प्रमुख चाडपर्व दसैं, तिहार र छठ सकिएका छन्। चाडपर्व अवसरमा धेरैले नयाँ गाडी खरिद गरे। यो वर्ष विगत तुलनामा विद्युतीय र इन्धनका गाडी राम्रै बिक्री भए। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार हुँदै गएको देखिन्छ।
तर, स्वयम् अटो व्यवसायी भने सीमित ब्रान्ड बाहेक अन्यको अवस्था नाजुक रहेको र सुधार नभएको बताउँदै आएका छन्। अटो बजारले किन लय समात्न सकेन।
विद्युतीय/इन्धन गाडीको बिक्री भविष्य कस्तो रहला? सरकारी नीतिले कसरी अप्ठेरो पारिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् जीओ फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छासँग क्यापिटलकर्मी कमला भण्डारीले गरेको कुराकानीः
चाडवाड भर्खरै सकिए। व्यापारिक हिसाबले विगत तुलनामा यो वर्षका चाडपर्व राम्रै भयो होलान्। चाडवाडले अटोबजार चलायमान बनाएको हो?
अहिलेको अवस्था हेरेर अटोबजार चलायमान भएको भन्न मिल्दैन। सामान्यतया अहिले गाडी बिक्री कमै छ। विद्युतीय सवारी साधान (ईभी) गाडीमा मार्केट सेयर बढेको हुनाले ईभी गाडी बिक्री केही बढेको हो।
समग्र बिक्री अझै पनि बढेको छैन। अटोमोबाइल क्षेत्र हेर्दा ईभी गाडीलाई मात्र हेर्न मिल्दैन। यसमा पेट्रोल, कमर्सियल र अन्य पार्टपूर्जा सबै कुरा हेर्दा समग्रमा बजार चलायमान भएको भन्न मिल्दैन। जबसम्म आर्थिक गतिविधि र देशभरिको पूर्वाधारमा खर्च बढ्दैन, तबसम्म सबै कुरा राम्रो चल्दैन।
सरकार र राष्ट्र बैंकले अटो व्यवसायीलाई सहयोग गरेकै छन्। गाडीका लागि बैंकले पनि सस्तो ब्याजमा ऋण दिएका छन्। यस्तो हुँदा पनि गाडी बिक्री बढ्न नसक्नुको कारण के?
बैंकहरुले दिएको ऋणले नै ईभी गाडी बढी बिक्री भएको हो। पेट्रोल गाडीमा ऋणको सीमा बढाए बिक्री बढ्न सक्छ। पेट्रोल गाडीका लागि लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत मात्र छ। यतिले मात्र पुग्दैन। ग्राहकले कमाएका छन् भने उनले गाडी किन्ने र अन्य कुरामा खर्च गर्ने हो।
भारतमा युरो ४ यो वर्षमा जाने बीएफोर यो वर्षमा जाने सिक्स यो वर्षमा जाने भनेर पहिलादेखि नै घोषणा भएको थियो। नेपालमा पनि योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जे कुरा पनि फास्ट हुन्छ।
आफ्नै काम राम्रो चलेको छैन र आयस्रोत कम छ भने खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ। अर्थतन्त्र राम्रो नहुँदा बैंक ऋण सस्तो भए पनि मानिसले गाडी किनेका छैनन्। अर्थतन्त्र सुध्रियो भने गाडी बिक्री पनि बढ्छ। त्यसैले सुरुमा बजार चलायमान बनाउन विकास निर्माण तीव्र्र रुपमा बढाउनुपर्छ। सुविधा दिएर मात्र हैन, सुविधा प्रयोगकर्ताको आयस्रोत बढ्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले निकालेको तथ्यांकमा अर्थतन्त्रमा सुधार भइसक्यो भनिरहेकै छ। तपार्इंहरु भने अर्थतन्त्र चलायमानै भएन भन्नुहुन्छ। खासमा भएको के हो? सुधार नभएकै हो?
