काठमाडौं। भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरुले औँल्याउँदै आएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य–तथ्यांकले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासन अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। आज ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
मुलुकको हालको अवस्थाले भ्रष्टाचार कम भएको संकेत र सुधार हुने आशा नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्मा बताउँछन्। ‘अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ। घटेको अनुभूति हुन सकेको छैन। सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठूल्ठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति सरुवा बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पु¥याउने विभिन्न संस्थाहरुका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झन्झन् खस्कँदै गएको देखाएका छन्।’
सार्वजनिक जवाफेहिता कमजोर बन्दै गएको तथा कानुनको कार्यान्वयन एवं परिपालनाको प्रत्याभूत हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। त्यस्तै, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण प्रक्रिया क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उनले बताए। भ्रष्टाचारको अंक मात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो। भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा अनुगमन मूल्यांकनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि सार्वजनिक निकायहरुले यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन।
सूचकमा छैन सुधार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सिपिआई)मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको सूचीमा छ। सिपिआईमा नेपाल ३५ अंकसहित एक सय आठौं स्थानमा छ। ५० भन्दा तल अंक हुनुलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकका रुपमा बुझिने अध्यक्ष शर्माले बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्याय प्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका नीतिहरुमा ‘राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ। सरकारका नीति तथा आवधिक योजनाले पनि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन्। सोह्रौँ योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ हो। सुशासनमार्फत् सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने सोह्रौँ योजनामा उल्लेख छ।
राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुलाई विद्यमान योजनाको उद्देश्यमा राखिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन एवम प्रभावकारिता भने नगण्य छ।
सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्ममा ४३ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा यस्तो सूचकाङ्क ३५ छ। जबकि, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३४ अङ्कमा रहेको उक्त सूचकांकमा अहिले पनि तात्विक सुधार देखिँदैन। त्यस्तै, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा अर्थात् पाँचवर्ष अघि विधिको शासन सूचकांकमा नेपालको शून्य दशमलव ५२ अंक थियो।
तर, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म पुग्दा त्यो घटेर शून्य दशमलव ५२ अङ्कमा झरेको छ। अर्थात विधिको शासन सुचकांकमा नेपाल पहिलेको भन्दा झन् कमजोर बन्दै गएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ यौजनाको लक्ष्य भने आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्ममा विधिको शासन सूचकांक शून्य दशमलव ६० पु¥याउनेछ।
मुलुकलाई पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अर्थतन्त्रमा शतप्रतिशत नगदरहित कारोवारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता सोह्रौँ योजनाले औँल्याएको छ। तर, नेपालमा अदृश्य अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले यसको आकार र गहिराइबारे यथार्थ तथ्यांक उपलब्ध छैन। फलस्वरूप यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव आँकलन गर्न सकिएको देखिँदैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०÷८१) अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २६ हजार नौ सय १८ उजुरी दर्ता भएका थिए। महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहको हालसम्म बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब नाघेको छ। पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ। त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ।
यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको हो। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ।
कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै कमजोर
नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। उक्त महासन्धिका प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ तर्जुमा गरिएको छ।
तर,उक्त रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रको सक्रिय पहलविना यो सम्भव नरहेको र कार्यान्वयनका लागि दुवै क्षेत्रले सहकार्यपूर्ण भूमिका निर्वाह आवश्यक छ।
-1744437772.jpg)
