काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नियुक्ती पाएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषय चर्चामा छ। ११ महिना रिक्त रहेको बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सरकारको नीतिमा भर पर्ने विषय भएकाले आफू सोहीअनुसार अगाडि बढ्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको काम धेरै अगाडि बढिसकेकाले त्यसमा सरकारको नीति र निर्देशनअनुसार काम गर्ने धारणा राखे।
‘व्यक्तिगतरुपमा भन्नुपर्दा म नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ भन्नेमा स्पष्ट छु। तर, सरकारको नीति निर्देशनअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘यसका विषयमा धेरै विषय अगाडि बढिसकेका छन् भने सरकारले गठन गरेको समितिले सुझाव बुझाइसकेको छ। अब सरकारको निर्देशनअनुसार नै अगाडि बढ्ने हो ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठ नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनुपर्ने पक्षमा रहे पनि यसका विषयमा अझै पनि पक्ष र विपक्षमा धारणा आइरहेका छन्।
छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्ने हो २ वटा राष्ट्रियस्तरका स्टक एक्सचेञ्ज छन्। बंगलादेश, भियतनाममा पनि दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज हुँदा माल्दिभ्स, भुटानलगायत केही देशमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेञ्ज छ।
कतिपयले भारत जस्तो ठूलो र धेरै जनसंख्या भएको मुलुकमा दुई वटा एक्सचेञ्जले पुगेको भन्दै नेपालमा एउटा एक्सचेञ्ज प्रयाप्त हुने तर्क गरिरहेका छन्। तर, नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने निर्णयमा पुग्नुभन्दा अघि यसका सबल र दुर्बल पक्ष अर्थात् सकारात्मक र नकारात्मक पाटोका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ।
धितोपत्र बोर्डले २०७९ मा बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन खुलाएपछि यसका पक्ष÷विपक्षमा धेरै तर्क भयो भने अदालसम्म मुद्दा पुग्यो। अदालतमा मुद्दा पुगेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। तर, सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको बाटो खुला भएको थियो।
सेबोनले स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिका लागि आवेदन माग गरेपछि तीन वटा आवेदन परेको थियो। जसमा हिमालयन, नेशनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले नयाँ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका थिए। हिमालयनमा शंकर ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, मुरारका ग्रुप, भवानी रणा, राजेन्द्र खेतान, शैलेशा लाल, दुगड ग्रुप, ज्योति ग्रुप लगायत छन्। नेशनलमा सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, डा. बद्री केसी, कुल आचार्यलगायत छन्।
यस्तै, अन्नपूर्णमा अन्नपूर्ण मिडिया हाउसका मालिक रामेश्वर थापा, सुरेन्द्रराज वाग्ले, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गणेशकुमार श्रेष्ठ र शेखर सुवेदीलगायत छन्।
यो बीचमा नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवाज पनि निरन्तर उठ्दै आएको छ। कतिपयले नेप्से पुचर्संरचना गरेमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
यदि, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आएमा सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी दुई स्टक एक्सचेञ्ज हुनेछन्। यसरी, दुई स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आएमा प्रतिस्पर्धाका कारण सेवा र गुणस्तर सुधार हुने तर्क भइरहेको छ। तथापि, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउँदाका सकरात्मक र नकरात्मक दुबै पक्ष छन्।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउँदाका सबल पक्ष
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आएमा बजार प्रविधिमैत्री बन्ने र वित्तीय औजारहरुको प्रवेशले व्यापकता पाउने सम्भावना हुन्छ।
टीएमएस प्रणालीमा बारम्बार दोहोरिरहने समस्या नयाँले सधाका लागि हल गर्ने आँकलन गरिएको छ। र प्रतिस्पर्धाका कारण गुणस्तर सुधार हुन सक्छ। नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आएमा दुबै स्टक एक्सचेञ्जले अन्टर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा रहेको प्रविधि भित्र्याएको खण्डमा बजार मजबदु र सबल बन्न सक्छ।
अहिले नेपाली सेयर बजार एकतर्फी अर्थात् नेप्से बढ्दा मात्रै कमाउन सकिने किसिमको छ। तर, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आएमा सर्टसेल प्रयोगमा आउने र घट्दो बजारमा पनि कमाउन सकिने वातावरण बन्न सक्छ।
डेरिभेटिभ तथा अन्य प्रकृतिका विषयको विकास र विस्तारमा व्यापकता आउने बाटो खुल्दछ। दुई स्टक एक्सचेञ्ज भएमा लगानीकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नयाँ र विभिन्न औजार तथा प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउँछन्।