राष्ट्र बैंकले के आधारमा भनेको हो? उसले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको चित्र निकाल्दा के कुरालाई संकेत गरेर निकाल्छ? के कुराले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्यो? यो विषय मैले बुझ्न सकेको छैन। यसको मापदण्ड के हो? तरलता बढी हुनु राम्रो भनेको हो कि, विदेशी विनियमय ‘रिजर्भ’ राम्रो भनेको हो? मेरो नजरमा अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन।
जबसम्म देशमा विकास खर्च बढ्दैन, निर्माण व्यवसायीले पैसा पाउँदैनन्, गाडी व्यापार बढ्दैन, सिमेन्ट, स्टिलदेखि सबै सामान बिक्री राम्रो हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान भएको ठानिन्न।
नेपालमा विदेशी पर्यटक आएर खर्च गरिरहेका थिए। पर्यटन क्षेत्र केही राम्रो चलिरहेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति तथा मर्मतका लागि १० घन्टा बन्द भइरहेको छ। सोही कारण नेपाल आउने पर्यटकले उडान रद्ध गरिरहेका छन्। भाडा अत्यधिक महँगो हुँदा जुन पैसामा नेपाल आउनुपर्छ, अन्य देश जाँदा झन् सस्तो पर्ने भएपछि पर्यटकको ध्यान मोडिएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी मुलुकमा आर्थिक सुधार भयो भन्नू?
त्यसको असर अटो बजारमा पनि देखिएको हो?
मानिसले सबै आवश्यकता पूरा गरेपछि अन्तिममा गाडी किन्ने हो। सबैभन्दा पहिला खाने कुरा जुटाउँछ। त्यसपछि औषधि र अन्य अति आवश्यक कुरा जोगाड गर्ने हो। गाडी पनि आवश्यक साधन हो। तर, जो मानिससँग पुरानो गाडी छ। परिवर्तन गर्न राजी हुनुप¥यो। अलि धेरै कमायो भने बचेको पैसाबाटै गाडी अपग्रेड गर्ने हो।
ईभी गाडीको बजार राम्रो हुनुमा कम्पनीले ईभीमा दिएका अफर भन्ने चर्चा बजारमा छ। ईभी गाडीले जति अफर दिइरहेको छन्, इन्धन गाडीले त्यो खाले अफर नदिँदा ग्राहक असन्तुष्ट भएका हुन्?
तुलनात्मक रुपमा विद्युतीयमा भन्दा इन्धन गाडीमा बढी अफर छन्। ग्राहकले आफ्ना रोजाइका गाडी किन्ने हो। कहिलेकाहीँ कुनै कुराले राम्रो देखिँदा केही मानिस परिवर्तन हुन सक्छन्। इन्धन गाडीमा पेट्रोल, डिजेल भरिरहनु पर्छ। ईभीमा चार्ज गर्दा रनिङ लागत कम लाग्छ। त्यसैले गर्दा बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढी भएको हो।
प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर नल्याउने सल्लाह दिएर निरुत्साहित गरेजस्तो हुन्छ। जुनसुकै ब्रान्ड ल्याउँदा धेरैले घाटा पनि बेहोर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा अधिकांश ब्रान्ड आइसकेका छन्। अब धेरै ब्रान्ड नआउन पनि सक्छन्। भएका ब्रान्डमा नयाँ मोडल आउलान्।
सुरुआती समय ईभी गाडीप्रति तपाईं सकारात्मक देखिनुहुन्न थियो। अहिले विस्तारै धारणा परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। के आफैं गाडी आयात गर्न लागेपछि ईभीप्रतिको धारणा बदल्नुभएको हो?
ईभीप्रति मेरो धारणा पहिला जे थियो, अहिले पनि त्यही छ। इन्धन र ईभी दुवै गाडी आयात र बिक्री गरिरहँदा अहिले पनि म इन्धन गाडी नै चलाउने गरेको छु। मैले चलाएको र्याप्टर गाडीले पेट्रोल धेरै खान्छ, तैपनि मलाई मन पर्छ। किनकि मूल्य सेन्सेटिभ सेग्मेन्टमा छैन।
मैले अहिले पनि ठूला गाडी बेच्छु। त्यो मूल्य उचित सेग्मेन्टमा छैन। ग्राहक रोजाइमा यही राम्रो वा नराम्रो भनेको छैन। आफ्नो आवश्यकता के हो? त्यसअनुसार ग्राहकले बुझेर लिने हो। मैले ईभी राम्रो, इन्धन नराम्रो भन्दिनँ। दुवैका आफ्–आफ्ना विशेषता छ।
हरेक ग्राहकले आफूलाई जे ठिक लाग्छ, त्यो किन्ने हो। कसैको रनिङ धेरै छ भने ईभी राम्रो छ। तर, रनिङ धेरै हुँदाहुँदै अफरोड तथा चार्ज गर्न गाह्रो हुने ठाउँमा जानुपर्छ भने ईभी राम्रो छैन।
राजमार्गमा ईभीमा समस्या छैन। नेपालमा अफरोडमा जान अहिले पनि अफरोडको ईभी गाडी आइसकेको छैन। धेरै ठाउँमा जादाँ चार्जिङ गर्न गाह्रो छ। बाहिर जाँदा फास्ट चार्ज अथवा ७ किलोवाट चार्जका लागि पनि ३ फेज लाइन चाहिन्छ।
यसमा समस्या हुन सक्छ। कसैले न्यूनतम दिनको १०–१५ किलोमिटर मात्र चलाउँछ भने उसले ईभी गाडी लिएर बचत कसरी गर्छ। बढी चलायो भने बचत हुने हो। त्यसैले फरक–फरक कामका लागि फरक गाडी राम्रो छ।
अहिले ईभी बिक्री जति राम्रो छ, त्यति इन्धन गाडी बिक्री राम्रो छैन। व्यवसाय नै संकटमा पर्ने भएपछि विस्तारै इन्धन गाडी बेच्ने कम्पनी ईभीतिर ढल्कँदै गएका हुन्?
