सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् व्यापारको एकाधिकार र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि प्रतिस्पर्धाको वातावरण छैन। प्राधिकरण र उद्योग/व्यवसायीबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विषयमा विवाद अझै सल्टिएको छैन।
यसका लागि मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अध्ययन समिति नै बनाएका छन्। देशभरका विद्युत् आयोजनाको नियामक विद्युत् नियमन आयोगको भूमिका र कामका बारेमा पनि चासो बढी छ। गत असार १० बाट आयोग अध्यक्षमा डा. रामप्रसाद धितालले काम गरिरहेका छन्। नवीकरणीय ऊर्जा इन्जिनियरिङमा पिएचडी उनी करिब २६ वर्षदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा विभिन्न निकायमा रहेर काम गर्दै आएका छन्।
अध्यक्ष डा. धितालसँग नियमन आयोगको भूमिका, भावी योजना र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न भइरहेका प्रयासमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
विद्युत् महसुल (ट्यारिफ) निर्धारण गर्ने मोडल (आधार) के–के हुन्छन्? नेपालका लागि कुन मोडल उपयुक्त हुन्छ?
महसुल निर्धारणका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विशेषगरी तीन वटा आधार देखिन्छन्। एउटा, उत्पादनको लागतमा आधारित हुन्छ। त्यो भनेको आयोजना बनाउँदादेखि उत्पादन सुरु गर्दासम्म भएको लागतलाई उपयुक्त हुने मोडल हो। अर्को, सेवाप्रदायकले वितरणमा देखाउने भूमिकाबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ।
त्यो भनेको हामीले एउटा लक्ष्य दिन्छौं त्यसमा सेवाप्रदायकले कत्तिको सेवाप्रवाह गर्छन्, त्यसका आधारमा गरिने मूल्य निर्धारण हो। तेस्रो, उत्पादन लागत र सेवा प्रवाहको अवस्था दुवैलाई आधार मानेर गरिने अर्थात् ‘हाइब्रिड मोडल’ मूल्य निर्धारण हो।
हाम्रोजस्तो मुलुकमा हाइब्रिड मोडल उपयुक्त हुन्छ। सेवा दिँदाको लागत सही भए÷नभएको र लागत कसले पुष्टि गर्ने भन्ने विषय यसले समेट्छ। हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा ‘इम्बेडेट कस्ट एन्ड सर्भिसेस एप्रोच’ भनेका छौं। त्यो भनेको आयोजना कार्यालय वा त्यसको जिम्मेवार निकाय (नेपाल विद्यत् प्राधिकरण वा अरू कुनै कम्पनी) ले ३ वर्षसम्म उत्पादनमा कति, विद्युत् खरिदमा कति खर्च, उसको सञ्चालन खर्च कति हो, ऋण लिँदाको खर्च, आयोजनाहरु ‘सेट’ गर्दा र डिप्रिसियसन (मूल्य ह्रास) खर्च अनि अन्य कुनै खर्च छ भने त्यसलाई केलाउँछौं।
विद्युत् प्राधिकण सरकारी संस्था छाडेर व्यावसायिक संस्थातर्फ जाने हो भने लागतसँगै आयोजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाको प्रतिशत कति हो, त्यसलाई हिसाब गरेर महसुल निर्धरण गर्छौं।
३ वर्षसम्म उनीहरुको ‘अडिट रिपोर्ट’ (लेखापरीक्षण) हेर्छौं। त्यसमा यो–यो क्षेत्रमा यति खर्च भएको छ भन्ने आधारमा अर्को वर्षका लागि प्रस्ताव गर्छौं। त्यो प्रस्ताव गर्दा विद्युत् नियमन आयोगले विज्ञसँग छलफल र सरोकारवाला सबैका लागि सार्वजनिक पनि गर्छ।
विद्युत् महसुल निर्धारणका चार वटा सैद्धान्तिक आधार छन्। यसमा सरकारको नीतिगत मार्गदर्शन कस्तो छ, सेवाप्रदायकले दिने सेवाको गुणस्तर कस्तो छ, लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ, उपभोक्ता अधिकार तथा हितलाई कसरी संरक्षण गर्ने? यी आधारबाटै विद्युत् महसुल निर्धारण हुन्छ।
प्राधिकरणमा मात्रै एकाधिकार रहेको विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणलाई निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउन ढिलाइ भएन? त्यसका लागि आयोगले कसरी काम गर्दै छ?
