सरकारले साझा यातायातलाई ३०० ओटा बिजुली बस खरिद गर्न गत असार ३१ गते ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्यो । तोकिएको समयभित्र बस खरिद गरी सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ दिएकै मितिले ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । गत भदौ १ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझालाइ विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनेर पत्र पठाएसँगै प्रक्रिया रोकियो । ४ महिनादेखि बिजुली बस खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमै रह्यो । सरकारले सुरुमा निकै उत्साहका साथ साझालाइ बिजुली बस खरिद गर्ने जिम्मेवारी दियो । त्यसको ३ महिना नबित्दै अर्थात खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको २८ दिनभित्रै रोक्न पत्र काट्यो ।
अब बिजुली बस खरिद प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला त ? साझालाइ सरकारले किन विश्वास गर्न सकेन ? साँच्चीकै साझाले निर्धारित समयभित्रै बिजुली बस सञ्चालन गर्न नसकेको हो त ? अहिले बजारमा यस्तै प्रश्न उठेका छन । बिजुली बस खरिद रकम सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितसँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी ।
साझाले समयमै बस खरिद गरी चलाउन नसक्दा सरकारले निकासा गरेको रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारको निर्णयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
सरकारले हामीलाइ विश्वास गरेर ३ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । यसले हामीलाइ उत्साहित बनाएको थियो । सरकारले ४ महिना अड्काएर ब्याजसहितको रकम फिर्ता लग्छु भन्यो । त्यो पनि हामीलाइ मिडियामार्फत खबर आयो । क्याबिनेटको निर्णय भएको रहेछ । यसभन्दा अघि के भएको हो भने, भदौ १ गते जतिबेलासम्म बसका लागि खरिद गर्नुअघि ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउनका लागि समय खर्च गर्यौं ।
हाम्रो विज्ञ टोलीले निरन्तर काम गरिरहेको थियो । २८ दिनको दिन अर्थात भदौ १ गते हामीलाई एउटा चिठी आयो । तपाईहरुले यो काम यथास्थितिमा राख्नु भनेर । त्यतिबेला हामीहरु छाँगाबाट खसेजस्तो महसुस गर्यौ । किनभने पारदर्शी हिसावले काम गर्न खोजेको थियौं । त्यसपछि ४ महिना भयो, हामीले २८ दिनमात्र काम गरेको हो । ढिलाइको कुरा गरिन्छ, हिजो मैले सुनेको की, समयसीमाभित्र काम गर्न नसकेको रे भनेर । २८ दिन काम गर्न दिएर अनि ४ महिना नगर्नु भनेर ढिला गर्यो भन्नु यो कस्तो कुरा हो ?
उपत्यकामा बिजुली बस परिबहनले जनस्वास्थ्यलाइ पनि राम्रो हुन्छ । वायु प्रदुषणले क्यान्सर बढ्दै गएको छ । जुन डिजेल र पेट्रोलको कारणले हो । हामी बिद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छौं । त्यसको तयारीका लागि पनि हामी बिजुली बसमा जानुपर्ने भएकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन हामी उत्साहित भएका थियौं । राम्रो पब्लिक ट्रान्सर्पोटेसन ल्याउने मौका पनि थियो ।
यो सबै हाम्रो हातबाट छिनेर फिर्ता लगियो । सरकारले गरेको उक्त निर्णय हामीले अब सहज रुपमै लिनुपर्छ । मेले यत्ति मात्रै भनुँकी सरकारले राम्रो, छिटो गरोस । यो हाम्रो कामना हो ।
यो बीचमा केही पनि खर्च भएको छैन् । ३ अर्ब रुपैयाँ १ १ अर्बका दरले तीनओटा सरकारी बैंकमा राखिएको छ । त्यसबाट आएको ब्याज पनि त्यही छ । सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यसमा साझा यातायातले नाइँ नास्ती गर्न सक्दैन र गर्दैन ।
सरकारले साझालाइ दिएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता ल्याउने भनेको छ । खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा खर्च भए होला । कसरी फिर्ता गर्नुहुन्छ ?
यो बीचमा केही पनि खर्च भएको छैन् । ३ अर्ब रुपैयाँ १ १ अर्बका दरले तीनओटा सरकारी बैंकमा राखिएको छ । त्यसबाट आएको ब्याज पनि त्यही छ । सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यसमा साझा यातायातले नाइँ नास्ती गर्न सक्दैन र गर्दैन । तसर्थ, साँवा ब्याजसहित फिर्ता आउने भनिकन जुन ‘छुच्चो’ शब्द प्रयोग गरेर निर्णय भएको भनेर मैले सुने । त्यति छुच्चो हुनुपर्ने आवश्यकता छैन् ।
साझा पनि सरकारको अधिकतम सेयर भएको सरकारी सहकारी नै हौ । त्यसैले सरकारको एउटा अंगले अर्को अंगमाथि यस्तो छुच्चो हुनु पर्दैनथ्योे । मुख्यतया, जुन उत्साहका साथ अघि बढ भनियो उत्तिकै उत्साहकको कमी दर्शाएर रोक भनियो यसको कारण हामीलाइ दिइएको छैन् । त्यतिमात्रै हो, सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।
सरकारले यो कारणले साझाले गर्न सकेन भनेर तपाईहरुलाइ जानकारी नदिएकै हो ?