अधिकांश कम्पनीले ईभी र इन्धन दुवै ब्रान्डका गाडी बेच्छन्। अटो व्यवसायीले दुवै गाडी आयात गरेका छन्। भविष्यमा हेर्ने हो भने सबै इन्धन गाडी बनाउने कम्पनीले ईभी पनि बनाउनेछन्। आजका दिनमा ईभी गाडी त्यति सफल भएका छैनन् किनभने यसको लागत बढी छ।
कुनै कम्पनीको पुँजीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिमोडल अर्थात् कुनै एउटा कम्पनीसँग ५० वटा मोडल छ भने २५ प्रतिशत पुँजी त्यहाँ बुझाउनुपर्छ। कहीँ पनि नभएको नियम नेपालमा छ।
कमर्सियल गाडीमा माइक्रोबस आए पनि बस धेरै आएका छैनन्। यसो हुँदा कुनै सेग्मेन्टमा इन्धन गाडी डोमिनेन्ट छ। पेट्रोल गाडीका धेरै डिलर नेपालभरी बन्द पनि भएका छन्।
आयातकर्ताले सब‑डिलर बनाएका हुन्छन्। धेरै सब–डिलर मर्कामा परेका छन्। हाम्रा सब–डिलरलाई बचाउन ईभी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपालको बाटो सुहाउँदा हाइब्रिड गाडी भन्ने गरिन्छ। हाइब्रिड गाडीलाई सरकारले जति सहुलियत दिनुपर्ने हो, दिएको छैन। यसमा अटो व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउन नसकेको हो कि सरकारले नबुझेको हो?
ईभी भनेको ईभी भयो र पेट्रोल भनेको पट्रोलै भयो। यो सामान्य कुरा हो। तर, हाइब्रिड भनेको फरक हो। माइक्रो हाइब्रिड पनि छ। गाडीमा ब्याट्री त हुन्छ तर गाडी स्टार्ट र स्टप मात्र भइदिने माइक्रो हाइब्रिड छ।
अन्य हाइब्रिड पनि छन्, जुन शुद्ध हाइब्रिड भन्ने छ। माइल हाइब्रिड, पिवर हाइब्रिड र पिएचईभी हाइब्रिड। त्यसमध्ये पिएच ईभीमा ठूलो ब्याट्री हुन्छ। विद्युतीय गाडीजस्तै चार्ज गरिन्छ। चार्ज गरेपछि ३० देखि ६० किलोमिटरसम्म गाडी हेरीहेरी ईभीमा चल्छ।
त्यसपछि पेट्रोल प्रयोग हुन्छ। अर्काे ‘पियोर’ हाइब्रिड पनि छ। पूरै समय इन्जिनले नै चार्ज गर्ने हो। बिजुलीबाट चार्ज गर्नुपर्दैन। तर, त्यसको दक्षता धेरै भएकाले माइलेज राम्रो दिन्छ। त्यसपछि तेस्रो आउँछ, माइल हाइब्रिड र माइक्रो हाइब्रिड। त्यसैले यो अलग–अलग हुँदा यसले कसरी असर पारेको छ, त्यसको मूल्य पनि शुद्ध हाइब्रिडमा ब्याट्री प्याक र इन्जिन दुवै भएर फरक हुन्छ। त्यसको लागत पनि फरक हुन्छ।
सुरुमा सरकारले सुविधा दिँदा द्विविधा भएर एउटै स्ल्याप गर्दै थियो। त्यसले गर्दा स्टार र स्टप मात्र भएको गाडीले हाइब्रिड सुविधा पाउनेजस्तो देखियो। त्यसपछि रोल ब्याक भयो। अब राम्रोसँग त्यसको विशेषता बताएर बुझाउन सकिए केही सहुलियत पाउन सकिन्छ। यो विषयमा हामी बुझाउन लागिरहेका छौं।
यो कुरा नाडाले अथवा अटो व्यवसायीले बुझाउन नसकेको हो?
