काठमाडाैं। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै चासो र चर्चामा रहेको चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरेका छन्। मंसिर १९ मा भएको ९ बुँदे समझदारीमा छुटेको बिआरआई सम्झौतामा दुवै देश सहमतिमा पुगेका हुन्।
नयाँ सम्झौताअनुसार एड फाइनान्सिङ मोडालिटीमा परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। यसअघि बिआरआई परियोजना ग्रान्ट फाइनान्सिङ परियोजनामा थियो। सम्झौतासँगै नेपालले परियोजना अनुदानमा मागेको विषय समेटिएको दाबी नेपाली पक्षको छ।
चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई)मा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच मतक्य रहेको समाचार बाहिर आइरहेका बेला मंसिर १५ मा चीन भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किएकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले त्रिभुवन विमानस्थलमा परियोजनाको फ्रेमवर्कमा नेपालले सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरिसकेकाले चाहिँदैन भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
मंसिर १८ काे ९ बुँदे समझदारी हुँदा अनुदान कि ऋण भन्ने विषयले अन्याेलमा परेकाे बिआरआई परियाेजना अगाडि बढाउन दुवै देश सहमत भएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ ऋणभन्दा अनुदानका विषयमा दुई पार्टीबीच केही विषयमा असमझदारी भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा (पति) र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटार छलफलले सबैं टुंग्याएकोसमेत भनेकी थिइन्।
उनले भनेकी थिइन्, ‘बिआरआई परियोजना २०१७ कै वरपर रहेर नेपालले अगाडि बढाउन चाहन्छ। यसमा चीनको ऋणभन्दा अनुदान खोजेका हौं। यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १७ देखि गर्ने चीन भ्रमणबाट सबै कुराको छिनोफानो हुनेछ। हाल यसको कार्यान्वयन योजनाबारे छलफल जारी छ। यो नेपाल र चीनबीचको सहमति र समझदारीका साथै नेपालमा पनि सबैको साझा सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन हुनेछ।’
यो परियोजना अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरिसकेको र एमालेसमेत त्यसमा सहमत भएकाले हल्लाखल्ली गर्नु अनुचित हुने राणाको तर्क थियो।
तर, मंसिर १७ मा ७८ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राजधानी बेइजिङ उडेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र चीन सरकारसँग भएको ९ बुँदे समझदारीपत्रमा बिआरआई परियोजनाबाट चुँ बोलिएको र लेखिएकाे थिएन। मंसिर १८ मा बेइजिङमा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता भएपछि दुई देशका सम्बन्धित अधिकारीले समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो। बिआरआई परियोजनाबारे चर्चा नगरिए पनि आज सहमति जुटेकाे हाे।
चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले नेपाल र चीनबीचमा ९ वटा महत्त्वपूर्ण सहमति तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको भनेर प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणलाई सफलताको मानक बनाइदिएका थिए। तर, आज सहमति जुटेपछि आयाेजना कार्यान्वयनबारे देखिएकाे अन्याेल हटेकाे छ।
मंसिर १८ मा बिआरआईबारे सहमति नहुँदा नेपालले चीनबाट ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएकोलाई उपलब्धि ठानेको थियाे।
अझ बिआरआई परियोजनालाई थान्कोमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसहित सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक आयोजना बनाइदिन चीन सरकारसँग आग्रह गरेकाे भन्ने समाचारसमेत बाहिरिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले मंगलबार उच्चस्तरीय भेटवार्ता सकेपछि निकालिएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालका तर्फबाट यस्तो आग्रह गरिएको उल्लेख छ।
‘नेपाल पक्षले चिनियाँ पक्षलाई मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको काम अगाडि बढाउन, झापाको दमकमा स्पोर्टस् एकेडेमी र डडेलधुरामा अमरगढी सिटी हल बनाउन आग्रह गरेको छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ। झापाको दमक प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो भने डडेलधुराको अमरगढी कांग्रेस सभापति देउवाको निर्वाचन क्षेत्र।
परियाेजनामा सहमति हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले आजै चीनस्थित पेकिङ विश्वविद्यालयमा भएको कार्यक्रममा नेपालको विकासमा चीनको दरिलो साथ प्राप्त भएको र राष्ट्रपति सी चिनफिङको दूरदर्शी नेतृत्वमा सुरु भएको बिआरआई परियोजनाबाट दुई मुलुकको आपसी सम्बन्ध अझै गाढा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआईबाट नेपाललाई लाभैलाभ हुने हुँदा प्रश्न उब्जाउनु अनुचित हुने दाबी गरे। मंगलबारकाे वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यका दुवै दस्तावेजमा बिआरआईमा जतिसक्दो छिटो समझदारी (एमओयु) गर्ने उल्लेख थियाे। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यी दुवैमा समझदारी गरेर परियोजना अघि बढाउने भनिए पनि नेपालले अनुदानमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेपछि चीन सहमत नभएको भनिएकाे थियाे। सोही कारण मंगलबारको ९ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो।
बिआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने कांग्रेस अडानकै कारण अनुदान मात्रै लिने गरी फ्रेमवर्क र परियोजनाको सूची तयार पारेर सरकारले चीनको विदेश मन्त्रालयमा पठाएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच भएको भेटमा ती समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग भेटेकी थिइन्।
नेपालले चीन सरकारलाई पठाएको ‘फ्रेमवर्क अन बिआरआई को–अपरेसन’बाट चीनले अनुदान शब्द निकालेपछि असहमति भएको बताइएका बेला आज द्विपक्षीय वार्तापछि सहमति जुटेसँगै परियाेजना कार्यान्वयनबारेकाे अन्याेल हटेकाे छ।
