काठमाडौं। नियामक केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नियमनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समयानुकूल ‘अपग्रेड’ हुने दवाब दिइरहेको हुन्छ।तर, केन्द्रीय बैंक आफ्नो नियामकीय क्षमता कायम हुने नियामकीय प्रावधानलाई वर्षैदेखि संशोधन तथा परिमार्जन गरेको पाइँदैन।
राष्ट्र बैंकले २६ वर्षअघि कार्यान्यवनमा ल्याएको कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) सम्बन्धी व्यवस्था दरिलो उदाहरण हो। पुरानो व्यवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन नगरी ‘परम्परागत बैंकिङ’ गराएर आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिरहेको देखिन्छ।
आजभन्दा ७ दशक अघि स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाकालकै नीति नियममा ‘तजबिज’ जमाउँदै बसेको छ।
सन् १९५६ मा स्थापना भएको राष्ट्र बैंकले सन् १९९८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यसयता हरेक वर्ष राष्ट्र बैंक समानुकूल नीति निर्देशनहरु परिमार्जन तथा थप गर्दै संशोधित एकीकृत निर्देशन जारी गर्छ। तर, संशोधित एकीकृत निर्देशन जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गिकरण र त्यसमा गर्नु पर्ने नोक्सानी व्यवस्थालाई भने समानुकूल परिवर्तन नगरी ‘तजबिज’ जमाउँदै आएको छ।
प्रोभिजनको व्यवस्थाले बैंकको खर्च बढाउँदै
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नम्बर २ को ‘कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था’ मा रहेर कर्जाको वर्गीकरण र त्यसमा प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
जसमा कर्जाको वर्गीकरण ऋणले तिरेको कर्जाको साँवा ब्याजको आधारमा गरी त्यसमा प्रोभिजन पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त व्यवस्थाले बैंकहरुद्वारा प्रवाहित कर्जालाई असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, संकास्पद र निष्कृय गरी ५ वर्गमा वर्गीकरण गरी १.१० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
एकीकृत निर्देशन कार्यान्यवन आएको २६ वर्ष भइसक्यो। त्यसयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा पास भइ ऋणीले सम्झौताअनुसार साँवा ब्याज भुक्तान गरेको एक वर्षभित्र शत प्रतिशत प्रोभिजन गरिरहेका छन्। बैंकहरुले नियमित साँवा ब्याज भुक्तान भइरहेको असल वर्गका कर्जामा पनि १.१० प्रतिशत प्रोभिजन गरिरहेका छन्।
बैंकहरुले समयमै साँवा ब्याज भुक्तानी भएका असल कर्जामा समेत एक प्रतिशतभन्दा धेरै र कर्जा डिफल्ट भएको एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्दा नाफाको आधा हिस्सा अतिरिक्त खर्च गर्न बाध्य छन्।
चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुले १६ अर्ब १८ करोड, विकास बैंकहरुले १ अर्ब ४६ करोड र वित्त कम्पनीहरुले ४५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए।
जबकी उक्त अवधिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल २ खर्ब ४२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर्जामा प्रोभिजन गरेका थिए। जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुले २ खर्ब ११ अर्ब ७० करोड, विकास बैंकहरुले २१ अर्ब ४६ करोड र वित्त कम्पनीहरुले ९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जामा प्रोभिजन गरेका छन्। यस्तो प्रोभिजन अघिल्लो वर्षहरुदेखिको थप हुँदै आउँदा खर्ब बढी पुगिसकेको छ।
प्रोभिजनको व्यवस्था परिवर्तन समयको माग
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षदेखि नै समग्र अर्थतन्त्र सुस्तताको अवस्थामा रहेको भन्दै समस्यामा परेको ऋणीलाई बैंकहरुमार्फत साँवा ब्याज तिर्न सहुलियत दिइरहेको छ।
ऋणीको साँवा ब्याज तिर्ने समय थप गरेर होस् या ऋणको पुनर्संरचाना तथा पुनर्तालिकिकरण बैंकहरुले गरिरहेका छन्। यसले गर्दा बैंकहरुको प्रोभिजनमा खर्च थप बढेको छ।
कोभिडकालको र पछिल्लो समयको आर्थिक सुस्तताको प्रभावलाई मूल्यांकन गर्दै राष्ट्र बैंकले समयानुकूल प्रोभिजनको व्यवस्स्था परिमार्जन गर्नुपर्ने समय भएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनको नम्सलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ,’ संघका उपाध्यक्ष कोइारालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘एक महिनामै कर्जाको वर्गीकरण गरेर प्रोभिजन गर्नुपर्ने र एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजन गरेर कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेको अवस्थामा यो धेरै कडा नीति भयो।’
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अध्ययन गरेर नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गरी प्रोभिजनको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भानाइ हो।
‘भारतमा जस्तो प्रोभिजनको नीति लिँदा पनि अहिलेको अवस्थामा सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘भारतमा ३ वर्षमा मात्रै शत प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई)ले कर्जाको पनि वर्गीकरण गरेर प्राभिजनको गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।’
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनलाई समयको आधारमा नभएर क्षेत्रगत आधारमा वर्गीकरण गरी नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो भने बैंकहरुलाई सहज हुने उनको बुझाइ छ।
भारतको प्रोभिजन नीति अवलम्बको सम्भावना कति?
