साना किसान विकास बैंकबाट २३ वर्षअघि बैंकिङ करिअर सुरु गरेका गोविन्दप्रसाद ढकाल अहिले विकास बैंकर्स संघको नेतृत्व गरिरहेका छन । उनी गरिमा विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत हुन् । छाता संगठनको नेतृत्वमा रहेका ढकालले विकास बैंकहरुको अस्तित्व बचाइराख्न लागि परेका छन् । विकास बैंकहरुले सरकारी खाता सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने वकालत उनले गरिरहेका छन् । विकास बैंकको समग्र पक्षमा केन्द्रीत रही सीईओ ढकालसंग क्यापिटल नेपालका लागि कमला अर्यालले गरेको कुराकानी ।
बैंकहरुबीच तिब्र प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो अवस्थामा विकास बैंकका चुनौतीहरु के छन् ?
विकास बैंकहरुको सबैभन्दा मुख्य चुनौती भनेको नाफा कम हुनु हो । अहिले विभिन्न कुराहरुले नाफा घटाउन भूमिका खेलिरहेका छन । विकास बैंकहरुको लागत अलि बढी छ । हाम्रो कर्जाको आकार सानो सानो हुन्छ । औषतमा विकास बैंकहरुको कर्जाको साइज भनेको २० देखि २५ लाख रुपैंयासम्म हुन्छ । यसले गर्दा बैंकको सञ्चालन लागत पनि बढी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले विकास बैंकहरुको नाफालाई ठुलो धक्का परेको छ । अर्काेतर्फ विकास बैंकका लागि चुनौती भनेको सरकारका खाता संचालन गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
खाता सञ्चालन गर्न नपाउँदा जनतासँग डिल गर्न विकास बैंकलाई समस्या भइरहेको छ । विशेष गरी ग्रामीण भेगतिरका गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनताहरुले विकास बैंकहरुले किन सरकारी खाता संचालन नगरेको ? यस्तो अवस्थामा हामी किन विकास बैंकलाई विश्वास गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन । यसले गर्दा व्यवसायमाथि विश्वनियता कायम गर्न समस्या परेको छ । अर्काे कुरा विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ ।
निक्षेप संकलनमा सहकारीसँग र कर्जा लगानीमा वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ । हामी वाणिज्य बैंक र सहकारीको चेपुवामा परेका छौं । त्यति हुँदा हुँदै पनि विकास बैंकहरुले राम्रै प्रगति गरेका छन् । लाभांश र नाफाका हिसावले यो वर्षदेखि हामीलाई अलि बढी चुनौती छ ।
निक्षेप संकलनमा सहकारीसँग र कर्जा लगानीमा वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ । हामी वाणिज्य बैंक र सहकारीको चेपुवामा परेका छौं । त्यति हुँदा हुँदै पनि विकास बैंकहरुले राम्रै प्रगति गरेका छन् । लाभांश र नाफाका हिसावले यो वर्षदेखि हामीलाई अलि बढी चुनौती छ ।
वाणिज्य बैंक र सहकारी संस्थाहरु आक्रमक रुपमा बजार विस्तार गर्न थालेपछि विकास बैंकप्रतिको आम जनतामा आकर्षण हट्ने त होइन ?
विकास बैंकप्रति जनताको आकषर्ण कहिल्यै पनि घट्दैन । किनभने विकास बैंकका ग्राहक भनेको तल्लो र मध्ययम वर्ग हुन् । देशको कुल ग्राहस्र्थमा सबैभन्दा बढी उपस्थिति मध्यम वर्गको छ । त्यो वर्गलाई विकास बैंकले समेटछ । उच्च धनाढ्य वर्गमा पनि विकास बैंक नपुगेको होइन । त्यस कारण व्यवसायका लागि हामीलाई समस्या छैन । हामी व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छौं । विकास बैंकले दिने सेवा राम्रो छ । पारिवारिक वातावरणमा सेवा दिइरहेका छन । त्यस कारण विकास बैंकको आकर्षण घट्नेमा मलाई विश्वास छैन ।
मर्जरका कारण धेरै विकास बैंकहरु घटिरहेका छन् । विकास बैंककै अस्तित्व संकटमा पर्ने त होइन ?
अस्तित्व कसको रहने र कसको सकिने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या बढी भयो । त्यसलाई घटाउनुपर्छ भनेर मर्जरको नीति ल्याएको हो । तर, वास्तवमा त्यस्तो हुन सकेन् । यहाँ त उल्टो भयो । वाणिज्य बैंकको संख्या घट्नु पर्नेमा अरु वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या घटे पनि देशभरी उपस्थिती बढेको छ । विकास बैंकका शाखा विस्तारका कारण मुलुकको अधिकांश स्थानमा विकास बैंकले उपस्थिति बढाएका छन ।
राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई मर्ज हुनुपर्छ भनेर दबाब दिएको छैन । बरु पुँजीगत रुपमा बलियो बन्न भनेको छ । मुलुकमा विकास बैंकको आश्यकता छ, त्यसैले बलियो हुनुहोस भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान जति दवाव छ । हामीलाई छैन । मर्जको काम देखाउन वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंकलाई प्राप्ती गरिरहेका छन् ।
आफ्नो राम्राज्य कायम राख्न वाणिज्य बैंकले त्यसो गरिरहेका हुन । वाणिज्य बैंकहरु कम्तीमा १५ ओटामा झर्नुपर्छ । अनि मात्रै राष्ट्र बैंकको मर्जरको नीति सफल हुन्छ । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकको आवश्यकता छ । तर, बलियो हुनुपर्छ भनेर सञ्चालक तथा सीईओहरुलाई अनौपचारिक रुपमा भनिरहेको छ । जोखिम न्युनिकरण गर्न प्रविधीमा लगानी बढाउन भनिरहेको छ । त्यो हामी गरिरहेका छौं ।
गरिमा विकास बैंकले मर्जरमा जाने तयारी गरेको छ की छैन ?
