मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने÷लगानीका लागि नेपाल हरेक हिसाबले सुरक्षित भूमि हो भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले तेस्रो लगानी सम्मेलन २०८१ वैशाखमा सम्पन्न भयो। यसअघिका दुई वटा लगानी सम्मेलनले पनि कुनै सार्थक परिणाम दिन नसकेका बेला ६ महिनाअघि सम्पन्न सम्मेलनबाट मुलुकलाई के फाइदा पायो र परिवर्तन भयो भन्ने समीक्षा हुँदै छ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिन थालेको लगानी सम्मेलन हुनु धेरै वर्ष पहिला नै हो। बरु लगानी सम्मेलन हुन थालेपछि वैदेशिक लगानी खुम्चिँदै गएको र भएका लगानीकर्ता पनि नेपाल कसरी छाड्ने भनेर रणनीति बनाउन थालेको यदाकदा सुनिन्छ। अर्थात्, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र निजी क्षेत्रप्रति सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणबाट व्याप्त गुनासा बढ्न थालेका छन्।
पछिल्लो समय बढ्दो राजनीतिक खिचातानीले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार काम गर्न नपाउनेमध्येमा पर्छ, हायात रिजेन्सी काठमाडौं, बौद्ध। पाँचतारे लक्जरी होटल हायातमा वैदेशिक लगानीसमेत छ। विसं २०४२ देखि नेपालमा भित्रिएको हायात रिजेन्सी राजनीतिक खिचातानीले खुम्चिएको उद्योगको रुपमा एउटा गतिलो उदाहरण हो भन्दा फरक पर्दैन।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड सञ्चालक समितिका सदस्य सुरेशलाल श्रेष्ठ राजनीतिक खिचातानीले हायात होटल संकुचनमा परिरहेको बताउँछन्। खुला प्रतिस्पर्धामार्फत हायातको ३०४ रोपनी जग्गा लिए पनि सम्झौताअनुसार तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीले काम नगरिदिँदा लगानी विस्तार खुम्चिएको उनको बुझाइ छ।
‘सम्झौताअनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा गरिने काम प्रभावित भएका छन्। यसले लगानीकर्तालाई मात्र हैन, सिंगो मुलुकलाई नै घाटा भएको छ,’ सञ्चालक श्रेष्ठले भने, ‘एउटा लगानीकर्तालाई राजनीतिक अस्थिरता र स्वार्थको भूमरीले कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने गतिलो उदाहरण हायात हो।’
तारागाउँ विकास समितिले विसं. २०४२/४३ मा बनाएको गुरुयोजनामा पहिलो चरणमा बौद्धस्थित ३०४ रोपनी जग्गामा जम्मा क्षेत्रफल २ लाख ५५ हजार १३० स्क्वायर फिटको ३०३ कोठा रहने गरी पाँचतारे प्यागोडा शैलीको होटल बनाउने र दोस्रो चरणमा नेपालका जोमसोम, मुस्ताङ, दामनजस्ता क्षेत्रको नेपाली संस्कृति झल्किने गरी स्याटेलाइट लज बनाउने उल्लेख छ। सोही गुरुयोजनाअनुसार २०४८ मा टेन्डर आह्वान पहिलो चरणका मात्र गरेको र त्यसमा दोस्रो चरणको समावेश छैन।
टेन्डरमा होटल सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डसँग सहकार्य भएको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त थियो। त्यो बेला १२ वटा कम्पनीले सो जग्गामा होटल बनाउन टेन्डर हालेकामा हायात रिजेन्सीले पाएको थियो। प्रतिस्पर्धामा सांग्रिला इन्टरनेसनल, ताज ग्रुप अफ होटल्स, रमडा इन्टरनेसनल, हायात इन्टरनेसनललगायत सहभागी भएको देखिन्छ।
टेन्डरपछि २०४८ पुस १० गते तारागाउँ विकास समिति र निजी लगानी साझेदारबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौतापछि विसं. २०५२ पुस १२ गते तारागाउँ रिजेन्सी होटलको तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए भने २०५७ असोजमा स्व.राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेका थिए।
