काठमाडौं। चीन सरकारले निर्माण चासो देखाएर पनि एक वर्षदेखि कुनै प्रतिक्रिया नदिइरहेका बेला टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणमा बल्ल सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चारदिने चीन भ्रमणका क्रममा मंगलबार टोखा–छहरे निर्माण सम्झौता भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच बेइजिङमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि मुख्य ९ वटा विषयमा भएको सम्झौताको बुँदामा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण पनि समेटिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
सुरुङमार्ग निर्माणको मुख्य काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हो। भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालका अनुसार उक्त सुरुङमार्ग निर्माणमा चीन सरकारले करिब एक वर्षदेखि कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०७६ असोजको अन्तिम साता भएको नेपाल भ्रमणमा सो सुरुङमार्ग अनुदानमा बनाउने सहमति भएको बताइएको थियो। तर, आधिकारिक रुपमा भने हस्ताक्षर भएको थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा मंगलबार हस्ताक्षर गरेका हुन्।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणपछि २०७७ मा ‘चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ले टोखा–छहरे सुरुङमार्गको पूर्व–सम्भाव्यता (प्रि–फिजिबिलीटी) अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ।
बीचमा केही समय कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै कुनैप्रक्रिया अघि नबढाएको चीनले फेरि वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको थियो। तर, नेपालको वन तथा वातावरण ऐनअनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नगरी इआइए अध्ययन गर्न मिल्दैन। सोही कारण नेपालले फेरि चीनलाई नै डिपिआर पहिला तयार गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता ढकालले बताए।
‘इआइए नबनाई चीनलाई डिपिआर गर्न उनीहरुको कानुनले नदिएको होला, हाम्रो कानुनले पनि डिपिआर नभई इआइए गर्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘तर, हाम्रो वन मन्त्रालयले उनीहरुलाई पहिला डिपिआर गर्नू, इआइएमा समस्या हुन दिँदैनौं भनेर एक वर्ष पहिला नै मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको हो, अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन।’
डिपिआर नभई प्रि–फिजिबिलीटीको भरमा मात्रै इआइए गर्दा कुन ठाउँबाट कसरी सुरुङ निर्माण हुन्छ यकिन हुँदैन। डिपिआर अध्ययनले मेसिन प्रयोग गर्ने वा मानिसले नै सुरुङ खन्ने, कति माटो निस्किन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेजस्ता विषय देखाउँछ। साेहीका कारण आयोजना क्षेत्रमा गर्नुपर्ने रुख कटान तथा अन्य वातावरणीय पक्षको अध्ययन गर्न सजिलो हुने हुँदा डिपिआर गरेपछि मात्रै इआइए गर्नु उपयुक्त मानिन्छ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्ग नुवाकोट जिल्लामा पर्छ। नुवाकोटका सांसद एवं तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले (२०८०) आफ्नो जिल्लाको आयोजना निर्माणमा चासो दिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उक्त सुरुङका लागि मात्रै एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेका थिए।
जबकि भौतिक मन्त्रालय अन्तरगतको सडक विभागले अध्ययनको चरणमा रहेको सुरुङमार्गका लागि करिब १० लाख रुपैयाँ बजेट मात्रै माग गरेको थियो।
नेपालले चीन सरकारले अनुदान सहयोगमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिदिने अपेक्षा गर्दै आएको छ। सोही कारण निर्माणको काम अघि बढाउन ताकेता गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। ‘ऋण लिने आयोजना भए हामीले ताकेकता गर्न मिल्थ्यो, अहिलेसम्म अनुदानमा बनाउने कुरा छ त्यसैले उसले ढिला गरे पनि केही भन्न मिल्दैन। सहयोग भनेको मन लागे दिने कुरा हो,’ अर्थका ती अधिकारीले भने।
प्रि–फिजिबिलिटी स्टडी भएको करिब ५ वर्षपछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणका लागि गरेको लिखित सम्झौताले निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि नेपालमा निर्माणाधीन अन्य आयोजनामा चीनको सुस्तता हेर्दा टोखा–छहरे सुरुङमार्गले गति लिन्छ भनेर सहजै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन।
प्रि–फिजिबिलिटीको प्रतिवेदन
२०७७ मा चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरेको प्रि–फिजिबिलीटी अध्ययनअनुसार टोखा–छहरे सुरुङको लम्बाइ ४ किलोमिटर हुने देखाएको छ। सुरुङको भित्र एकातिर ‘सर्भिस ट्रयाक’ बन्नेछ। प्रि-फिजिबिलीटी उक्त सुरुङ मार्ग बनाउन ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। यद्यपि प्रि–फिजिबिलीटी एकदमै प्रारम्भिक अध्ययन हुने भएकाले डिपिआर तयारपछि मात्र लागत रकम र सुरुङको लम्बाइ यकिन हुन्छ।
रसुवागढी सडकको दूरी छोट्याउन सो खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको हो। सुरुङ निर्माण भएपछि करिब १२ किलोमिटर दूरी घट्ने सडक विभागले जनाएको छ। अहिले रसुवागढी–स्याफ्रुबेंसी–धुन्चे पुग्ने गरेकोमा सुरुङमार्फत धुन्चे नपुगी रसुवागढीबाट स्याफ्रुबेंसी–मैलुङ दोभान हुँदै नुवाकोट सदरमुकाम विदुरसम्म यात्रा गर्न सकिन्छ।