यसमा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको विद्युत् उत्पादनदेखि वितरणको चरणमा पुग्दासम्म मुख्य चार काम हुन्छन्। उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार। चारमध्ये उत्पादन र व्यापार प्रतिस्पर्धी हो भने प्रसारण र वितरण नियमनकारी काम हो। प्रतिस्पर्धी कार्यको एउटा ‘उत्पादन’मा अहिले निजी क्षेत्र प्रशस्त छ।
तर, व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ। यसमा सरकारले सोचेको छ। नयाँ विद्युत् ऐनले व्यापारलाई पनि प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढाउँछ। प्रसारण र वितरण केही हदसम्म वितरणभित्र रहेर काम हुनुपर्ने हो। त्यसका लागि प्रसारण र वितरणको संयन्त्रमा तेस्रो पक्षलाई अलिकति पहुँच दिने वातावरण आयोगले बनाउँछ।
यसलाई सरल तरिकाले भन्ने हो भने प्रसारण लाइन आर्थिक हिसाबले एकै पटक निर्माण गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण सरकारले बनाएको गुरुयोजनाभित्र पर्ने आयोजनामा निजी क्षेत्रले पनि आयोजना विकास गर्न पाउने वातावरण बन्छ।
तर, निजी क्षेत्रले अहिलेकै वातावरणमा काम नगर्न सक्छन् किनकि निजी क्षेत्र भनेको व्यापार गरेर र त्यसबाट फाइदा लिने हो। त्यसैले आयोगले ‘आयोजना विकास गर्दा लाग्ने खर्चको प्रतिफल पाउने मोडल’को बेन्चमार्क (लक्ष्य) बनाइदियो भने निजी क्षेत्रको संलग्नता रहन्छ।
विकास भइसकेका प्रसारण लाइन आयोजनामा तेस्रो पक्ष (उत्पादक, वितरक र उपभोक्ता) लाई पनि पहुँच दिने तयारी छ। आयोगले तेस्रा पक्षलाई सहभागिता गराउन एउटा मार्गदर्शन बनाउँदैछ। त्यसको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार भइसकेको छ। एउटा उपसमिति बनाएका छौं त्यसमा सबै सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व छ। अब विज्ञहरुले रि–भ्यू गरेपछि नागरिकबाट थप सुझावका लागि सार्वजनिक गर्छौं।
त्यो मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुँदा र प्राधिकरणको मात्रै स्वामित्व तेस्रो पक्षलाई दिँदा ‘फाइनान्सियल र फंग्सनल सेप्रेसन’का कुरा आउँछन्। कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा विद्युत्लाई ‘इन्जेक्ट’ गरेर लिने ठाउँ हुँदा मिटरिङ, विवाद समाधान, रिपोर्टिङका विषय हुन्छन्। मिटरको गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्डका कुरा आउँछन्।
वितरण गर्न सक्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको विद्युत र वास्तवमा वितरण भएको विद्युत्को विषय हुन्छ। यदि प्रतिबद्धताअनुसार विद्युत् दिन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले गरिसकेको लगानीलाई कसरी उठाउने÷प्रतिफल दिने भनेर मूल्य निर्धारणको मोडल निकालिन्छ। यसको समग्र उद्देश्य भनेको प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र भेदभावरहित प्राधिकरणभित्र सजिलै पहुँच पाउने एउटा मेकानिजम् बनाउने हो। आयोग अहिले त्यही कामम लागेको छ।
सरकारले लिएको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य हाम्रो उत्पादन तथा वितरण क्षमतासँग कत्तिको मिल्छ? राजनीतिक प्रचार मात्रै हो कि त्यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वाधार तथा खपतको बजार पहिचान एवं तयार गरिसकेको छ?
