काठमाडौं। पाटन उच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै वार्षिक २५ करोडसम्म कारोबार भएका करदाताले मंसिर मसान्तभित्र कर विवरण बुझाउनुपर्ने अवधि पुस मसान्तसम्म नै हुने अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आयकर ऐनमा करदाताले आयव्ययको अन्तिम विवरण बुझाउने अन्तिम मिति पुस मसान्तसम्म रहे आन्तरिक राजस्व विभाले असोज ७ मा सूचना जारी गर्दै विभागको कम्प्युटर प्रणालीमा भार पुग्ने भन्दै मंसिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थपिने उल्लेख गरेको थियो।
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार यस्ता करदाताले आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र करको अन्तिम विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि करदाताले लिखित निवेदन दिए कारणसहित ३ महिनासम्म म्याद थपिने प्रावधान छ।
विभागको सूचनाविरुद्ध अधिवक्ताद्वय सृजना अधिकारी र स्वस्तिका दंगाल तथा नेपाल ट्याक्स पेयर्स सोसाइटीका अध्यक्ष टीका कार्की र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले पाटन उच्च अदालतमा सयुंक्त रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सोही रिटमाथि पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशसँगै वार्षिक २५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले हिसाबकिताब बुझाउने अवधि पुस मसान्तसम्म पाउनेछन्।
राजस्व विभागले आयकर ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था विपरीत म्याद थप प्रावधान बेवास्ता गर्दै २०८१ असोज ७ गते वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र शून्य कारोवार भएका निकायको आय विवरण दाखिला म्याद थप नहुने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदातालाई मंसिर मसान्तसम्म र वार्षिक २५ करोड बढीको कारोबार गर्ने करदातालाई पुस २० सम्म मात्र म्याद थप हुने सूचना निकालेको थियो।
यस्तो छ व्यवस्था