मर्जरमा जाने नजाने भन्ने कुरा संचालक समिति र सेयर होल्डरको कुरा हो । आजको समयसम्म मर्जरमा जाने विषयमा हामीले कसैसँग कुरा गरेका छैनौँ । तर कुनै फाइनान्स कम्पनी या विकास बैंकसँग मर्जर गर्नुपर्छ कि भनेर सोच बनाईरहेका छौँ । भोलीका दिनमा जानै पर्ने अवस्था आयो भने वा संचालक समितिलाई त्यस्तो लाग्यो भने जान सकिन्छ । तर आजसम्म हामीले मर्जरका विषयमा कुरा गरेका छैनौं ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या बढी भयो । त्यसलाई घटाउनुपर्छ भनेर मर्जरको नीति ल्याएको हो । तर, वास्तवमा त्यस्तो हुन सकेन् । यहाँ त उल्टो भयो । वाणिज्य बैंकको संख्या घट्नु पर्नेमा अरु वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटिरहेका छन् ।
मर्जरबाट विकास बैंकको संख्या घट्दै गएपछि हाम्रो अस्तित्व के हुने भनेर मनोबल पक्कै पनि गिरेको होला । विकास बैंकको मनोबल कायम राख्न के गर्दैहुनुहुन्छ ?
मर्जर भएर संख्या घट्दैमा विकास बैंकको मनोबलमा कमी आएको छैन । तर विकास बैंकहरु रहनुपर्छ भन्ने विषमा चाँही बेला बेलामा हामीले कुरा गरिरहेका हुन्छौं । बहस गरिरहेका हुन्छौं । मर्जरमा जाने नजाने भन्ने कुरा त संचालक समिति र लगानीकर्तामाथि नै भर पर्ने कुरा हो । मुलुक युिनभर्सल बैंकिङ प्रणालीमा जाने तयारीमा छ । यो अवस्थामा बैंकहरु ए,बी,सी भन्ने नै रहँदैनन् । युनिर्भसल वित्तीय रणनीतिमा जाने कुरा भइरहेको छ ।
यसले बैंकहरु पूँजीगत रुपमा बलिया पनि हुन्छन् । यदि त्यस्तो रणनीति लागु भयो भने गरिमा विकास बैंक होइन । गरिमा बैंक हुन्छ । त्यस रणनीतिअनुसार पुँजी तोकिएला, अन्य व्यवस्थाहरु होलान । तर, विकास बैंक नै नहने भन्ने हुँदैन । किन भने संस्था बन्दै गराउन मिल्दैन । बाफिया तथा बैंकिङ ऐनहरुले पक्कै पनि केही प्रभाव पारिरहेका छन् । अर्काे कुरा आफुले गर्न नपाएपछि अरुलाई किन गर्न दिने ? भन्ने सोचका कारणले यस्तो भएको हो कि भन्ने लाग्छ । बाफिया संशोधनका कुरा उठिरहेका छन् । त्यसका कारण हामी नरहे अरुलाई किन दिने भन्ने सोचका कारण विकास बैंकको संख्या घटिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ ।
संख्यात्मक रुपमा विकास बैंकको आश्यकता कति हो ?
विकास बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म १५ ओटा विकास बैंकले सेवा दिन सक्छन् । अझै ४० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरु बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर छन् । त्यसलाई समेट्ने विकास बैंकले नै हो । १२/१५ ओटा विकास बैंकहरु भए भने शाखा त्यहि रुपमा विस्तार हुन्छन् । यति विकास बैंकका १ हजार ५०० को हाराहारीमा शाखाहरु भए । यी शाखाहरु मुलुकभरी छरिएर व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन् ।
विकास बैंकहरुले गोएमएल कार्यान्यनका लागि कस्तो तयारी गरिरहेका छन् ?
