काठमाडौँ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा अर्थतन्त्र सुधारका लागि बाँसका विरुवा रोप्ने योजनासहित प्रस्ताव गरिएका दातृ निकायहरु फर्किएपछि सरकार नयाँ दातृ निकायको खोजीमा छ ।
चुरेमा बाँस रोप्न आवश्यक वित्त सहयोग उपलब्ध गराउन इच्छुक देखिएका दातृ निकायहरु लामो समयसम्म सहमति पाउन नसकेपछि फर्किएका थिए ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समयमा सहमति नआएपछि दाताहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गरेको जानकारी गराएको छ ।
समितिका अनुसार बाँस रोप्नका लागि चार अर्ब ८८ करोड ४० लाख (३७ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिन फ्रान्सको दाता ‘रिफरेस्ट एक्सन’ तयार थियो । तर, लामो समयसम्म सहमति पाउन नसकेपछि अनुदान उपलब्ध नगराउने भन्दै सन्देश पठाएको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले पुराना दाता फर्किए पनि नयाँ दातासँग थप पैरवी भइरहेको जानकारी दिए । “धेरै मेहनत गरेर हामीले बल्लबल्ल बाँस रोप्न लगानी गर्ने इच्छुक दाता भेटाएका थियौँ, परियोजनाको डिजाइन तयार भए पनि वन मन्त्रालयबाट परियोजना स्वीकृत नभएपछि लगानी नगर्ने भन्दै दाता फर्किएका हुन्”, उनले भने, “अब मन्त्रालय पनि चुरेमा बाँस रोप्न सकारात्मक छ, मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर हामीले नयाँ दाताको रुपमा एसियाली विकास बैंकसँग छलफल र पैरवी अगाडि बढाएका छौँ ।"
उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग चुरेमा बाँस रोप्न ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब चार अर्ब सात करोड) रुपैयाँ आर्थिक सहयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
“एडिबीले उपलब्ध गराउन लागेको उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउन खोजेको छ, कूल रकमको दुई तिहाइ अनुदान र एक तिहाइ मात्रै सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन हामीले पहल गरिरहेका छौँ”, अध्यक्ष पौडेलले भने, “नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरिहेको छ, चुरेमा उत्पादन भएका बाँसले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेवापत आर्थिक लाभ लिन सक्छ, कार्बन क्रेताको रुपमा विभिन्न निजी क्षेत्र इच्छुक देखिन सक्छन् ।”
पौडेलले मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा एक करोड बाँस र पश्चिम क्षेत्रमा एक करोड बाँस गरी दुई करोड बाँस राप्ने समितिको योजना रहेको बताए । उनका अनुसार उक्त बाँस रोप्ने परियोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएपछि वित्तीय सहयोगका लागि वैदेशिक दाताहरुसँग सहयोगको अपिल गरिएको हो ।
बाँस रोपेपछि चुरेका खाली रहेका भूभागको सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुग्ने उनले जानकारी दिए । पौडेलले दुई करोड बाँस रोप्नका लागि एक सय मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “बाँस रोपेर पाँच वर्षमा प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले हरित अर्थतन्त्रमा सुधार आउने छ ।”
कार्बन उत्सर्जनमा सहयोग
जलवायुविद् मञ्जित ढकाल बाँस उत्पादन बढाउँदा कार्वन उत्सर्जन कटौती गरी पृथ्वीमा बढ्दो तापमान बृद्धि रोक्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।
“बाँस दिगो विकासको आधार हो, यसको उत्पादन, प्रशोधन र उपयोगले पर्यावरणमा नकारात्मक असर गर्दैन, वातावरण र आर्थिक लाभ दिन्छ”, उनले भने, “नेपालले लिएको जलवायु नीति कार्यान्वयनमा बाँस खेती प्रवर्द्धनले सहयोग गर्छ ।”
बाँस खेतीलाई दीर्घ कालीन रूपमा प्रवर्द्धन गर्न तीनै सरकारबीच समन्वय, निजी क्षेत्र, र समुदायबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको विज्ञहरुको सुझाव छ ।
