काठमाडौं। नेपालमा खुल्ने वैदेशिक लगानीका उद्योगहरुमा अनिवार्य रुपमा स्थानीय साझेदार राखिने गरी कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ।
विद्यमान विदेशी लगाानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग लगाउँदा अनिवार्य स्थानीय साझदार चाहिने व्यवस्था गरेको छैन। त्यही भएर सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर २० प्रतिशतको स्थानीय साझेदार राख्न चाहेको हो।
नेपालको कानुनमा वैदेशिक लगानीका उद्योगहरुमा हालसम्म स्थानीय साझेदारको बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। तर, अब भने स्थानिय साझेदारको व्यवस्था अनिवार्य गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवाली बताउँछन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको त्रैमासिक अवस्थामाथि छलफल (मंसिर ७) मा बोल्दै सहभागी सिइओ ज्ञवालीले उक्त कुरा बताएका थिए। साथै कहिलेबाट यस्तो प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने सिइओ ज्ञवालीले प्रष्ट पारेका छैनन्।
तर, लागनी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रधुम्नप्रसाद उपाध्याय भने सिइओ ज्ञवालीले उठाएको विषय बोर्डको कुनै पनि बैठकमा छलफल नभएको बताउँछन्। ‘यहाँ कुनै पनि बैठकमा अनिवार्य स्वदेशी साझेदार राख्ने विषय उठेको छैन, सिइओ सरले आफुले योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ होला’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने।
हाल नेपालमा लागु रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४ मा ‘विदेशी लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त रुपमा वा नेपालमा स्थापित उद्योग वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रुपमा उद्योग स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।
तर, अनिवार्य रुपमा नेपाली साझेदार राख्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन।
यद्यपि विदेशी लगानीकर्ता वा उद्योग सञ्चालकहरुले नेपालमा कम्पनी स्थापना गरेर मात्रै उद्योग चलाउनु पर्ने नियम छ। प्रविधि हस्तान्तरण जस्तै नेपालमा लगानी भित्र्याउने सम्बन्धि अन्य कानुनले पनि बाध्यात्मक अवस्था बनाएको छैन।
कस्तो हुन्छ प्रभाव ?
हालसम्म नभएको नयाँ नियम अर्थात् नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न विदेशी लगानीकर्ताले स्थानीय साझेदार अनिवार्य गर्ने व्यवस्था सकरात्मक प्रभाव पर्ने बोर्डका कानुन उपसचिव रामजी दनाईं बताउँछन्।
स्वदेशी उद्योगले विदशीबाट सीप तथा प्रविधि सिक्ने अवसरसमेत पाउने उनको भनाइ छ। साथै लगानी बोर्डमा आउने अधिकांश आयोजनामा जोइन्ट भेन्चर (जेभि) लगानीकर्ता नै हुने भएकाले स्थानीय साझेदार अनिवार्य गर्दा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए।
क्यापिटल नेपालसँग उपसचिव दनाईं भन्छन्, ‘बोर्डबाट लगानी स्वीकृत हुने धेरै आयोजनामा ७०/८० प्रतिशत रकम वैदेशिक र २०/३० प्रतिशत नेपाली लगानी रहेको देखिन्छ यसको अर्थ नेपाली लगानीकर्ताहरु विदेशीसँग साझोदार हुन खोजेका छन्।’
त्यस्तै पब्लिक प्राइभेट पाटर्नरसीप (पिपिपी) मोडलमा परियोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजनालाई सिइओ ज्ञवालीले बनाएको योजनाले पन थप सहयोग पुग्ने छ। विदेशी लगानीकार्तले एकल लगानीबाट नेपालमा परियोजना सञ्चालन गरी सबै फाइदा लगिरहको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय साझेदार अनिवार्य भएका केही रकम नेपालमै बस्ने छ। ‘सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने हुँदैन घाटा पनि बेहोर्नुपर्छ तर, सकारात्क/नकारात्मक अवस्थामा पनि अघि बढ्न नेपालीलाई साझेदार बनाउने व्यवस्था कानुनमा गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ’ उनले भने।
यस्तै आफ्नै देशको लगानी हुने भएपछि सरकारले पनि घाटा हुने उद्योगमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चाहदैन। जसले गर्दा प्रतिफल दिने र राम्रो सम्भावना भएका क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक लगानीकर्ता सहभागी हुन पाउने तथा राज्यले आफ्नो लगानी नडुबाउन अनुगमन, निरिक्षण, सहजिकरणमा बढी चासो दिने सम्भावना बढ्छ।
हाल लगानी बोर्ड नेपालले ६ अर्बभन्दा बढी लगानी आयोजनामा मात्रै काम गर्दै आएको छ। त्यसभन्दा थोरै लगानीका परियेजनामा सम्बन्धित कार्यालय, मन्त्रालयबाट काम हुन्छ।
-1733301543.jpg)