होटल सञ्चालनमा आएलगत्तै देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुग्नुका साथै २०५८ जेठमा राजदरबार हत्याकाण्डसमेत भयो। २०५८ मंसिरदेखि संकटकाल लाग्यो। त्यो बेला विभिन्न देशबाट नेपाल भ्रमण नगर्न ट्राभल एड्भाइजरी जारी भएपछि विदेशीहरु नेपाल आउनै छाडे। होटल खोलेको केही वर्षभित्रै मुलुकमा ठूलो संकट आइपरेपछि हायात होटल मात्र हैन, नेपालमा रहेका अधिकांश व्यवसाय धराशयी बन्न पुग्यो।
२०४८ मा तारागाउँ विकास समितिसँग गरिएको सम्झौता र त्यसपछि २०४९ मा गरिएको संयुक्त लगानी सम्झौता सबैमा समितिले आफ्नो ३०४ रोपनी जग्गा प्रस्तावित कम्पनीमा लगानी गर्ने सहमति भएको र उक्त सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृत भएको थियो। संयुक्त लगानी सम्झौतामा समितिको ३०४ रोपनीमध्ये १५० रोेपनी कम्पनी स्थापना भएलगत्तै प्रतिरोपनी १० लाखका दरले सेयरमा परिणत गर्ने र बाँकी १५४ रोपनी कम्पनी सञ्चालनमा आएको ५ वर्षभित्र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सोही दरमा सेयरमा परिणत गर्न सकिने तर सो परिणत नहुँदासम्म उक्त जग्गा कम्पनीलाई लिजमा प्रयोग गर्न दिने भनी उल्लेख थियो।
२०५० मा लेखा समितिले १५५ रोपनी जग्गा मूल्यांकन गरेर होटललाई दिएको र सोहीअनुसार होटल निर्माण गर्न समितिसँग सम्झौता भएको ठहर गर्दै बाँकी १५४ रोपनी जग्गाको हकमा पुनः मूल्यांकन गरी उपयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यति मात्र हैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असोज २ गते निर्णय गर्दै तारागाउँ विकास समितिको जग्गामा होटल निर्माण हुँदा कुनै कानुन नमिचिएको र कानुनसम्मत भएको ठहर गरिसकेको अवस्था छ।
यस्तो छ सेयर संरचना
कम्पनीमा तारागाउँ विकास समिति, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तासहित ४० हजार भन्दा बढी सर्वसाधारणको सेयर लगानी रहेको छ। कम्पनी दर्ताका बेला तारागाउँ विकास समितिले तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार १५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड रुपैयाँ तथा सो जग्गामा रहेका पुराना घर र अन्य खर्चबापत २ करोड जम्मा गरी १७ करोड रुपैयाँ कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेको थियो।
सोही लगानीबापत समितिले पाउनुपर्ने जम्मा १७ लाख कित्ता सेयर समितिको नाममा कम्पनीले जारी गरेको थियो। कम्पनीको कुल जारी पुँजी ७४ करोड ४० लाख ८७ हजार ५०० मा समितिको १७ लाख सेयर(२२.८५ प्रतिशत) थियो।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग मे १९९४ मा भएको सम्झौता तथा प्रबन्धपत्र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेयर खरिदकर्ता तारागाउँ विकास समिति(क वर्ग)को १७ करोड (२२.८५ प्रतिशत), संयुक्त लगानी साझेदार(सर्राफ १८ करोड ४५ लाख (२४.८० प्रतिशत र श्रेष्ठ समूह १२ करोड ३० लाख( १६.५२ प्रतिशत), सर्वसाधारण(ग वर्ग) १२ करोड(१६.१३ प्रतिशत) एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य(घ वर्ग)को १४ करोड ६५ लाख ८७ हजार ५००(१९.७० प्रतिशत) थियो।
