काठमाडौं । देशको संघिय राजधानीमा काठमाडौ सहरको जिम्मा लिएर बसेकोे काठमाडौं महानगरपालिका विकास निर्माण देखि अन्य विषयमा समेत विवादको भुमरीमा रुमल्लिरहेको छ ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो तथा बढी जनसंख्या रहेको काठमाडौं व्यापारिक, राजनीतिक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा सास्कृतिक पर्यटकिय नगरी पनि हो । सोहि कारण काठमाडौले समग्रमा देशकै प्रतितिधित्व पनि गर्छ ।
देश संघियतामा गएसँगै काठमाडौ महानगर विकाशको जिम्मा नेकपाबाट बिजयी मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले लिएका छन् । विकाशका सय दिने आश्वासन बाँडेर विजयी भएका मेयर शाक्यले निर्णय गरेका अधिकांश योजनाहरु विवादबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
सुन्दर महानगर बनाउने योजनामा राजनीतीक भागबण्डा या व्यक्तिगत स्वास्थलाई प्राथमिकता दिदा एक÷दुई बर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने कामहरु पनि अलपत्र परेर बसेका छन् । त्यस्तै महानगरको असक्षमताले गर्दा कतिपय योजनाहरु अर्को निकायलाई सरकारले हस्तान्तरण गरेको छ । तर, महानगर भने देखेको नदेखै गरेर कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
महानगर र विकास प्राधिकरण मापदण्ड विवाद
भवन निर्माण मापदण्डलाई लिएर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच विवाद चलिरहेको छ ।
महानगरले जारी गरेको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०७५’ कमजोर भएको भन्दै प्राधिकरणले सच्याउन भनेको छ । तर, महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर नजान सचेत गराउदै आएको छ । महानगरले स्थानीय तहले पाएको अधिकारमा हस्तक्षप गरेको भन्दै प्राधिकरण खारेजको माग समेत गरेको छ ।
पुरानो बसपार्कमा २९ तले भ्यु टावर निर्माण अस्तव्यस्त
२०७१ फागुण ८ गते तीन बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई कम्पनी बिच पुरानो बसपार्कमा २९ तले भ्यू टावर बनाउने सम्झौता भयो । २०७४ साल बनाइसक्नुपर्ने उक्त टावर क्षेत्र ठेकेदारले अहिले बारेर मात्रै राखेको छ । सोहि प्रयोजनका लागि २२ वैशाख ०७३ मा पुरानो बसपार्कलाई खुलामञ्चमा सारेर भ्यु टावर निर्माण अगाडी बढाएको थियो ।
करिव ७ अर्ब रुपैयाँ लागतमा २३ रोपनी क्षेत्रफमा २९ तले भ्यु टावर निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो । तर, २०७२ सालको भुकम्प पछि महानगर आफैले सहरी क्षेत्रमा १२ तले भन्दा अग्लो टावर निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था ल्यायो । भ्यू टावरको नक्सा पास हुन सकेको छैन । सम्झौता अवधि सकिएको ३ बर्ष बितिसक्दा पनि महानगरले केहि निर्णय गर्न सकेको छैन ।
महानगरले कार्यपालिका बैठकले २०७५ फागुन १७ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने भनेको थियो । तर, अध्ययनको लागी अहिले सम्म परार्मशदाता छनोट समेत गर्न सकेको छैैन् । टावर निर्माण हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन अध्ययन कमिटी बनाउने प्रकृयामै रहेको महानगरका प्रवक्ता इश्वरमान डङगोल बताउँछन् । अध्ययन कमिटीको रिपोर्ट आए पछि मात्र अगाडी बढ्ने उनको भनाई छ । उनले भने ‘अध्ययन कमिटीको प्राविधिक रिपोर्ट आए पछि मात्र कसरी जाने भन्ने निर्कषमा जान्छौं ।’
टावर निर्माण पछि ठेकेदार कम्पनीलाई वार्षिक २ करोड ७० लाख भाडामा २७ वर्षसम्म लिजमा दिने महानगरले सम्झौता गरेको थियो ।सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) को मोडलमा निर्माण गरिने टावर २७ वर्षपछि महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । तर, महानगरको निष्क्रियता कारण सम्झौता भएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि निर्माणको काम लथालिङ छ ।
धरहराको मुद्दामा प्राधिकरणसँग बिबाद
२०७२ सालमा भुकम्प आउनु अगाडी नै धरहाराको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको ठेक्का निजी कम्पनी साइड वाकर्सले लिएको थियो । वाकर्सले महानगरसँग २० वर्षका लागि धरहरा लिजमै लिएको थियो । महानगरसँग व्यापारिक प्रयोजनका लागि २०६१ सालमा सम्झौता भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीको लिज अवधि अझै पाँच वर्ष बाँकी छ ।
