काठमाडौं। विद्युतीय सवारी साधान (ईभी) प्रयोगकर्ताबाट चार्जिङ स्टेशनले शुल्कका नाममा मनपरी गरिरहेका छन्। अहिले गाडी चार्ज गर्दा ब्रान्ड नै पिच्छे फरक फरक शुल्क मात्र लिइरहेका छैनन्, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीलाई समेत लत्याइरहेका छन्।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७७ अनुसार सार्वजनिक यातायात चार्ज गरेको शुल्क प्रतियुनिट न्यूनतम ४ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि अधिक्तम ८ रुपैयाँ ७० पैसा पर्छ।
तर, अधिकांश चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले विनियमावलीलाई बेवास्ता गरी आफ्नो हिसाबले शुल्क लिइरहेका छन्। उपत्यका बाहिर सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो चार्जिङ स्टेसनले एक प्रतिशत चार्ज गरेको १२ रुपैयाँसम्म लिने गरेको प्रयोगकर्ताहरुको भनाइ छ। यसरी कम्पनीहरु कसैले प्रतियुनिट त कसैले प्रतिशतको हिसाबमा शुल्क लिँदा ईभी प्रयोगकर्ताहरु अन्योलमा छन्।
चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरेका कम्पनीहरुले कसैले निशुल्क त कसैले प्रतिशतको आधारमा मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको विद्युतीय सवारी साधान(ईभी) प्रयोगकर्ताहरु बताउँछन्।
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले सञ्चालन गरेको चार्जिङ स्टेसनमा हुन्डाई ब्रान्डको गाडी चार्ज गर्दा शुल्क नलाग्ने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक दिपक थपलियाले बताए। ‘हामीले सञ्चालन गरेको ४३ वटा एसी चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गरेबापत शुल्क लिने गरेको छैनौं,’ प्रबन्ध निर्देशक थपलियाले भने, ‘डिसी चार्जिङ स्टेसनमा कति शुल्क लिने त्यो निर्धारण भएको छैन।’
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले डिसी चार्जिङ स्टेसनमा कति शुल्क लिने र कुन मोडालिटिमा जाने अहिलेसम्म निर्णय नगरेको प्रबन्ध निर्देशक थपलियाको भनाइ छ।
दिगो ग्रुपले पछिल्लो समय ५५ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिरहेको छ। आफूले सञ्चालन गरेको चार्जिङ स्टेसनमा प्रतियुनिट १५ रुपैयाँको दरले शुल्क लिँदै आएको दिगो ग्रुपका अध्यक्ष राजन रायमाझिले बताए। ‘हामीले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँको दरले चार्जिङको शुल्क उठाउने गरेका छौं। यदि चार्ज गर्दा गर्दै लाइन गयो भने त्यहाँ भएको डेटा सबै जान्छ। त्यो बेला हामीले प्रतिशतको आधारमा शुल्क लिन्छौं,’ अध्यक्ष रायमाझिले भने, ‘चार्ज गर्नुभन्दा पहिले गाडीमा कति प्रतिशत चार्ज छ। त्यो टिपेको हुन्छ। नेपालमा समय समयमा लाइन गइरहने हुनाले त्यो बेला किलोवाटको कति आउने त्यसको ब्याट्री कति छ त्यसलाई कन्भर्ट गरेर प्रतिशतमा शुल्क लिने गरेको छ। अन्य समयमा प्रतियुनिट शुल्क लिने गरेका छौं।’
अहिले चार्जिङ स्टेसन बढ्दै जाँदा कम्पनीहरुले आफूखुसी प्रतिशतको हिसाबमा शुल्क लिएर लुट्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष रायमाझिको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको चार्जिङ स्टेसनमा सिजन र समयअनुसार युनिटको आधारमा शुल्क लिने गरेको छ। प्राधिकरणले निर्धारण गरेको शुल्कमा निजी कम्पनीहरुले यसमा २० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर सेवा शुल्क लिन पाइने विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले बताए।
निजी कम्पनीहरुले प्रतिशतको आधारमा चार्जिङ शुल्क लिन नपाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन हाल सञ्चालनमा छन्।
चार्जिङ शुल्क प्रतियुनिट लिने वा प्रतिशतको आधारमा लिने यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हेर्दै आएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले बताए। ‘चार्जिङ स्टेसन कम्पनीहरुले आफूखुसी शुल्क लिने गरेको कुराहरु धेरै पहिलेदेखि नै आइरहेको छ। यसको नियमनका लागि सरकारले पनि कार्यविधि बनाइरहेको छ फाइनल हुने चरणमा पुगेको छ,’ प्रवक्ता चटौतले भने, ‘विद्युत प्राधिकरणले पनि बनाएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि धेरै नेटवर्कमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरेको छ। निजी कम्पनीहरुलाई पनि धेरै ट्रान्सफर्मर दिएर सर्फिटाइन मूल्यमा राखेको छ। प्राधिकरणले जति लिन्छ। त्यसको २० प्रतिशतसम्म निजी कम्पनीहरुले लिन पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ।
विद्युतीय गाडी चार्ज गर्दा प्रतिशतमा लिने हो कि युनिटमा लिने हो यसको एकरुपता भने सरकारले बनाएको छैन। सरकारले एउटा नियम नबनाउँदा उपभोक्ताहरुले समस्या भोग्नु परेको छ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जादा चार्जिङ स्टेसन निर्माण पनि बढ्दै गएको छ। सुरुवाती समयमा उपत्यका केन्द्रित मात्र रहेको चार्जिङ स्टेसनहरु अहिले उपत्यका बाहिर पनि व्यापक रुपमा बढ्दै गएको छ। ईभी गाडी आयात गर्ने कम्पनीहरुले आफ्नो ब्रान्डको गाडीका लागि विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनमा लगानी बढाउँदै लगेका छन्।