यो विषयमा मैले नियमनकारी निकायको रूपमा मात्रै बोल्न मिल्छ। तर, अहिले प्रतिव्यक्ति करिब ४ सय मेगावाट ऊर्जा खपत भइरहेको अवस्थालार्ई बढाएर सन् २०३५ सम्म १५ सय मेगावाटमा पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ। त्यो लक्ष्य राख्नु भनेकै सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत नेपालमै गर्न लागिएको हो। आन्तरिक खपत गर्ने भनिरहँदा विद्युत् भण्डारण गरिराख्न नमिल्ने भएकाले उत्पादनसँगै प्रसारण नगरी हुँदैन। विद्युत् उत्पादन भएसँगै खपत पनि गरिहाल्नुपर्छ।
त्यसैले प्रसारणका संयन्त्र राम्रोसँग बनायौं भने खपत हुन्छ। त्यसमा ध्यान दिन नसके समस्या हुन्छ। थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाटै भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन, करिब १८ हजार सर्किट किलोमिटर ट्रान्मिसनको नेटवर्क, करिब ४० हजार एमबिएको सबस्टेसनको नेटवर्क बनाउन झन्डै ६१ खर्ब बजेटको योजना सरकारले ल्याउँदै छ। त्यसमा हामीजस्ता नियमनकारी निकाय लगानीमैत्री वातावरण बनाउनतर्फ लाग्छौं।
त्यसका लागि प्रसारणमा तेस्रो पक्षलाई खुला पहुँच दिने, उपयुक्त आयोजनाबाट मात्रै प्राधिकरणले बिजुली किन्ने, वितरणका संयन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने, घरभित्र, यातायात क्षेत्र, उद्योगमा कोइला तथा अन्य वस्तुलाई विस्थापन गर्ने, विद्युतीय ऊर्जालाई कृषिमा पुर्याउन सके आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ। १० वर्षमा १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत पनि गर्न सकिन्छ।
सरकारसँग स्रोतको कमी भएका कारण निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने मोडल नेपालले ल्याउन खोजेको छ। सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा नेपाल डबल बी माइनसमा परेको छ। यसले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाहका साथै लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ।
टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको प्राविधिक एवं प्रशासनिक पक्ष अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले छुट्टै समिति गठन गरेको छ। तर, नियमनकारी भूमिका रहेको आयोगले त्यो काम गर्नुपर्ने होइन?
विधिवत् रूपमा नियम र ऐनले तोकेको सेवाशुल्क बुझाएर नियमन आयोगमा आउँदा हामीले काम गर्नैपर्छ। तर, टिओडीको विषय सर्वाधिक चासो र १० वर्षदेखि बल्झिँदै आएकाले सरकारले लाल आयोग गठन गरेको हो।
लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयले थप अध्ययनका लागि समिति बनाएर काम गर्नु राम्रै हो। यसले विवादित टिओडी मिटरको विषयमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने मेरो विश्वास छ। नियमन आयोगमा उजुरी गर्न आउनुपर्छ। यत्तिकै हामीले विवादित विषयभित्र प्रवेश गर्न मिल्दैन।
तपाईंको कार्यकालमा नियमन आयोगमा देख्न सकिने परिवर्तन के–के होलान्? आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना के छन्?
म २०८१ असार १० मा आयोग अध्यक्ष भएर आएको हो। त्यसयता सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल गरेर हामीले ५ वर्षको विस्तृत रोडम्याप (कार्ययोजना) बनाएका छौं। त्यो कार्ययोजना नियमन आयोगको वेबसाइटमा पनि छ। त्यसमा ३÷४ विधामा प्राथमिकता छुट्याएका छौं। एउटा संस्थाको विकास छ।
संस्थागत विकासमा आर्थिक कार्यविधि, प्रशासनिक कार्यविधि, कर्मचारी भर्नाको विषय पर्छ। यो वर्ष प्रसारण लाइन निर्माणमा खुला पहुँचको निर्देशिका, ऊर्जा सुरक्षाका लागि बढी महत्त्वपूर्ण स्टोरेज आयोजनाको महसुल मोडलमा बढी केन्द्रित भइरहेका छौं। अबको करिब २ महिनामा कागजपत्रमा भइरहेको अनलाइन आवेदनसम्बन्धी काम डिजिटलाइज्ड हुन्छ।
५ वर्षमा आोजनाको लागतमा उपयुक्त हुने महसुल, त्यस्तै निजी क्षेत्रको लाइसेन्सका लागि प्रतिक्रिया, सुधार एजेन्डा, आयोजनाको लागतमा बेन्चमार्क तयार गर्ने, विद्युत् वितरण मोडल निर्देशिका रि–फाइन गर्ने, सुशासन मोडल हेर्ने संस्थाको विकासमा लाग्ने मेरो योजना छ।