भुकम्पले धरहरा ढलेपछि नोक्सानी भएको भन्दै उसले क्षतिपूर्तिको माग गदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको हो । धरहरा निर्माण सुरु भए पछि साइड वाकर्सले महानगरपालिकामाथि ४० करोड क्षतिपुर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेको छ ।
भूकम्पपछि धरहराको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लिएको छ । सो मुद्दा र धरहरको सम्पुर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणको रहेको महानगरका प्रवक्ता इश्वरमान डङगोलले बताए । उनका अनुसार संघिय सरकारले धरहरा निर्माण गर्ने भनेकाले महानगरले सहकार्य मात्रै गरेको छ ।
उनले भने, ‘तर महानगर धरहराको कुनै मुद्दामा अगाडी बढेको छैन ।’ यता ठेक्का लिएको कम्पनीले भने महानगरसँग सम्झौता गरेको भन्दै धरहरा भत्किएको चार बर्षपछि क्षतिपुर्तिको माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । तर, पुननिर्माण प्राधिकरणले भुकम्प अगाडी नै भएको सम्झौताको बिषय भएकोले मुद्दा पनि महानगरले नै हेर्नुपर्ने बताउदै आएको छ ।
नयाँ बसपार्क निर्माण अझै अलमल
काठमाडौँ महानगरपालिकाले गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्क सुविधासम्पन्न बनाउने योजना अगाडी बढाएको थियो । २०५६ देखि नयाँ बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै आएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बसपार्क बनाउन २०७१ साउन २५ गते काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्से बीच सम्झौता भएको थियो ।
सो अनुसार सम्झौताको ३० वर्षपछि ल्होत्सेले नयाँ बसपार्कमा निर्माण गरेको सबै भौतिक संरचना महानगरकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अहिले ल्होल्सेले महानगरलाई बसपार्क सञ्चालन गरेबापत बार्षिक ९८ लाख बुझाएदै आएको छ ।
सम्झौता अनुसार ३ बर्षभित्र बसपार्कका आधुनिक ट्वाइलेट, फोहार व्यवस्थापन, सवारी साधन पार्किङ, टिकट काउन्टरलगायतका पूर्वाधार बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म सम्झौता अनुसारका काम पुरा नगरेको देखिन्छ । कतिपय कामहरु आधामै छोडेर बसपार्कलाई झन् अस्तब्यस्त बनाएको देखिन्छ ।
निर्धारित समयमा काम पुरा नगर्दा पनि महानगरपालीका मौन देखिएको छ । तर, महानगरका प्रवक्ता डंगोल भने निर्माण अवधि अझै एक बर्ष बाँकी रहेको कारण ठेकेदार कम्पनीलाई केहि भन्न नसकिने बताउछन् । यस्ता बिषयलाई सम्बोधन गर्न महानगरले छुट्टै अनुगमन समिती गठन गर्न लागेको उनको भनाई छ । उनले भने ‘त्यस पछि समितीले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही बढाएर समस्याको समाधान गर्छौ ।’
बिबादले रानीपोखरीको जिम्मा प्राधिकरणलाई
रानी पोखरी पुननिर्माणमा महानगर सबैभन्दा बढी विवादमा प¥यो । रानीपोखरीलाई प्राचिन डिजाइनमै बनाउने की आधुनीक बनाउने विवाद हुदा दुइ वर्षसम्म पुनर्निमाण हुन सकेन । यसमा सबैभन्दा बढी मेयर र उप मेयर नै अग्र भागमा देखिए ।
महानगर धेरै बिबादित भएपछि उपभोक्ता समिती बनाएर पुननिर्माण प्राधिकरणले नै रानीपोखरी निर्माणको जिम्मा लियो । अहिले रानी पोखरीको करिव ६२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यही बैशाखमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरण लक्ष्य छ ।
मेयर र उपमेयर विच खटपट
महानगरमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरीप्रभा खड्गीबिच बारम्बार खटपट भइरहन्छ । मेयर शाक्य एमालेबाट निर्वाचित हुन भने खड्गी नेपाली कांग्रेसबाट बिजयी भएकी हुन् । सोहि कारण स्पेनको मेड्रिड सहरकी मेयर मानुएला कारमेनासँग भेट गरी भगिनी सम्बन्ध गाँस्ने, बागदरबार, काष्ठमण्डप र रानीपोखरीको पुनर्निर्माणकालगायतका बिषयमा मेयर र उपमेयर बिच बिबाद चलिरह्यो ।
उपमेयरले सधै मेयर शाक्यले एकलौटी गर्न खोजेका आरोप लगाउदै आएकी छन । मेयर र उपमेयर बिचमा रानीपोखरी निर्माणमा धेरै विवाद आएको थियो । रानीपाखरीमा कंक्रिट प्रयोग रोकेर चुना, सुर्कीलगायत प्रयोग गरेर परम्परागत शैलीमा निर्माण गर्नुपर्ने माग गदै उपमेयरले काम रोक्न निर्देशन दिएर रानीपोखरीको गेटमा ताला नै लगाईन् ।
रानीपोखरी र काष्ठमण्डप निर्माणको बजेटका बिषयमा समेत विवाद भएको थियो । त्यस्तै महानगरको आफ्नै भवन बनाउने विषयमा पनि मेयर र उपमेयर विच कुरा नमिल्दा काम अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणले महानगरभित्र ५ तला भन्दा अग्लो व्यक्तिगत घर बनाउन नमिल्ने बताएको छ । तर, महानगरले ७ तलासम्मको घरलाई अनुमति दिएपछि दुई कार्यालय बिच बिबाद भएको हो ।