हामीले सधैं सरकारसँग कुरा गरिरहेका हुन्छौं। मुख्य समस्या भनेको अस्थिर सरकार नै हो। विभागीय मन्त्रीलाई भेटेर हाम्रा समस्या बुझाउँदै गयो, बुझ्दाबुझ्दै सरकार परिवर्तन भइहाल्छ। मन्त्री मात्र फेरिँदैनन्, सचिव पनि परिवर्तन हुन्छन्। फेरि सरकारमा आएका नयाँ मन्त्री र सचिवलाई बुझाउनैप¥यो। हामीले बुझाउन नखोजेको र उहाँहरुले पनि बुझ्न नचाहेको भने हैन।
निर्णय गर्दासम्म स्थिर नहुँदाको परिणाम अटो व्यवसायीले भोगिरहनु परेको छ। सायद अहिलेको सरकार स्थिर होला र हाम्रा कुरा राम्रोसँग बुझाउन सकौंला।
तपाईंहरुले जुन नयाँ ब्रान्डका गाडी आयात गर्नुहुन्छ, ती ब्रान्डा हरेक मोडल विभागमा दर्ता गर्नुपर्छ र त्यसको शुल्क पनि लाग्छ। यो नीति ठिक हो वा हैन? ब्रान्ड दर्ता गरेपछि मोडल किन दर्ता गर्नुपर्छ?
मोडल दर्ता गर्न कुनै पनि व्यवसायीलाई समस्या छैन। तर, त्यसको खर्च कति भन्ने मात्रै हो। ५/१० हजार लिएर फरक पर्दैन। विभागमा आफ्नो क्यापिटलको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत दिन सम्भव छैन। शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विभागमा बुझाएपछि व्यवसायीले व्यापार कसरी गर्ने। जति हाम्रो क्यापिटल बढ्यो, त्यति नै बढाएर बुझाउनुपर्छ।
सुरुमा सरकारले सुविधा दिँदा द्विविधा भएर एउटै स्ल्याप गर्दै थियो। त्यसले गर्दा स्टार र स्टप मात्र भएको गाडीले हाइब्रिड सुविधा पाउनेजस्तो देखियो। त्यसपछि रोल ब्याक भयो।
कुनै कम्पनीको पुँजीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिमोडल अर्थात् कुनै एउटा कम्पनीसँग ५० वटा मोडल छ भने २५ प्रतिशत पुँजी त्यहाँ बुझाउनुपर्छ। कहीँ पनि नभएको नियम नेपालमा छ। यसका लागि हामी मन्त्रालय पनि गएका थियौं। सरकारले यसलाई संशोधन गर्दै छ। यो नियम लेखिँदा द्विअर्थी लाग्छ। असारसम्म प्रतिमोडल पैसा तिर्नुपरेको थिएन।
साउनयता यसरी तिर्नुपर्ने भनिएको हो। यो कुरा मिलाउँदै छन्। यसका लागि समय लाग्छ। हामीले मोडल ल्याउनेबित्तिकै वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेर पैसा बुझाएर मात्र नेपालमा बेच्न पाइन्छ।
पछिल्लो समय दुईपांग्रे सवारीसाधनको एसेम्बल प्लान्ट धेरै भए तर, चारपांग्रे सवारीमा हुन्डाईबाहेक कुनै पनि कम्पनीको एसेम्बल प्लान्ट छैन। ईभी गाडी आयात धेरै भइरहेका छन्। ईभी गाडी नेपालमै एसेम्बल सम्भव छ?
