काठमाडौं। जलविद्युत् आयोजनामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ल्याइएको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत सूचीकृत अयोजनामा लगानी गर्न गरिब तथा विपन्न परिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), २०७५ को दोस्रो संशोधन सार्वजनिक गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो।
विपन्नलाई कर्जा दिन जलविद्युत् आयोजना वा कम्पनीले मन्त्रालयसँग सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नयाँ कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यसरी लिइने सहुलियतपूर्ण कर्जा आयोजनाको जडित क्षमताअनुसार प्रतिघरधुरी दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ। तर, दातृ निकाय वा सामाजिक कोष, म्युचुअल फन्ड वा त्यस्तै प्रकारका संस्थाले शतप्रतिशत बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउने छैनन्।
३९७६.३ मेगावाट क्षमताका २२ आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। २२ मध्ये संखुवासभाका ४ आयोजनाको मात्रै उत्पादन क्षमता १९४७ मेगावाट छ। उत्पादन क्षमता धेरै नभए पनि गोरखाका ४ वटा आयोजना उक्त कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्।
त्यस्तै, बझाङ र रसुवाका ३÷३ आयोजना, ताप्लेजुङ र डोल्पा–जाजारकोटका २/२ आयोजना, दोलखा, नुवाकोट, सुर्खेत र कालीकोटका १÷१ आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश कम्पनीमा कुल लगानीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा ३९ प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि लगानी हुनेछ। तर, ती कम्पनीले सर्वासाधारणलाई सेयर जारी गरिसकेका भए बाध्यात्मक व्यवस्था लागू हुने छैन।
संशोधित कार्यविधिअनुसार आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, सम्बन्धित जिल्लाका विपन्न बासिन्दा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक, सोही कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी, सम्बन्धित आयोजना भएको जिल्लामा कार्यरत श्रेणीविहीन/निम्न तह वा सोसरहका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई दोहोरो नहुने गरी सेयर जारी गर्नुपर्नेछ। त्यसरी सेयर जारी गर्दा घरधुरीको आधारमा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित जिल्लाका बासिन्दालाई प्राथमिता दिएर बाँकी रहेको सेयर अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई छुट्याउनुपर्नेछ। सर्वसाधारणले दरखास्त दिँदा नै प्रतिसेयर अंकित मूल्यको १० प्रतिशत रमक बुझाउनुपर्ने भए पनि विपन्न नागरिकले भने आयोजनाको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि मात्रै सेयर लगानी गर्दा हुने नयाँ व्यवस्था कार्यविधिले समेटेको छ।
सेयरबापत चुक्ता गर्न बाँकी रकम सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति र कम्पनीको संस्थापक समूहका सेयरधनीले लिन कबुल गरेको सेयरबापतको सबै रकम चुक्ता गरेपछि मात्र भुक्तानी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था दोस्रो संशोधनले गरेको छ।
यस्ताे छ कार्यविधि
