काठमाडौं। गोरखा मिडिया नेटवर्कबाट सहकारीको करोडौं रकम अपचलन भएको संसदीय विशेष छानबिन समितिले औंल्याएपछि कात्तिक २ देखि अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई लिएर राजनीतिक दलबीच ध्रुवीकरण बढेको छ।
सत्तारुढ कांग्रेस/एमालेले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई हालसम्म पाँच ठाउँबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको र अहिले पर्सा लगिएकामा विभिन्न कोणबाट भइरहेका विरोधको प्रतिवाद गरेका छन्। सत्तापक्षले कानुनअनुसार लामिछानेमाथि छानबिन भइरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा मुख्य प्रतिपक्ष नेकपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राज्यले प्रतिशोध साँधेको भनेर उनीप्रति सहानुभूति दर्साएका छन्।
दाहालले सोमबार मात्रै फेसबुकमा लेख्दै रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि सरकारले निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको बताएका थिए। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्,‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्दछु।’
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले रविमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको फेसबुकमा लेखेपछि आज मात्रै सुर्खेत पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले घटनालाई अतिरञ्जित गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनले दाहाल टिप्पणीले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि भइरहेको छानबिन प्रभावित गर्न खोजिएको औंल्याएका छन्। अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी कसैले पनि अभिव्यक्ति दिन नहुने गृहमन्त्रीको भनाइ थियो।
‘अदालत र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने एवं न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित गर्ने गरी बोल्नु बेठिक हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले यस्तो काम गर्नु झन् दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने। सुर्खेतमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थनमा लामिछाने आबद्ध दलका मानिसले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न विभिन्न गतिविधि गरिरहेको समेत ठोकुवा गरे।
‘सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा रवि लामिछानेमाथि मात्र अनुसन्धान भएको होइन, अरू पनि यसमा तानिएका छन्,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान हुँदै गर्दा प्रहरी कार्यालय, वकिल कार्यालय र अदालत घेरा हाल्ने काम भइरहेको छ। यस्ता विधिको शासन उल्लंघन गरेर गरिने गतिविधिले न्याय दिने होइन। न्याय दिने निकायले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छन्।’ लामिछानेको विषय उठान गरेर सरकारलाई अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र भएको गृहमन्त्रीको दाबी छ।
‘सरकार ढल्छ भन्ने हल्लामा कुनै आधार छैन। सरकारमा भएका दलहरूबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै आलापोलोको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। सम्झौताअनुसार अबको १८ महिनापछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ।’ सत्तारुढ एमाले नेता शंकर पोखरेलले पनि लामिछानेको विषय उचालेर प्रतिपक्षीले राजनीतिक फाइदा लिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए,‘सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि कानुनी प्रक्रियामा सहभागी भएर वैधानिक रुपमा सामना गर्नुको साटो रास्वपा र सभापति लामिछानेले यसलाई राजनीतिक रङ दिन खोजेका छन्। लोकतन्त्र नचाहनेहरुले यसमा मलजल गरेका छन्।’
सत्तारुढ दलले रविमाथि कानुनी डन्डा चलाइरहे पनि प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपासँगै पछिल्लो समय नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत पक्राउ राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताएर उनीमाथि सहानुभूति देखाएका छन्। मंसिर २३ मा भट्टराईले प्रहरी हिरासतमा रहेका रविलाई पोखरामा भेटेर यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। भट्टराईले रवि भेटेपछि पत्रकारलाई भनेका थिए,‘नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भइराखेको अवस्थामा एक सशक्त धारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई बुझ्छु। त्यसैले उहाँप्रति मेरो सधैं सद्भाव पनि छ। जुन ढंगले अहिले उहाँलाई एकपछि अर्को गरेर दुःख दिने काम भइरहेको छ, यो अलि अस्वाभाविक लागेर र अन्यायपूर्ण भो भनेर नै ऐक्यबद्धता जनाउन यहाँ आएको हुँ।’
भट्टराईसँगै र राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीसमेत रवि भेट्न पोखरा पुगेका थिए। शाहीले रविलाई राज्यले अमानवीय व्यवहार गरेको दाबी गर्दै मानव अधिकार रक्षा गर्न मागसमेत गरे।
सत्तारुढ दलले रविमाथि कानुनी डन्डा चलाइरहे पनि प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपासँगै पछिल्लो समय नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत पक्राउ राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताएर उनीमाथि सहानुभूति देखाएका छन्।
रविको पार्टी रास्वपाले हिरासतमा आफ्ना सभापतिमाथि अमानवीय व्यवहार भएको दाबीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेपछि उनलाई भेटन् पोखरा पुग्ने नेताहरुको संख्या बाक्लिएको हो। रास्वपाले हालै रविको डायरी नै प्रहरीले गायब पारेको दाबी गरेको छ। सरकारले लामिछानेलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको आरोप रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री मनिष झाले विज्ञप्ति जारी गरेरै लगाएका छन्। उनले त्यसबारे छानबिनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीलाई समेत गुहारेका छन्।
पोखरास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई हालसम्म काठमाडौं, पोखरा, चितवन, रुपन्देही र केही दिनअघि सहकारी ठगी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न पर्सा प्रहरीले समेत पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। रविलाई वीरगन्जको सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा सोधपुछका लागि पर्सा लगिएको छ। यसअघि लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी र चितवनको सहारा सहकारी ठगी प्रकरण सोधपुछ गरिसकिएको छ। बयानका क्रममा उनले सहकारी ठगी प्रकरणका आरोप अस्वीकार्दै आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर फसाउन खोजेको बताउँदै आएका छन्।
सहकारी ठगीमा मुछिएको पक्का भएपछि लामिछानेलाई कात्तिक २ मा वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रहरीले पक्राउ गरेर रातारात सडक मार्ग हुँदै पोखरा लगेको थियो। बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानो पाइलालगायत सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा ६५ करोड बढी रकम गोलमाल भएको प्रहरीको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ। सोही प्रकरणमा रविमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान खेपिरहेका लामिछानेलाई भेटेर प्रतिपक्षी पार्टीले राजनीतिक लाभ लिन खोजेको सरकारी आरोप छ।
सरकारले अस्थिरता निम्ताउन खाेजिएकाे भनेर आन्तरिक राजनीतिलाई कारण देखाइए पनि बाह्य कारणले यसमा भूमिका खेलेकाे बताइन्छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनासाथ दक्षिण छिमेकी भारत जाने प्रचलन रहे पनि नरेन्द्र माेदी नेतृत्वकाे सरकारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्तो नदिँदा मंसिर १७-२० सम्म उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमण गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीकाे चीन भ्रमणमा ९ बुँदे सम्झौता भए पनि भारतले त्यसप्रति कुनै टिप्पणी गरेकाे छैन। तर, चिनियाँ परियाेजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ अर्थात् ‘बीआरआई’ कार्यान्वयनमा नेपालले हस्ताक्षर गरेसँगै भारत नाखुस भएकाे बताइन्छ। बेइजिङमा बीआरआई परियाेजनामा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपाल चीनकाे पाेल्टामा पुगेकाे समाचार भारतीय मिडियाले प्रकाशित गरेकाले पनि ओली सरकार बदल्न भारतीय संस्थापन पक्ष लागेकाले नेपालमा अस्थिरता देखिन थालेकाे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेकाे छ।
-1734004358.jpg)