गाडीको एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालन गर्न सजिलो छैन। यसको एसेम्बल उद्योग ठूलो हुन्छ। धेरै हाइ भोलुम भएका कम्पनीले मात्र एसेम्बल गर्न सम्भव छ। जसको भोलुम सानो छ, उसले गर्न सक्दैन।
विद्युतीय गाडीको भोलुम राम्रो भए पनि त्यसको नीतिमा के छ, त्यसले गर्दा बेनिफिट पुग्छ/पुग्दैन, त्यसअनुसार हेर्ने हो। जो विद्युतीय गाडीका ठूला आयातकर्ता छन्, उनीहरुले केही सोचेका होलान्।
मैले अहिले पनि ठूला गाडी बेच्छु। त्यो मूल्य उचित सेग्मेन्टमा छैन। ग्राहक रोजाइमा यही राम्रो वा नराम्रो भनेको छैन। आफ्नो आवश्यकता के हो? त्यसअनुसार ग्राहकले बुझेर लिने हो। मैले ईभी राम्रो, इन्धन नराम्रो भन्दिनँ। दुवैका आफ्–आफ्ना विशेषता छ।
ईभी गाडीमा ठूलासाना धेरै खाले मोडल नेपालमा आयात भइरहेका छन्। यति धेरै विद्युतीय ब्रान्ड तथा मोडल आयात हुँदा नेपाल डम्पिङ साइड हुने खतरा छ भनिन्छ। यसका लागि तपाईंहरुले कुनै मापदण्ड बनाउनुभएको छ?
हामीले मापदण्ड बनाएर मान्य हुँदैन। मापदण्ड बनाउँदा पनि धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ। मापदण्ड बनाउने कसरी हो? नयाँ कम्पनीलाई आउन नदिने भन्ने हुँदैन। टेस्ला केही वर्ष अगाडि नयाँ कम्पनी नै थियो।
अहिले धेरै राम्रा कम्पनी नयाँ नै छन्। त्यो कसैको जोइन्ट भेन्चरमा छन्। त्यसको ब्याकिङ राम्रो छ। त्यो आयातकर्ता आफंैले पनि बुझ्नुपर्ने हो। के ल्याउँदा राम्रो, र के ल्याउँदा नराम्रो कम्पनी पर्छ, यी सबै कुरा आयातकर्ता आफैंले बुझेर ल्याउनुपर्छ। म आयातकर्ता भएकाले त्यो गाडी राम्रो छैन, नल्याउनू भन्न मिल्दैन।
प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर नल्याउने सल्लाह दिएर निरुत्साहित गरेजस्तो हुन्छ। जुनसुकै ब्रान्ड ल्याउँदा धेरैले घाटा पनि बेहोर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा अधिकांश ब्रान्ड आइसकेका छन्। अब धेरै ब्रान्ड नआउन पनि सक्छन्। भएका ब्रान्डमा नयाँ मोडल आउलान्। नाफा नकमाएपछि १–२ वर्षमा धेरै ब्रान्ड बन्द हुन्छन्। कुनै ब्रान्ड बन्द भयो भने उपभोक्तालाई मार पर्छ। त्यसैले उपभोक्ताले पनि कोसँग गाडी किन्ने र गाडी किनेपछि पछिसम्म सर्भिस कसले दिन्छ, त्यो बुझ्नैपर्छ।
हरेक वर्ष आउने बजेट र मौद्रिक नीतिमा नाडा तथा अटो व्यवसायीले धेरै माग राखेका हुन्छन्। कति सम्बोधन हुन्छन्, कति हुँदैनन्। तर, यी माग सम्बोधन भयो भनेर सन्तुष्ट भएको देखिँदैन किन?
धेरै कुरामा सन्तुष्ट पनि भएका छौं। तर, विगत केही वर्षमा हाम्रो सम्पूर्ण अटोमोबाइल क्षेत्रलाई यो आवश्यक होइन, लक्जरी मात्र हो भन्ने दृष्टिकोणले हेरिएकाले असन्तुष्ट भएको हो।
राष्ट्र बैंकले के आधारमा भनेको हो? उसले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको चित्र निकाल्दा के कुरालाई संकेत गरेर निकाल्छ? के कुराले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्यो? यो विषय मैले बुझ्न सकेको छैन। यसको मापदण्ड के हो? तरलता बढी हुनु राम्रो भनेको हो कि, विदेशी विनियमय ‘रिजर्भ’ राम्रो भनेको हो? मेरो नजरमा अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन।
धेरै कुरामा हाम्रो जोखिम भार डेढ सय प्रतिशत थियो। त्यसलाई घटाइदिँदा हामीले सन्तुष्ट भएकै हो। तर, ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियोमा परिवर्तन नहुँदा र धेरै स–सानो कुरा सम्बोधन नगरिँदा अलिअलि असन्तुष्ट बनेका हौं।
नीतिगत प्रभावमा पेट्रोलियम गाडी बिक्रेताको तुलनामा विद्युतीय गाडी बिक्रेताको लबिइङ पुगेको भन्न मिल्छ?