गोएमएलमा जान विकास बैंकहरु पूर्ण रुपमा तयारी अवस्थामा छन् । यो प्रणालीमा जानु पर्छ । यसका साथै आरटीजिएस(रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट ) मा जान पनि हामीले सम्झौता गरेका छौं । विकास बैंकमा गोएमएलको पूर्ण कार्यान्वयन साउन १ गतेदेखी हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरु माघ १ देखि गोएमएलमा गइसकेका छन । यस प्रणालीमा जान राष्ट्रिय स्तरका सबै विकास बैंकहरले गृहकार्य गरेर सबै सफ्वेयरहरु तयार गरिरहेका छौं ।
नाफा बढाउन व्यवसाय विस्तार हुनुपर्छ । यसमा हामी केन्द्रीत भइसकेका छौं । सञ्चालन लागत कम गर्ने र व्यवसाय बढाउने र भएको फण्डलाई राम्रोसँग परिचालन गर्ने सोचमा हामी छौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा हाम्रो नाफा ३२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ । गत वर्षको सोही अवधीमा २८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । नाफा बढेको छ । तर कम छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रविधिमा लगानी गर्ने कुरालाई जोड दिइरहेको छ । विकास बैंकहरुले के गरिरहेको छन ?
प्रविधिमा लगानी भनेको आवश्यकताका आधारमा हुन्छ । बैंकको कारोबारको आकार कति छ त्यसमा निर्भर हुन्छ । बढी कारोबार भएमा सर्वर क्यापासिटी बढी हुनुपर्छ । त्यस कारण प्रविधिमा लगानी गर्न एक जिल्ले र तीन जिल्ले विकास बैंकहरुलाई केही गाह्रो नै छ । स्थानीय ठाउँमा उनीहरुको महत्व बढी छ । प्रविधिमा बढी लगानी गर्न उनीहरुको क्यापिटल ,पहुँचको हिसावले अलि गाह्रो छ ।
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले आइटीमा लगानी गरेका छन् । त्यसका लागि कुनै समस्या छैन । कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले अहिले पनि नेपाली सफ्वेयर पुमरी प्रयोग गरिरहेका छन् । हामीले पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ । आश्यकता अनुसार आइटीमा लगानी बढाउने कुरामा हामी सकारात्मक नै छौँ ।
सहुलियत दरको कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले किन आनाकानी गरिरहेका छन् ?
सरकारले ल्याएको नीति नियमको पालनमा हामीले गर्नुपर्छ । यसमा कुनै द्धिविधा नै छैन । यो कार्यक्रम राम्रो पनि हो । यसमा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने बैंकहरुले आम जनताको पैसा दिने हो । त्यो पैसाको सुरक्षा हामीले नै गर्ने हो । त्यस कारण लगानी गर्दा पनि त्यो सुरक्षित रुपमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । भोली बैंकको लगानी डुब्यो भने जनताको पैसा डुब्छ । यस्तो सहुलियत दरको कर्जामा समस्या के भएको छ भने वास्तविक रुपमा म कृषि गरेर धनी बन्छु, या जीवनयापन गर्छु भनेर होइन कि पहुँचको भरमा सहुलियत छ ।
ठग्न पाइन्छ भनेर ऋण लिन आउँछन् । ऋण लिन आउनेले यो पैसा पनि हामी जस्तै साधारण जनताको पैसा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कार्यकर्ता,नेता आएर सहुलियत कर्जा पाउँदैनन् । वास्तवमा कृषि वा कुनै व्यवसाय गर्न सही योजना लिएर आए भने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्छन् । अर्काेतर्फ आजभन्दा अघि सरकारले कृषि विकास बैंकको ३० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाह गर्यो । त्यसको मार अहिलेसम्म लघुवित्त संस्थालाई परिरहेको छ । त्यसबेला ५० औं लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ऋण उठेको थिएन ।
अरु बैंकहरुको पनि कर्जा मिनाह हुनुपर्छ भनेर यस्तो समस्या आएको थियो । बैंकहरुले त्यो मिनाह भएको ऋण आफ्नो खर्चमा देखाउनु परेको थियो । कर्जा लगानी गरिरसकेपछि कतै ऋण मिनाह हुने हो कि भन्ने डरका कारण पनि यस्तो कर्जा वितरणमा केही समस्या आएको छ । अर्काेतर्फ ऋणीहरु कर्जा लगेपछि बैंकसँग सम्पर्कमा आउनै चाँहादैनन् । यस्ता गलत बुझाईका कारण ऋण विवरणमा समस्या आएको हो ।
यहाले विकास बैंकहरुको नाफा घट्ने बताउनु भएको छ । गरिमाले नाफा बढाउने के गर्दैछ ?
नाफा बढाउन व्यवसाय विस्तार हुनुपर्छ । यसमा हामी केन्द्रीत भइसकेका छौं । सञ्चालन लागत कम गर्ने र व्यवसाय बढाउने र भएको फण्डलाई राम्रोसँग परिचालन गर्ने सोचमा हामी छौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा हाम्रो नाफा ३२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ । गत वर्षको सोही अवधीमा २८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । नाफा बढेको छ । तर कम छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा खुम्चिएको छ ।
गत वर्ष सेयरधनीलाई १७ प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । अहिले पनि त्यसकै हाराहारीमा हुन्छ होला । हाम्रो खराब कर्जा ०.२ प्रतिशत मात्रै छ । विना धितोमा हामीले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं । कृषि,साना उद्योग तथा अन्य व्यवसाय गर्न हामीले सो ऋण लगानी गरेका छौं ।
तस्वीरः नाजिया श्रेष्ठ