जब हकप्रद जारी गरियो, त्यो बेला सेयर संरचना केही तलमाथि भयो। अर्थात्, सरकारको तर्फबाट थप्नुपर्ने रकम नथपेका कारण अन्य लगानीकर्ताको सेयर बढ्दा तारागाउँ विकास समितिको यथावत् हुँदा प्रतिशतमा घट्दा २२.८५ प्रतिशतबाट घटेर १५.६२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। तारागाउँ विकास समितिको मात्र हैन, सर्राफ र श्रेष्ठ समूहको पनि घटेको एवं सर्वसाधारण र बैंक तथा (घ वर्ग)का लगानीकर्ताको सेयर बढेको देखिन्छ। सर्वसाधारणको १६.१३ बाट १७.६४ र बैंक र अन्य(घ वर्ग)को १९.७० बाट २१.५५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।
यस्तै, ऋणको पुनर्तालिकीकरणपछि तारागाउँको १०.१५, सर्राफ समूहको १७.६३, श्रेष्ठ समूहको ११.७५, सर्वसाधारणको ११.४७ र बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य(घ) वर्गको ४९ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। द्वन्द्वकालीन अवस्था, संकटकाल घोषणालगायत समस्याले होटल निरन्तर घाटामा गएपछि ऋणको पुनतार्लिकीकरण गर्नुपरेको उल्लेख छ।
२०६४ वैशाख १० मा कानुनअनुसार सरकारसँग स्वीकृति लिई जारी गरिएको अग्राधिकार सेयरलाई २०७१ असार ३० मा साधारण सेयरमा परिवर्तन गरिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर प्रतिशत अझ बढ्न गएको र संस्थापक एवं साधारण सेयरधनीको सेयर प्रतिशत घट्न गएको छ।
अग्राधिकार सेयर साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्दा तारागाउँ विकास समितिको ९.०१, सर्राफ समूहको १५.६५,श्रेष्ठ समूहको १०.४३, सर्वसाधारणको १०.१८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य (घ वर्ग)को ५४.७३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।
किन घट्यो तारागाउँ विकास समितिको सेयर
तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिको लगानी अनुपात साविकको २२.७६ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत हुनाको मूल कारण समितिले हकप्रद सेयर खरिद नगरेको÷ऋण पुनर्संरचना गरी ऋणलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण र अग्राधिकार सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्दा भएको देखिन्छ।
एसियाली विकास बैंकसँग भएको सम्झौता तथा प्रबन्धपत्र र नियमावलीअनुसार ७४ करोड ४० लाख चुक्ता पुँजी रहेको अवस्थाबाट २०६२ चैत १३ को हकप्रद र २०६४ वैशाख १० को ऋण पुनर्संरचना गरी ऋणलाई इक्विटीमा परिणत गर्दा सेयर पुँजी रु. १६७.४४ करोड अर्थात् सुरु पँुजीको १२५ प्रतिशत वृद्धि भई पुँजी संरचनामा परिवर्तन भएको देखिन्छ। हकप्रद सेयर जारी गर्न र ऋण पुनर्संरचनालगायत दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णय गर्दा समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकसहितको समितिबाट निर्णय भई साधारणसभाबाट पारित भएको देखिन्छ।
हकप्रद सेयर खरिद गर्न तारागाउँ रिजेन्सी होटलले तारागाउँ विकास समितिलाई पटक–पटक अनुरोध गरेको तर, समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुबाहेक अन्य कुनै अग्रसरता नलिएको पाइएको छ।
१० वर्षअघि गर्नुपर्ने स्तरोन्नति भर्खरै सुरु
सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि होटलको स्तरोन्नति सुरु भएको छ। यो स्तरोन्नति १० वर्षअघि नै गरिनुपर्ने हो। तर, सरकारी विरोधका कारण ढिलाइ हुँदा भर्खरै स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको हो। होटलका सम्पूर्ण कोठा, बैंक्वेट हल, रेस्टुरेन्टलगायत संरचना स्तरोन्नति गरिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरिएको सञ्चालक श्रेष्ठको भनाइ छ।
गुरुयोजनाअनुसारको काम गर्न बाधक