भदौ १ गते हामीले २८ दिनको काम थाल्दा एउटा चिठी आयो । त्यसपछि हामीले पूर्वाधार मन्त्रालयलाइ एउटा पत्र लेख्यौं । तपार्इहरुले छिटो बस ल्याउन चाहनुहुन्छ भने जीटुजी गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन अन्र्तगत हामीले जीटुजी गर्न मिल्दैन भन्यौं । अर्थमन्त्री स्वंयमले पनि तपार्इहरुले जीटुजी गर्न मिल्दैन, प्रक्रियाअनुसार नै गर्नुस भनेपछि हामीले काम थालेको हो । चिठी आएपछि हामीले २ ओटा पत्र मन्त्रालयलाइ पठायौं, त्यसको केही जवाफ आएन् ।
प्रधानमन्त्रीको चासोले नै हामीलाइ ३ अर्ब रुपैयाँ आएको भन्ने कुरा हामीले बुझेपछि प्रधानमन्त्री स्वंयमलाइ साझा यातायातको अध्यक्षको नाताले मैले नै चिठी लेखेको हुँ । डेढ महिनाअघि हामीले प्रधानमन्त्रीलाइ भेट्न पनि खोजेको हो । भेट पनि नपाएको हो । त्यसपछि हामीलाइ केही थाहा भएन । हिजो मात्रै हामीलाइ थाहा भयो कि क्याबिनेटले रकम फिर्ता लियो भनेर । हामीलार्इ यसमा शंका थियो । हामीले यसलाइ राजनीतिकरण गर्न खोजेनौं । चुपचाप सल्ट्याउन खोज्यौं । हामीलाइ के भएको हो भन्ने भनाइ राख्न पनि समय दिइएन । निर्णयको विपरित जाने त कुरै छैन् ।
प्रधानमन्त्रीको चासोले नै हामीलाइ ३ अर्ब रुपैयाँ आएको भन्ने कुरा हामीले बुझेपछि प्रधानमन्त्री स्वंयमलाइ साझा यातायातको अध्यक्षको नाताले मैले नै चिठी लेखेको हुँ । डेढ महिनाअघि हामीले प्रधानमन्त्रीलाइ भेट्न पनि खोजेको हो । भेट पनि नपाएको हो । त्यसपछि हामीलाइ केही थाहा भएन । हिजो मात्रै हामीलाइ थाहा भयो कि क्याबिनेटले रकम फिर्ता लियो भनेर ।
साझाबाहेक अन्य विकल्पमा सरकार जानुको आधार के लाग्छ तपाइलाई ?
यति महत्वपूर्ण कुरा छ । साझा त सानो संस्था न हो । यो मुलुकको माग, अर्थतन्त्रको माग हामी बिजुली परिबहनतिर जानुपर्छ भन्ने छ। जनस्वास्थ्यको हिसावले हामीलाइ बिजुली परिबहन हामीलाइ चाहिएको छ । त्यसकारण जसले गरोस। राम्रो गरोस, छिटो गरोस भन्ने कामना छ ।
सरकारले त साझालाइ अविश्वसासै गरेजस्तो देखियो नी हैन र ?
अविश्वसास जस्तो देखियो हैन, अविश्वास नै गर्यो । यो कुरा त स्पष्ट बोलुम न हैन । त्यसपछि अब कसरी जान्छ भन्ने कुरा हामीलाइ केही कुरा पनि ‘कम्युनिकेट’ नभएको सन्दर्भमा सरकारले जे गर्न चाहन्छ त्यसमा हाम्रो सहयोग हुन्छ । हामीहरुले केही होमवर्क गरिराख्या छौं । त्यो होमवर्कको डिटेल पनि हामीले सरकारलाइ बुझाउँला । सरकारले कुनै दिन बुझ्ला पनि कि साझा यातायातले केही गल्ती गरेको रहेनछ भनेर ।
हामीलाइ त एउटा मौका थियो कि ठूलै राशीले विदेशबाट गाडी झिकाउँदाखेरी पारदर्शीता देखाउन मिल्छ, खुल्लापन देखाउन मिल्छ, व्यवसायीकपन देखाउन मिल्छ । टेक्नोलोजी बुझिकन अघि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिलेको प्रविधि चलायमान र नयाँ छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाइ कस्तो प्रविधि चाहिने हो, भूगोगलाइ कस्तो चाहिने हो ? यो सबै सुक्ष्म रुपले बुझ्नुपर्छ । यो बुझ्ने प्रक्रियामा हामी थियौं ।
