काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटले जारी गरेको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना खारेजको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन परेको छ ।
अधिवक्ताद्वय सृजना अधिकारी र स्वस्तिका दंगाल, नेपाल ट्याक्स पेयर्स सोसाइटीका अध्यक्ष टीका कार्की र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्त रुपमा पेश गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट विपक्षी बनाइएको छ ।
राजस्व विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ मा करदाताले कर विवरण दाखिला गर्न म्याद थप गर्ने प्रावधानलाई बेवास्था गर्दै २०८१ असोज ७ गते एक सूचना जारी भएको थियो । जसमा वार्षिक १ करोडसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र शुन्य कारोबार भएका निकायको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने, वार्षिक २५ करोडसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताको सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म मात्र स्याद थप हुने र वार्षिक २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताको सम्बन्धमा पौष २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने उल्लेख थियो ।
तर, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ मा करदाताले कर विवरण दाखिला गर्न म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेको छ । उपदफा (१) अनुसार करदाताले म्याद थपका लागि विभाग र कर कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख भएको र उपदफा २ मा पटक पटक गरी तिन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको धारा १६, १७, १८, २५, ४६ को हकबाट बञ्चित गरी अन्यायपूर्ण रूपमा कर विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न निवेदन दिन पाउने एवं म्याद थप गर्न पाउने अधिकारबाट आम करदातालाई बञ्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
दफा ९६ बमोजिम आय विवरण दाखिला गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो विवरण दाखिला गर्ने म्यादभित्र विभाग समक्ष थप म्यादको लागि लिखित निवेदन दिएमा मनासिब माफिकको कारण भएमा विभागले आय विवरण दाखिला गर्नु पर्ने म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।
म्याद थपका लागि दिएको निवेदन सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णयको जानकारी निवेदकलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ । उपदफा (१) बमोजिम आय विवरण पेश गर्न विभागले एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
म्याद थपको एक मात्र मापदण्ड वार्षिक कारोबार हुन नसक्ने
विभागको सूचनामा म्याद थप गर्न पाउने एक मात्र मापदण्ड करदाताको वार्षिक कारोबारलाई लिइएको छ।
आयकर ऐन, २०५८ मा कतै निश्चित वार्षिक कारोबार भएका करदाताको मात्र म्याद थप हुने र अन्यको नहुने भनेर उल्लेख भएको छैन । म्याद थप गर्नु पर्ने विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् ।
यता राजस्व विभागको सूचनाअनुसार विवरण दाखिला गर्ने करदाता र कारोबार नभएका निकायहरूले पनि म्याद थप लिने गरेकाले पौष मसान्तमा विभागको कम्प्युटर प्रणालीमा बढी भार पर्ने उल्लेख छ । अब उक्त निवेदनको सुनुवाइ पेशी आजका लागि तोकिएको छ ।
-1744437772.jpg)
