काठमाडौं। बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनामा मात्र लिनुपर्ने विज्ञहरु बताएका छन्।
बुधबार ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले भावनात्मक बहकाव र भूराजनीतिक दबाबमा परेर बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिन नहुने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बीआरआईअन्तर्गत चीनको वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुने भएकाले नेपालले ऋण वा अनुदानको बहस गर्न नहुने बताए।
उनले चीन सरकारले विगतमा पनि नेपाललाई ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै रोड कनेक्टिभिटीका लागि अनुदान सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
किमाथान्का–खाँदबारी सडक र हिल्स–सिमीकोट सडकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने भएकाले चीनलाई अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सुवेदीले भने, ‘अनुदान कि ऋण भन्ने कुरा बहसको विषय नै होइन। कमर्सियल इन्टिटीबाट कर्जा आउँछ भन्ने कुरा अन्य ठाउँको अभ्यासबाट देखिएको छ। यो अनुदानको बहस किन गरिरहेका छन्रु? म छक्क परिरेहको छु। चीनले नेपाललाई ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएकै छ। अझै पनि दिन्छु भनेकै छ। सरकारले अनुदान दिन्छ। बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा अनुदान हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ।’
परराष्ट्र मामिला जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबारे सोच्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
नेपालले तिर्न सक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिनुपर्ने बताउँदै उनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं आउने रेललाई लुम्बिनीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले तिब्बत विश्वकै पर्यटन हबको रुपमा विकास भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ आउने पर्यटकलाई नेपाल ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने औंल्याए।बीआरआई परियोजनाको सही कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा नेपालाई दक्षिण एसियाको प्रवेशमार्गका रुपमा स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले बीआरआई कार्यान्वयन गर्दा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी जानुपर्ने बताए।
उनले दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्र बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ऋण वा अनुदान लिनुपर्ने बताए। रेलवे निर्माण गर्न सक्ने नेपालको आर्थिक हैसियत तत्कालको अवस्थामा नभएकाले त्यसको विकल्पका खोजी गर्दै भैरहवादेखि तिब्बतसम्म सडकमार्ग बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा लगानी चीन सरकारले नभई चीनका वित्तीय संस्था र बैंकहरुले गर्ने भएकाले अनुदान पाउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ।