त्यसरी भनिहाल्न मिल्दैन। जे ग्राहकले चाहन्छन्, त्योअनुसार अघि बढ्ने हो। अहिले जनताले नै विद्युतीय गाडी चाहेका छन्। सरकारले प्रदूषण कम होस् भनेर ईभी गाडीलाई प्रोत्साहन गरेको हो।
नेपालमा प्रशस्त विद्युत् क्षमता भएकाले ईभी गाडी प्रयोग गर्न दबाब बढी छ। त्यसले सरकारले ईभी गाडीलाई बढी सहुलियत दिएको हुन सक्छ। विस्तारै बढाउला, पहिलाभन्दा धेरै बढिसकेको छ।
मुख्य कुरा भनेको सरकारको दीर्घकालीन योजना हुनुपर्छ। बढाए पनि थोरै बढाउने, यतिसम्म बढाउने भन्ने योजना हुनुपर्छ। हरेक वर्ष बजेट आउँदा कसैलाई चिठ्ठा पर्ने वा एकदमै ठूलो घटबढ हुन भएन।
नेपालमा जे कुरा पनि योजनाबिनै हुन्छ। युरो ६ मा जाने कुरा पनि अचानकै भयो। युरो थ्रीबाट एकैचोटी युरो ६ मा गयो। यस्ता कुरालाई समय दिएर लग्नुपर्छ। युरो ६ नै किन युरो ५ खोइ? भारतबाहेक अन्य देशमा युरो ५ छ।
थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत धेरै ठूला देशमा पनि युरो ५ छ। इन्डोनेसिया, बंगलादेशमा अझै पनि युरो २–३ मै छ। धेरै देशमा अहिले पनि युरो ४–५ पुगेको छैन। त्यसो हुँदा हामी एकैचोटि ‘जम्प’ गर्ने होइन। जम्प गर्दा पनि योजना बनाएर, समय दिएर परिवर्तन गर्नुपर्छ।
भारतमा आएको बीएसिक्स पनि अचानक नै आएको होइन। यसको घोषणा धेरै पहिले भएको थियो। युरो ४ यो वर्षमा जाने बीएफोर यो वर्षमा जाने सिक्स यो वर्षमा जाने भनेर पहिलादेखि नै घोषणा भएको थियो। नेपालमा पनि योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जे कुरा पनि फास्ट हुन्छ।
तपाइको विचारमा अबको ईभी र इन्धन गाडीको व्यापारको भविष्य के होला?
अहिलेभन्दा केही प्रतिशत बजार इन्धन गाडीको बढ्न सक्छ। तर, पहिलेकै अवस्थामा भने जाँदैन। मेरो विचारमा अब ईभी गाडीको बजार रहिरन्छ। अहिले ८० प्रतिशत ईभी गाडी आयात तथा बिक्री भइरहेको छ भने त्यसमा ५–१० प्रतिशत घट्न सक्छ। ६० प्रतिशतभन्दा माथि नै ईभीको बजार हुन्छ।
समग्र बिक्री अझै पनि बढेको छैन। अटोमोबाइल क्षेत्र हेर्दा ईभी गाडीलाई मात्र हेर्न मिल्दैन। यसमा पेट्रोल, कमर्सियल र अन्य पार्टपूर्जा सबै कुरा हेर्दा समग्रमा बजार चलायमान भएको भन्न मिल्दैन।
दसैंका बेला १/२ महिना पेट्रोल गाडी आयात राम्रो भएको थियो। यसमा धेरै कुरा मिक्स छ। जसलाई पेट्रोल गाडी नै ठिक थियो, उनीहरु पहिले ईभी भनेर लागिपरे। मलाइ लाग्छ, जसको ड्राइभिङ कम छ, पेट्रोल होस् या ईभी। फरक पर्दैन। धेरै जनाको एउटै गाडी छ, अचानक कहीँ जानुप¥यो भने चार्ज गरेको छ÷ छैन, बाटोमा चार्ज गर्ने ठाउँ मिल्छ/मिल्दैन। यस्ता कुराले धेरैको अलग सोच छ। जसको रनिङ कम छ, ती व्यक्तिले पेट्रोल गाडी नै लिन खोजिरहेका छन्। तैपनि ईभी बजार ठूलै छ।
