काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको एक निर्णयका कारण बैंकिङ प्रणालीमा खर्ब बढी निष्कृय कर्जा (एनपिएल) थप हुने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिएको सहुलियत त्रैमासिक समीक्षामार्फत् काटौती गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब रुपैयाँ बढी एनपिएल थप हुने देखिएको हो।
चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि भन्दै कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म गरेको थियो। साथै, उक्त अवधिसम्म निर्माण व्यवसायहरूलाई चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरेको थियो। जुन समाप्त हुन अब २ सातामात्रै बाँकी छ।
चालू वर्षको असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्मााण क्षेत्रमा कुल २ खर्ब ७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसमध्ये १ अर्ब १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ व्यवसायीले सरकारी भवन, सडक, पुल निर्माणका लागि र निर्माणसँग सम्बन्धित सवारी साधान खरिद गर्न कर्जा लिएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले यसअघिसम्म ऋणको साँवाब्याज नबिग्रियोस् र बैंकको खराब कर्जा नबढोस् भनेर दिएको सहुलियत समाप्त भएसँगै बैंकमा अर्बौं रुपैयाँ एनपिएल थप हुने नबिल बैंकका डेपूटी कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञावली बताउँछन्। ‘व्यक्तिगत रुपमा बैंकहरुमा कति एनपिएल बढ्छ त्यो हेर्नै पर्छ, तर, निर्माण व्यवासायीहरुले लिएको कुल कर्जाको न्यूनतम ३० प्रतिशतले एनपिएल हुने निश्चित छ।’ उनले भने।
सरकारी भवन तथा सडक पुर्वाधार निर्माण व्यवसायीद्वारा बैंकबाट कर्जा लिएर शुरु भएका र सम्पन्न गरिएका छन्। तर, सरकाले अघिल्लो वर्षदेखि नै आफूले दिनुपर्ने करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिन सकेको छैन। सरकारले बक्यौता भुक्तानी दिन नसकेकै कारण निर्माण व्यवसायीहरुले गत वर्षको असार मसान्तदेखि नै पूर्ण रुपमा बैंकको साँवा ब्याज तिर्न नसकेका छैनन्।
सरकारको वित्तीय सल्लाहकार तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भुक्तानी दिन नसकेकै कारण साँवा ब्याज तिर्न र कालोसूची गर्न ६ महिनाको समय थप गरेको थियो। तर, यसबीच सरकारले व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी नदिएको निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी पूर्ण रुपमा प्राप्त नहुँदासम्म बैंकको साँवा ब्याज तिर्ने समय थप गर्ने आश्वासन अर्थमन्त्रालयले दिएपनि राष्ट्र बैंकले सहुलियत कटौति गर्दा निर्माण क्षेत्र सडक आन्दोलनमा आउँन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।
‘मौद्रिक नीतिमा पनि हामीले असोजसम्मको लागि माग गरेका थियौं तर, राष्ट्र बैंकले मंसिरसम्मलाई दियो, सरकारले भुक्तानी दिने संकेतमै गरिएको होला,’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘२ साता अघि अर्थमन्त्रीले मंसिरसम्म दिन्छौं नभए राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्छौ भन्नु भएको थियो, मंसिरसम्म सरकारले सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी नगरेर हामी सडक आन्दोलन गरेर भएपनि आफ्नो माग सुनुवाइ गराउन बाध्य हुन्छौं।’
निर्माण व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष भेटेर बक्यौता भुक्तानी गर्न र नभएको अवस्थामा बैंकको साँवा ब्याज तिर्ने समय र कालोसूचीको व्यवस्था मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। जसमा दुबै पक्षबाट सहमति जनाएपनि अन्तिम समयमा राष्ट्र बैंकबाट अनपेक्षित मौद्रिक नीति समीक्षा भएको सिंह बताउँछन्।
‘सरकारले मंसिरसम्म भुक्तानी दिने भएर नै राष्ट्र बैंकले सहुलियत काटौती गरेको भए हामीलाई ४÷५ अर्ब भुक्तानीमात्रै दिएर हुँदैन, बक्यौता सबै फस्र्योट हुनु पर्यो,’ उनले भने, ‘अन्यथा हामी सम्पूर्ण निर्माण ठप्प गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने अन्य गतिविधमा लाग्छौं।’
सरकारले पूर्ण रुपमा बक्यौता भुक्तानी दिन नसकेको अबस्थामा राष्ट्र बैंकले छुट्टै परिपत्र जारी गरेर निर्माण व्यवसायीको पुरानो सहुलियतलाई निरन्तरता गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। साथै, निर्माण क्षेत्रमा गएको कर्जाको पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणसँगै व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंकको किस्ता आगामी असार मसान्तसम्म तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न निर्माण व्यवसायीले राष्ट्र बैंकसमक्ष माग राखेका थिए।
‘राष्ट्र बैंकले ३ दिन अघिमात्रै हाम्रो पत्र बुझ्दै तपाइहरुको माग सम्बोधन हुन्छ भनेको थियो तर, गरेन। सरकारले सम्पूार्ण भुक्तानी नदिएसम्म निर्मााण व्यवसायीहरुले बैंकको १ रुपैयाँ पनि साँवा ब्याज तिर्न सक्दैनन्। अर्थमन्त्री ज्यूले विकासे मन्त्रालयबाट पाउने ५ अर्ब एकमुष्ट आउने भन्नु भएको छ, त्यसले निर्माण व्यवसायीले बैंक बाहेक अन्यलाई तिर्न पुग्दैन, उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयमा चालू आवमै रकमान्तर माग गरिआएका फाइलहरु अहिलेसम्म अघि बढाउन सकेका छैन। सरकारले लगाएको अधिकांश ठेक्का भुक्तानी गर्न सकेको छैन। अर्थले अहिले विकासे मन्त्रालयबाट भुक्तानीका लागि आएको फाइल मात्रै अघि बढाउन लागेको हो। सरकारले भुक्तानी नदिँदासम्म निर्माण व्यवसायीले बैंकको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न र ठेक्कापट्टाको काम सुचारु गर्न सकिरहेका छैनन्।