अहिले नेपालमा एउटामात्रै स्टक एक्सचेञ्ज रहेका कारण सोहीबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ। अर्को स्टक एक्सचेञ्ज आएर प्रतिस्पर्धा हुनसाथ सेवाको गुणस्तर बढ्छ। नेप्से अहिले एक्लो भएकाले जस्तो सेवा दिए पनि लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले राम्रो राम्रो सुविधा दिन थालेमा अर्को कम्पनी पनि सेवा दिन बाध्य हुन्छ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान हुन थाल्छ। यो प्रतिस्पर्धाको फाइदा प्रयोगकर्ता तथा लगानीकर्ताले पाउँछन्।
बजारमा दुई स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आएमा सेटलमेन्ट पनि छिटो हुने हुन्छ। अहिले सेयर किन्दा हाम्रोमा टी प्लस टूमा आधारित भएर खरिदबिक्री हुन्छ। खरिद गरेको तेस्रो दिनमा मात्रै खातामा सेयर आउँछ। तर, टे«डिङका लागि छिटो सेटलमेन्ट आवश्यक पर्ने हुँदा यसतर्फ बजार जान सक्दछ। छिटो सेटलमेन्ट भएमा मूल्य घटबढ हुँदा कमाउन सक्ने, धेरै घट्दा स्टप लस गरेर बाहिर निस्किन सक्ने विकल्प रहन्छ।
बजारमा सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीलाई पनि विकल्प मिल्छ। कहाँ राम्रो फिचर छ? कुनमा कस्तो सुविधा छ? जस्ता कुराहरु हेरेर सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीले छनौटको मौका पाउँछन्। बजारमा दुई स्टक एक्सचेञ्ज हुँदा एउटामा बजार लगातार घट्दै गर्दा अर्कोमा त्यसरी नै नघट्न सक्दछ।
यस्तो अवस्थामा एउटामा आएको जोखिमबाट बच्न लगानीकर्ताकाले अर्को विकल्प पाउँछन्। अर्थात् एउटा स्टकमा बजार लगातार घटिरहेको छ भने त्यसबाट पैसा झिकेर अर्को स्टकमा लगानी गर्न, आम्दानी गर्न तथा घाटालाई कम गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ। नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आएमा पुरानो स्टक सुध्रिन बाध्य हुन्छ, फलस्वरुप बजार सुधार हुनसक्छ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउँदाका दुर्बल पक्ष
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउँदैमा यसले फाइदा मात्रै गर्छ भन्ने हुँदैन। यसका नकारात्मक तथा दुर्बल पक्ष पनि छन्। नेपाल जस्तो सानो बजार भएको मुलुकमा दुई स्टक सञ्चालमा आउँदा तरलता तथा कारोबारको आकार कम हुन सक्दछ।
अहिले एउटै मार्केटमा कहिलेकाँही एक अर्बको पनि कारोबार हुँदैन। यहि बजार झन् दुई वटामा विभाजन हुँदा कारोबारको आकार सानो र कम हुन्छ। कारोबारको आकार सानो भएमा बिक्री गर्न खोजेको मूल्यमा खरिदकर्ता नपाउने र खरिद गर्न खाजेको मूल्यमा बिक्रीकर्ता नपाउने स्थिति हुन सक्छ।
अहिले सबै लगानीकर्ता एउटै बजारमा हुँदा यस्तो कारोबार सहज हुने सम्भावना जति छ, दुई वटा मार्केट भएमा त्यो सम्भावना कम भएर जानु स्वभाविक पनि हो।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको ७० प्रतिशत स्वामित्व कर्पोरेट संस्था तथा क्षेत्रको हुने भएकाले म्यानुपुलेसनको सम्भावना हुन सक्छ। बोर्डको मापदण्डअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको पुँजी ३ अर्बको हुनुपर्ने तथा निजी कम्पनी वा संगठित संस्थाका रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने हुन्छ।
तर, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा कुनै पनि सेयर होल्डरको नाममा १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुनु हुँदैन। सञ्चालनमा आएको दुई वर्षमा ७० प्रतिशत प्रमोटरको र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणमा स्वामित्व बनाउनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा कर्पोरेट संस्थाहरुले ७० प्रतिशत स्वामित्व लिएर बस्दा बजार म्यानुपुलेसन हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। ठूलाठूला व्यावसायिक घरानाको धेरै स्वामित्व हुने र उनीहरुकै कम्पनी पनि स्टकमा सूचीकृत हुने हुँदा बजार स्वस्थ नहुन पनि सक्दछ।
हाम्रो जस्तो नियामकले राम्रो नियमन गर्न नसकेको मुलुकमा म्यानुपुलेसनको मात्रा उच्च हुनसक्ने सम्भावना हुनु स्वभाविक पनि हो। यस्तै, हाम्रोमा एउटै स्टक एक्सचेञ्ज हुँदा पनि सूचीकृत कम्पनीको संख्या एकदमै कम छ।
यस्तो अवस्थामा दुई स्टक एक्सचेञ्ज आउँदा यी नै कम्पनीहरु दुईतर्फ विभाजित हुनुपर्ने हुन्छ। सेयर शिक्षा कमजोर भएको हाम्रो बजारमा कुन मार्केटमा कारोबार गर्ने? कहाँ कस्तो छ? भन्ने कुराले छनौटमा लगानीकर्तालाई समस्या पैदा हुन सक्दछ।
यसका बाबजुद अहिले नेप्से सुधार वा पुनर्संरचनाले भन्दा पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयले नै बढी प्राथमिकता पाइरहेको छ। यसो त, २०८० माघ ९ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित समितिले २०८१ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै बढीमा एउटा स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। समितिले बढीमा एउटा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न सकिने र हालकै नेप्सेलाई पनि पुनर्संरचना गरी अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
-1743570672.jpg)