होटलभित्रको संरचना हेरफेर वा बढाउन सरकारको अनुमति नचाहिए पनि भाडामा लिइएको १५४ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने संरचनाका लागि अनिवार्य आवश्यक पर्छ। होटलका लागि आवश्यक पार्किङ विस्तार, सोलार प्लान्ट र प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने योजनाका लागि समितिले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ।
तर, पटक–पटक छलफल गर्दा पनि समितिले होटललाई अनुमति दिएको छैन। भाडा सम्झौता सकिन १५ वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले अबको १० वर्षभित्र सञ्चालन गर्न नसके त्यसमा गरिने लगानी जोखिममा पर्ने भएकाले तत्कालै बाटो खुलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
भाडा सम्झौतामै होटलले जुन परियोजना सञ्चालन गर्न चाहेको छ, त्यसका लागि दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि आवश्यक डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक अनुमति तारागाउँ विकास समितिसँग लिनुपर्छ। जग्गा नै समितिको नाममा रहेकाले अनुमति अनिवार्य हुन्छ। अनुमति पाएपछि आवश्यक डिजाइन र सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउन आवश्यक ‘कन्सेप्ट पेपर’ समेत तयार पारेको वर्षौं भइसकेको छ।
‘३० वटा चिठी लेखिसक्दासमेत समितिले कुनै जवाफ नदिँदा समस्यामा परेका छौं,’ सञ्चालक श्रेष्ठले भने, ‘एकातिर सरकार वैदेशिक लगानी ल्याउने नारा दिइरहेको छ, अर्कोतिर आएको लगानी विस्तार गर्न दिइरहेको छैन। यसबाट सरकारको भनाइ र काम गराइ फरक छ भन्ने देखिन्छ।’ कानुनअनुसार समितिका कारण नरोकिए पनि नक्सापासका लागि नक्सा आवश्यक पर्ने भएकाले मात्र सरकारलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको उनी बताउँछन्।
लगानी १ हजार करोड पुर्याउने योजना
अहिले दिँदै आएको जग्गाको भाडा चलनचल्तीअनुसार महँगो छ। तर, गुरुयोजनाअनुसार धेरै संरचना बनाउन आवश्यक रहेको र नेपालकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजनालाई सफल बनाउन सरकारले चाहे भाडा पुनर्मूल्यांकन गर्न तयार रहेको सञ्चालक श्रेष्ठको भनाइ छ। दैनिक १ लाख मानिस आवतजावत गर्न सक्ने गरी प्रदर्शनी केन्द्रदेखि सुविधासम्पन्न व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने योजनासमेत कम्पनीको छ।
यस्तै, हालको होटल कोठा संख्या बढाएर १ हजार वटा बनाएर सुपरडिलक्स होटलको रुपमा बनाउने योजना छ। पर्यटन क्षेत्रको अथाह सम्भावना रहे पनि सरकारबाट लगानीकर्तालाई गर्ने व्यवहारमा भर पर्ने उनको भनाइ छ। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट बाहिर निस्कनु वा असन्तुष्टि जनाइराख्नु भनेको नयाँ लगानीकर्ता आउन अलमल गर्नु हो भन्ने सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
राजनीतिक नियुक्तिले उब्जाएको समस्या
जतिबेलासम्म तारागाउँ विकास समिति सञ्चालकमा अंगुरबाबा जोशीको सहभागिता थियो, त्यो बेलासम्म कुनै समस्या थिएन। जब जोशी समितिबाट बाहिरिइन् र अन्य व्यक्ति आउन थाले त्यसपछि विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ।
पर्यटन मन्त्रालय मातहतमा रहेको यो समितिमा सञ्चालक सदस्यको रुपमा जान राजनीतिक भागबन्डा गरिँदै आएको छ। खासगरी जुन राजनीतिक दलको पर्यटन मन्त्री बन्छ, तिनै पार्टीबाट सिफारिस भएर सञ्चालकको रुपमा लैजाने गरिन्छ। ती सदस्यले समितिको हितमा भन्दा आफुलाई फाइदा हुने/नहुनेमा ध्यान दिँदा अनेकौं विवाद झिकेर झुलाउने गरेको गुनासो होटल सञ्चालकको छ।
