काठमाडौं। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई दुई परियोजना कार्यान्वयन गर्न २१ अर्ब २३ करोड (१५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ।
आज एडीबी र नेपालबीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (मेसिनाइज्ड इरिगेसन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट–एमआइआइपी) र जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना (सिआरएलएलपी) कार्यान्वयनका लागि सहुलियत ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार यान्त्रिक सिंचाइ परिियोजनाका लागि एडिबीले १४ अर्ब ८८ करोड (११० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण तथा २ अर्ब (१५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ।
त्यस्तै, जलवायु उत्थानशील परियोजनाका लागि १ अर्ब ३५ करोड (१० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण र २ अर्ब ९७ करोड (२२ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सम्झौता भएको हो। सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरे।
मधेस प्रदेशको रौतहट र सर्लाहीमा लागू गरिने यान्त्रिक सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत उन्नत सिँचाइ प्रविधि लागू गरिनेछ। जसमा किसानलाई ‘प्रिपेड कार्ड’को माध्यमबाट आवश्यकतानुसार पानी उपयोग गर्न सक्ने सुविधा पाउनेछन्।
परियोजनाबाट १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ। परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, वर्षभर सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु हो।
त्यसैगरी जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असरप्रति प्रतिरोधी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुनेछ। यसले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय समुदायलाई दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन र वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट सशक्त बनाउन योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थसचिव घिमिरेले यी परियोजनाको माध्यमबाट उन्नत सिँचाइ प्रविधि र दिगो जल व्यवस्थापनले खाद्य सुरक्षाका साथै जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
एडिबीका देशीय निर्देशक कोश्वाले यी परियोजनाका विशेषता र यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने योगदानको चर्चा गर्नुहुँदै जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व र जल सुरक्षा क्षेत्रमा एडिबीले नेपाललाई सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