आरबिआईले कृषि, घरजग्गा, जलविद्युत लगायतका कर्जाको छुट्टाछुट्टै कर्जा नोक्सानी, क्यापिटल चार्जको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि आरबिआइले जस्तै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नेपालमा पनि गर्नु पर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
भारतीय केन्द्रीय बैंकको ‘मास्टर सर्कुलर–इनकम रिकोनाइजेसन, एसेट क्लासिफिकेसन, प्रोभिजनिङ एण्ड अदस रिलेटेड म्याटर्स–युसिबिएस’ को व्यवस्थाअनुसार साँवा ब्याज नियमित भुक्तानी भएका असल कर्जामा ०.७ प्रतिशतमात्रै प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
यस्तै, एक वर्षसम्म कर्जा नियमित नभएका कर्जामा २० प्रतिशत, १ वर्षमाथि ३ वर्षसम्म ३० प्रतिशत र ३ वर्षमाथि कर्जा नियमित नभएमा १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कृषिको कर्जाका ०.२५ प्रतिशत र व्यावसायिक घरजग्गा कर्जामा १ प्रतिशत अन्य राम्रो धितो सुरक्षण भएको असल कर्जामा ०.४० प्रतिशतमात्रै प्रोभिजन गर्नु पर्छ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको ‘कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था’ अनुसार भने कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने भाखा नाघेको एक महिनासम्म असल कर्जा १.१० प्रतिशत, १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको सूस्म निगरानी ५ प्रतिशत, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्मको कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमाथिको खराब कर्जामा १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण भएको कर्जामा समेत ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। भारतमा कर्जाको प्रकृतिअनुसारको वर्गीकरण प्रोभिजन नीति हुँदा नेपालमा भने कर्जा नियमति नभएको सयमको आधारमा मात्रै प्रोभिजनको व्यवस्था छ। यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने समय भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंककमा पूर्वगभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपाल बताउँछन्।
‘नेपालको प्रोभिजन नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। नेपालमा ६० देखि ७० प्रतिशत हाराहारीामा धितोमा नै कर्जा दिने गरिएको छ। यसले गर्दा कर्जा सुरक्षित हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक पूर्वगभर्नर नेपालले भन्छन्, ‘धितो सुरक्षरण, नगद प्रवाहको आधारमा क्षेत्रगत कर्जाको वर्गीकरण गरी प्रोभिजन गराउन सकिन्छ। अहिले भएको प्रावधानलाई विस्तारै परिवर्तन गरेर जान आवश्यक छ।’
राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनको वर्तमान व्यवस्थालाई समयानुकूल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास मूल्यांकन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘पैसा दिनका लागि प्रोभिजन जाने व्यवस्था पुरानै हो, यो आएको धेरै भइसकेको छ। सुरुदेखि कै भए पनि बीचमा यो परिमार्जन गर्दै कडाई गर्दै आएको अवस्था हो। यो परिमार्जन गर्नुपर्ने समय धेरै पहिले नै भएको थियो। अब भने अर्थतन्त्रसँग मिल्दो कर्जा नीति ल्याउँनु पर्छ।–उनले भने।
नेपालको धेरै वित्तीय नीतिहरु भारतसँग मिल्दो जुल्दो हुन्छन्। समग्र आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गरेर राष्ट्र बैंक स्वयम्ले अध्ययन गरी कर्जाका विविध नीतिहरु समयाअनुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने एनबिए उपाध्यक्ष कोइराला बताउँछन्।
‘कर्जा नीति परिवर्तनमा मुख्य जसमा कर्जा नोक्सानीको विषय हो, प्रोभिजनको नीतिमा भने आरबिआइले धेरै सहज नीति लिएको छ भने एनआरबीले धेरै कडा नीति लिएको छ। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनलाई समयको आधारमा नभएर क्षेत्रगत आधारमा वर्गीकरण गरी नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो भने बैंकहरुलाई धेरै सहज हुन्थ्यो’ उनले भने।
