिक माध्यममार्फत बढाउने गरि उत्पादन र रोजगारी बढाउने काम गर्नु पर्छ। प्रत्यक्ष कर बढ्दै गएपछि सरकारले उपभोगमा लाग्ने करका भ्याटका दर घटाउन सक्छ।
प्रत्यक्ष कर बढाउन के गर्ने?
अप्रत्यक्ष करले न्यून आय भएका जनतालाई अझ बढी गबिरीतर्फ धकेने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।‘अप्रत्यक्ष कर भनेको रिग्रेसिभ हुन्छ, गरिबले धेरै तिर्ने र धनीले कम तिर्ने किसिमको भएर यो प्रगतिशिल हुँदैन, प्रगतिशील कर प्रणालीमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढेर जान्छ,’ राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले भने, ‘अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ७० प्रतिशतमाथि भए करको बोझ धनी माथि छ वा गरिब माथि छ भन्ने विषय यसैले स्पष्ट बनाउँछ। अप्रत्यक्षतर्फबाट धेरै कर संकलन हुन्छ भने त्यसले गरिबमार्फत् बढी कर उठाएको देखाउँछ।’
उपभोग गर्दा धनिले केही बढी उपभोग गरेपनि आम्दानीको हिसाबले कति हिस्सा उपभोगमा खर्च हुन्छ भनेर हेर्दा गरिबले धेरै गर्नु पर्छ। आम्दानीबाट गरिबको प्रत्यक्ष करमा धेरै योगदान नभए पनि अप्रत्यक्ष करमा धेरै हिस्सा योगदान हुन्छ।
‘न्यून आय भएको व्यक्तिलाई करको भार अप्रत्यक्ष करमा धेरै हुँदा यो उत्पादनशिल हुदैन। त्यसैले सरकारले प्रत्यक्ष करलाइ बढाउने गरि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ’ थापाले भने।
सरकारले प्रत्यक्ष कर बढाउँन वैदेशिक लगानीका उत्पादन मुलक क्षेत्रका उद्योगहरु खोल्नु पर्छ। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु पर्छ। रोजगारी बढेपछि व्यक्तिको आम्दानी बढ्छ र प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्र वृद्धिमा योगदान पुर्याउछ। तर, अप्रत्यक्ष कर वृद्धि हुनु भनेको खानेकुरा लगाउँने कुरा, गाडी खरिद गर्ने जस्ता उपभोग गर्ने कुरालाई प्रत्साहन गर्छ।
सरकारले पहिले व्यक्तिको उपभोग गर्न सक्ने क्षमता बढाएरमात्रै उपभोग गर्न दिनु पर्ने पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिम बताउँछन्। ‘कुनै पनि देश धनी हुनभन्दा अघि त्यो देशको प्रत्यक्ष नेपालको प्रत्यक्ष कर कम नै हुन्छ र पछि बढ्छ, नेपालको पनि विस्तारै बढ्दै गएको छ,’ पूर्वसचिव मल्लिक भन्छन्, ‘देश धनी हुनुका लागि सरकाले प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढाउँने गरी उत्पादन रोजगारी बढ्ने गरी लगानी बढाउनु पर्छ।’
सरकाले प्रत्यक्ष लगानी गरेर होस् या ऋणपत्रमार्फत् व्यक्ति तथा संस्थाहरुसँग पैसा उठाएर पैसा संकलन गरेर ठुलो परियोजनामा लगानी गर्न सक्छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याएर पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने उनको भनाइ हो।
यस्तै, उद्योगको विकास गर्ने र उद्यमीहरु बढाउने काम पनि गर्न आवश्यक छ। उद्योग धेरै भए र व्यवसायी, उद्यमी तथा सो उद्योगमा काम गर्ने मानिस धेरै भएमा सबैले राज्यलाई आयकर बुझाउँछन्। यसरी, आयकर बढेमा पनि यो हिस्सामा सुधार आउँदछ। यी उपायमार्फत् सरकारले आयकरको हिस्सा बढाउन सक्छ।
यी विषयका अलावा सरकारले करको दरमा पनि समायोजन गर्न सक्छ। अहिले ३९ प्रतिशत सीमान्त आयकर छ। वार्षिक २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउने एक वर्षमा ३९ प्रतिशत कर तिर्छ। यसरी, धेरै कर लाग्छ भने किन धेरै मेहिनेत गर्ने भन्ने भाव पनि विकास हुँदै गएको पाइन्छ। यसर्थ, मानिसले धेरै काम गरुन्, कर तिरुन् भन्ने बाटो बनाउनका लागि ३९ प्रतिशत करलाई पनि समायोजन गर्दा राम्रो हुने माथि उल्लेखित विज्ञहरुको सुझाव छ।
-1734004358.jpg)