यता बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई समेत नेपालको प्रोभिजन नीतिमा समस्या भएको भन्दै परिवर्तनको आवश्यकता औल्लाउँछन्। ‘अहिलेको प्रोभिजन नम्समा समस्या छ, यो धेरै पुरानो हो। यसमा रिभिजन आवश्यक छ, हामीले पटक÷पटक भनिरहेको विषय पनि केन्द्रीय बैंकको प्रोभिजन नम्स नै गलत छ भनेर’ बैंक विज्ञ भट्टराइले भन्छन्, ‘यसले गर्दा नै अहिले वास्तवित एनपिएल बाहिर आउन सकेको छै। अर्थतन्त्र चलाएमान हुँदा पनि बैंकमा धेरै एनपिएल हुनु वा अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पनि बैंकले राम्रो गरेको देखिनु भनेको कर्जाको प्राभिजन नीति नै मिलेको छैन भन्ने हो।’
राष्ट्र बैंकले डिफल्टको भएको समयको आधारमा मात्रै कर्जाको वर्गीकरण गर्दा त्यसले सिस्टमै असर गरेको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले ग्राहकको नियोजित गल्तीले डिफल्ट भएको हो कि? बाध्यताले गर्दा डिफल्ट भएको हो? तिर्ने पौसा हुँद हुँदै पनि नियतबस नतिरेको हो? यी सबै विषय मूल्यांकन गरेर डिफल्टमा प्रोभिजनको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ।
प्रोभिजनको वर्तमान नीतिमा अडिक राष्ट्र बैंक
नेपालमा कर्जा साँवा ब्याज तिर्ने भाखा नाघेको (डिफल्ड) भएको समयको आधारमा मात्रै वर्गीकरण भइरहेको छ। यस्तो नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवाला उठाइरहँदा राष्ट्र बैंक भने समय नभएको बताउँछ।
राष्ट्र बैंकले एक्पेटेड क्रेडिट लस (इसिएल) कार्यान्यवनमा ल्याइसकेको हुँदा तत्कालै प्रोभिजनको पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘हिजोको दिनमा घटना घटेपछि मात्रै प्रोभिजन गर्नु पर्थ्यो भने इसिएलको गाइडलाइनले हिजो घटेको घटना मूल्यांकन गरेर प्रोभिजन गर्ने नभएर भोलीको दिनमा हुनसक्ने जोखिम मूल्यांकन गणना गरेर प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘यसले गर्दा पनि हाम्रो प्रोभिजन नीति डिफल्ट भएको समयको आधारमा मात्रै सीमित भएन, राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गीकरण र त्यसमा प्रोभिजनको व्यवस्था नेपालको माटो सुहाउँदो तबरले तय गरेको हो, तत्कालै परिवर्तन गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले सोचेको पनि छैन।’
राष्ट्र बैंकले केही कर्जाको प्रोभिजनलाई डिफल्ट समयको मात्रै नभएर कर्जाको प्रकृति मूल्यांकन गरेर पनि प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको गरेको हुँदा अहिलेको पेभिजनको व्यवसथालाई परिवर्तनको आवश्यकता नभएको उनको भनाइ हो।
‘राष्ट्र बैंकले विशुद्ध रुपमा एजिङको आधारमा मात्रै कर्जा वर्गिकरण गर्दैन, कुनै कर्जा असल वर्गमा भएपनि ऋणी र उसको व्यवसायको अवस्थाको आधारमा उसलाई खराब वर्गमा पनि परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ,’ उनले भने, ‘समयको आधारमा नगरी कर्जाको प्रकृतिको आधारमा मात्रै वर्गिकरण र प्रोभिजन गर्ने हाम्रो मेकानिजम होइन। हाम्रो मिश्रित प्रकारको मेकानिजम छ।’
राष्ट्र बैंकले भारतमा लगायत अन्य देशको प्रोभिजन अभ्यास हेरेर आफ्नो कर्जा नीति परिवर्तन गर्ने नभएर अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको आवश्यकता मूल्यांकन गरेर गर्ने हुँदा अहिलेको आवश्यकता पुरानै प्रोभिजन नीति रहेको उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्र बैंकले अन्य देशमा के अभ्यास छ भनेर त्यसअनुसार नीति परिवर्तन गर्नुभन्दा हामीले नेपालको अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको आवश्यकता मूल्यांकन गरेर नीति निर्माण गर्ने र समयानुसार परिमार्जन गर्ने गछौं। राष्ट्र बैंकले गरेको प्रोभिजनको नीति साइनिटफिक छ’–उनले भने।
संसारभरी नै भएको प्रोभिजनको नीति डिफल्टको समयको आधारमा गरिने भएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति उत्तम रहेको उनको भनाई छ।
